एसपीपीको दूरगामी प्रभाव

विश्व राजनीतिको शक्ति सन्तुलनमा देखिएको फेरबदलसँगै क्षेत्रीय भू–राजनीतिमा पैदा भएको उतारचढावले नेपालको भू–राजनीतिमा निकै प्रभाव पार्दै लगेको देखिन्छ । त्यसमा मूलतः अमेरिकाको चीनसँग बढ्दो प्रतिस्पर्धा र त्यो प्रतिस्पर्धा क्रमशः प्रतिद्वन्द्वितामा विस्तार हुँदै गएको सन्दर्भमा थप जटिलताहरू बढ्ने संकेत देखिएका छन् । अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक विनिर्माण र यस क्षेत्रमा विभिन्न अवधारणा र संरचनाहरूका साथ अमेरिकाले आफ्नो उपस्थितलाई थप सशक्त बनाउँदै लगेको छ । हालसालै इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका अलवा अमेरिकी अगुवाइमा ‘इन्डो–प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्क’ नामक आर्थिक संचरना खडा भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको जापान भ्रमणका क्रममा राजधानी टोकियोमा अमेरिका, जापान, भारत, र अस्ट्रेलिया सम्मिलित ‘क्वाड’ को शिखर सम्मेलन क्रममा उक्त आर्थिक संरचनाको घोषणा भयो, जसमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका १३ वटा मुलुकहरूले सहभागी हुने जनाएका छन् ।

एकातिर, आफ्ना साझेदारसहित इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा केन्द्रित अमेरिकाको रणनीति, नीति, संरचना र कार्यक्रमको अन्तर्यमा चीनको उदयसँगै उसको प्रभाव विस्तारलाई रोक्नु देखिन्छ । अर्कातिर, पछिल्लो समय चीन र रसिया आफ्नो रणनीतिक सहकार्यको दायरालाई थप विस्तार गर्दै लगिरहेका छन् ।

क्षेत्रीय शक्तिराष्ट्रहरू, चीन र भारत केही समयदेखि ‘युद्धको तयारी अवस्था’मा देखिन्छ । कैयौँको हताहती हुने गरी गलवान् उपत्यकामा भएको घम्साघम्सीपछि चीन र भारत दुवैले अहिले सीमावर्ती क्षेत्रमा आफ्नो ‘सैन्य फोर्टिफिकेसन’लाई मजबुत बनाउन लागिपरेका छन् र सिमानामा असीमित स्रोतसाधन केन्द्रित पनि गरिरहेका छन् ।

नेपाल मात्र होइन, पछिल्लो समय विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले सुरक्षा चुनौती थपिएको अनुभूति गर्न थालेका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि केही सीमित युरोपेली शक्तिको साथमा अमेरिकी नेतृत्वले निर्माण गरेको ‘विश्वको सुरक्षा प्रणाली’बाट आश्वस्त हुन नसकेर हो या अमेरिकाको विश्वव्यापी नेतृत्व क्षमतामा ह्रास आएका कारण अमेरिकाका निकटतम साझेदार मुलुकहरू पनि सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा मामिलामा नयाँ ढंगले सोच्न थालेका देखिन्छन् । रसिया–युक्रेन युद्धपश्चात् यस्तो सोचाइ थप बलशाली हुँदै गएको छ । उदाहरणका लागि, जापानमा नयाँ सुरक्षानीतिबारे विमर्श हुन थालेको छ । उता, जर्मनीले पनि सुरक्षा चुनौती थपिएको बोध गर्दै नयाँ प्रतिरक्षा नीति अगाडि सार्न खोजेको छ ।

लामो समय स्थायी तटस्थताको नीति अवलम्बन गरेका साना शक्तिराष्ट्रहरू स्वीडेन र फिनल्यान्डले रुस–युक्रेन युद्धकै बीचमा ‘नेटो’ सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुने आकांक्षा व्यक्त गरिसकेका छन् । विगत केही समयदेखि सुषुप्त रहेको नेटोको अहिलेको चहलपहललाई हेर्दा पनि विश्वको शक्ति सन्तुलनमा व्यापक हलचल पैदा भइरहेको संकेत गर्छ ।

माथि उल्लेखित घटनाक्रमहरूको विश्लेषण गर्दा, नेपाल मूलतः तीन तहको भू–राजनीतिक चेपुवामा पर्न सक्ने जोखिम देखिन्छ । एक, पश्चिम –अमेरिका र उनका साझेदारहरू) र पूर्व –मूलतः चीन र रुस) का बीचको विचारधारा एवं प्रणालीगत प्रतिद्वन्द्विता । दोस्रो, अमेरिका र चीनबीचको शक्तिसंघर्षको प्रतिस्पर्धा (Great Power rivalry) र तेस्रो, चीन र भारतजस्ता क्षेत्रीय शक्तिहरूबीचको संघर्ष । यसका अलावा पछिल्ला वर्षमा अमेरिका र भारतबीच ‘रणनीतिक सहकार्य’ समेत विस्तार हुँदै गएको छ । त्यो रणनीतिक सहकार्य क्रमशः रक्षा सहकार्यसँगै चीनलाई हेर्ने मामिलामा अमेरिका र भारतका बीच समान धारणा बन्दै गएको देखिन्छ ।

अहिले भू–राजनीतिक बदलाव र शक्तिराष्ट्रहरू बीचको प्रतिद्वन्द्विताले इन्डो–प्यासिफिक र दक्षिण एसियासहितको हिमालयन क्षेत्रलाई लपेटेको छ । दक्षिण एसियासहितको समग्र हिमालय क्षेत्रको परस्परागत शक्ति सन्तुलन (Power equilibrium) खलबलिएको छ । साथै, आगामी दिनमा क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनले कस्तो आकार ग्रहण गर्छ भन्ने स्पष्ट हुन सक्ने आवस्था पनि छैन । यस अर्थमा, नेपालका लागि सुरक्षा चुनौती बढोत्तरी भएसँगै आगामी दिनमा भू–राजनीतिक अवस्था थप पेचिलो हुने देखिन्छ ।

दबाबमा नेपाल
सारमा नेपालले अभ्यास गर्दै आइरहेको विदेश नीतिको प्राथमिकता भनेको छिमेक प्रथम नीति नै हो । गएको सात दशकको नेपालको विदेश नीतिको विश्लेषण गर्दा हामीले छिमेक सम्बन्धलाई अधिक महत्व दिँदै आएका छौँ । छिमेक सम्बन्धलाई सर्वाधिक महत्वमात्र होइन, उनीहरूका चासो (मूलतः सुरक्षा चासो) लाई समेत नेपालले धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्दै आएको छ । छिमेकी मुलुकको बजार, पूर्वाधार एवं अधिक आर्थिक निर्भरताका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा छिमेकीहरू अतिशय हावी पनि छन् । नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्ने सवालमा उनीहरूबीच बेलाबेला अवस्था प्रतिपस्पर्धा हुने गरेको छ । त्यसैले पनि नेपालले आफ्ना निकटतम छिमेकीहरू चीन र भारतबीच सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध राख्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । यस अर्थमा, छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता तथा भारत र चीनबीच कूटनीतिक सन्तुलन नेपालको भू–राजनीतिक यथार्थता हो ।

अमेरिकाको नेपालमा संलग्नता बढिरहेको विषय नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई सामान्यतः तीनवटा कालखण्डबाट विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्छ । एउटा, सन् ५०–६० को दशकमा अमेरिकाको नेपाल सम्बन्धमा लिएको नीति । दोस्रो, ७०–८० को दशकमा अमेरिकाको नेपालसँगको सम्बन्ध । तेस्रो, सन् २०१७ यताको अमेरिकाको नेपालसँगको संलग्नता र सहकार्य ।

सन् ५० को दशकमा अमेरिकाले नेपालसँग सक्रियतापूर्वक सम्बन्ध विस्तार गर्न खोज्नुको मूल कारण राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ । तत्कालीन विश्व राजनीतिक परिदृश्यलाई विश्लेषण गर्दा, जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापनापछि नेपाल हुँदै दक्षिण एसियासम्म कम्युनिज्म विस्तार हुन सक्ने भय अमेरिकामा देखिन्थ्यो । अर्कोतर्फ, ब्रिटिस उपनिवेशबाट भारत मुक्त भएपश्चात् आफ्ना छिमेकीहरू भुटान, नेपाल र सिक्किम लगायतसँग कुनै विलम्ब नगरी भारतले नयाँ सन्धिमार्फत सम्बन्धहरू पुनर्परिभाषित गर्न खोजेको विषयलाई अमेरिकाले चासोपूर्वक हेरेको पाइन्छ । त्यसरी हेर्दा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई महत्वदिँदै अमेरिकाले सन् १९४७ मा दौत्य सम्बन्ध कायम गर्न र त्यसपछि नेपालसँग आर्थिक सहकार्य सुरुवात गर्नका लागि शीघ्र पहलकदमी लिएको देखिन्छ ।

दोस्रो कालखण्ड अर्थात् ७० को दशकमा अमेरिकी सम्बन्ध मूलतः नेपालको आर्थिक र सामाजिक सहायतामा केन्द्रित देखिन्छ । सन् १९७२ मा अमेरिका–चीन सम्बन्धमा उल्लेख्य सुधार आएसँगै नेपाल मामिलामा चीन र अमेरिकाले अप्रत्यक्ष समझदारी गर्न थालेको देखिन्छ । यसले खम्पा विद्रोह नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा अमेरिकाको परोक्ष सहयोग पुगेको थियो । नेपालमा त्यसपछि अमेरिकाले आर्थिक विकास र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अख्तियार गरेको थियो । नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षाक्षेत्रमा उल्लेख्य सहयोग विस्तार गरेको पाइन्छ । उक्त कालखण्डमा चीन र अमेरिकाबीच नेपाल नीतिमा केही हदसम्म तादात्म्यता देखिन्छ । मूर्धन्य अमेरिकी कूटनीतिज्ञ एवं तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री हेनरी किसिञ्जरले आफ्नो संस्मरणमा यो विषयलाई उल्लेख गरेका छन् । सिक्किम भारतमा गाभिएपछि नेपाललाई उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित जोखिमका विषयलाई लिएर चीन र अमेरिकाका उच्च अधिकारीहरूबीच विभिन्न अवसरमा चासोपूर्वक संवाद भएको पाइन्छ ।
अहिले अमेरिकाको नेपाल नीतिमा निकै ठूलो बदलाव देखिन थालेको छ । अघिल्ला दुईवटा कालखण्डमा अमेरिकाको भारतसँग एक हदसम्म संशयसहितको सम्बन्ध थियो । पछिल्लो एक दशकयता अमेरिकाले भारतसँगको सम्बन्धलाई अधिक महत्व दिइरहेको छ । मूलतः सन् २०१९ मा इन्डो–प्यासिफिकको भू–राजनीतिक विनिर्माण र रणनीतिको अवधारणामा अमेरिकाले भारतलाई अभिन्न अंगको रूपमा हेर्ने गरेको छ । हिन्द महसागरमा भारतको परम्परागत प्रभुत्व स्वीकार गर्दै अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा भारतको भूमिकालाई महत्वदिएको देखिन्छ । चीनको उदय र चीनको सैन्य क्षमता इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रसम्म नै विस्तार भएसँगै यस क्षेत्रमा चीनलाई रोक्ने रणनीतिमा अमेरिकाका लागि भारत बलियो साझेदार भएर प्रस्तुत भएको छ ।

चीनलाई रोक्ने प्रयत्न
सन् १९७१ को भारत–पाकिस्तानबीच सीमायुद्ध भयो । सन् १९५४ मा अमेरिकासँग भएकोे रक्षा सम्झौताअनुसार पाकिस्तानले अमेरिकाबाट सैन्य सहयोगको अपेक्षा राखेको थियो । अमेरिकाले पाकिस्तानलाई साथ दिएन, बरु भारत र पाकिस्तान दुवैसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास ग-यो । यसको मतलब अमेरिकाले दक्षिण एसियामा नेपाल मात्र होइन, अन्य देशको मामिलामा पनि भारतको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई स्वीकार गरेको पाइन्छ ।

सोभियत संघको विघटनपश्चात् अमेरिका र भारतको सम्बन्ध थप सौहार्दपूर्ण भएको देखिन्छ । पुनः सन् १९९९ मा भारत र पाकिस्तानबीचको अर्को कारगिल युद्ध चल्दै गर्दा आणविक हतियार नै प्रयोग हुने भयका बीच अमेरिकाले मध्यस्थता गरेको थियो । त्यसले अमेरिकाको भारतप्रतिको विश्वास र सहकार्यलाई बढाउँदै लग्यो ।

यी दुई देशहरूबीच रणनीतिक साझेदारको सम्बन्ध विकास गर्ने सन् २००५ मा भएको अमेरिका–भारत रक्षा सम्झौताले मार्गप्रशस्त ग¥यो । यो सम्झौता गराउनुमा भारतका वर्तमान विदेशमन्त्री एस जयशंकरको भूमिका अहम् मानिन्छ । उनीे त्यतिबेला अमेरिकाका लागि भारतको राजदूतको जिम्मेवारीमा थिए । त्यस समयदेखि अमेरिका र भारतका बीच सैन्य सम्बन्ध निरन्तर विस्तार हुँदै आएको छ । सन् २०२० मा भारत बेका सम्झौतामार्फत अमेरिकी सुरक्षा प्रणालीको साझेदार बनेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा, शान्ति प्रक्रियाको विषयमा अमेरिकाको भूमिकालाई लिएर सुरुवाती चरणमा भारत खुसी थिएन । तर, पछिचाहिँ अमेरिकाले भारतीय नीतिका आधारमा नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न सहयोग गरेको देखिन्छ । त्यसबेलादेखि दक्षिण एसियामा नेपालजस्ता मुलुकको मामिलामा अमेरिकाले लिने निर्णय भारतलाई सरोकारमा राखेर गर्ने गर्छ भन्ने धारणा काठमाडौंमा विकास भएको देखिन्छ ।

अहिले चीनको उदय र उसको प्रभावलाई रोक्न अमेरिका एक्लै असमर्थ देखिएर आफ्ना साझेदारसँग सहकार्य गर्ने रणनीति अख्तियार गरिरहेको स्थितिमा चीनभन्दा आर्थिक र सैन्य क्षमताका आधारमा कमजोर मानिएको भारतले नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकमा चीनको प्रभाव रोक्न सक्ने स्थिति छैन । सम्भवतः यही विवशताका आधारमा भारतका नीति निर्माताहरू अमेरिकाको नेपालमा सिधा सक्रियताप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् ।

यद्यपि, अमेरिकाले नेपालसहितका दक्षिण एसियाली मुलुकमा सिधा एवं प्रत्यक्ष नीति अवलम्बन गर्दा भारतले चासोपूर्वक नियालिरहेको र असहज मानिरहेको चाहिँ बुझ्न सकिन्छ । चीनको बढ्दो प्रभाव र भारतले आफ्नो सामर्थ्यको सीमिततालाई बुझेर नै अमेरिकाको प्रत्यक्ष संलग्नताको ‘स्वीकार्यता’ बढेको हो कि ? त्यसो त नयाँ दिल्लीले अहिले वासिङ्टन र बेइजिङबीच समदुरी कायम राख्ने नीति लिएको मान्ने जमात पनि बाक्लै छ ।

यतिबेला नेपालमा अमेरिकी संलग्नताको परिमाण ह्वातै बढेर गएको देखिन्छ । माथि चर्चा गरिएको अमेरिकाको नेपाल नीतिका विभिन्न कालखण्डमध्ये सुरुका दुईवटा कालखण्डमा अमेरिका नीति नेपालको आर्थिक एवं सामाजिक विकासका मुद्दामा बढी केन्द्रित थिए । ९० को दशकपछि ‘अमेरिकी मोडलको प्रजातन्त्र’को मूल्य मान्यताको प्रवर्द्धन र सञ्चार, महिला सशक्तिकरण, बालबालिकाको क्षेत्रमा विभिन्न एजेन्सी र गैरसरकारी संस्थामार्फत ठूलो लगानी आएको देखिन्छ ।

सन् २०१७ पछि अमेरिकाको नेपाल नीति अलिक बढी रणनीतिकजस्तो देखिन थालेको छ । नेपाल आएका अमेरिकी अधिकारीहरू र भ्रमणको चरित्र, उनीहरूले विभिन्न सन्दर्भमा प्रस्तुत गरेका विचारहरू आर्थिक–सामाजिक मुद्दाबाट राजनीतिक एवं सामरिक चासोमा प्रवेश गर्न खोजेको देखिन्छ ।

जहाँसम्म सैन्य सहकार्यको विषय छ, नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थितिको रणनीतिक महत्वत छँदैछ । यसका अलावा नेपाली सेना दक्षिण एसियाको सबैभन्दा पुरानो र स्थल सेनाको हिसाबमा शक्तिशाली मानिन्छ । नेपाली सेनाको बहादुरी र रणकौशलको विरासतका कारणले पनि सबैजसो शक्तिराष्ट्रहरू नेपालको सेनासँग सहकार्य गर्न उत्सुक देखिन्छन् । विपद् व्यवस्थापन, खोजी तथा उद्धारजस्ता क्षेत्रमा नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायका साथ भारत, चीन र अमेरिकाका सेनासँग दुईपक्षीय संयुक्त अभ्यास गर्दै आइरहेको छ । यीयस्ता सैन्य अभ्यासहरू नेपालले कुनै अमुक मुलुकलाई लक्षित गरेर गर्ने छैन । नेपाली सेना कुनै समूहगत गठबन्धनमा पनि सहभागी भएको इतिहास छैन । पछिल्लो समय नेपालको भू–राजनीतिक महत्व बढेसँगै शक्तिराष्ट्रहरू छद्म एवं चलाखीपूर्ण तरिकाले आफ्नो सैन्य रणनीतिमा प्रवेश गराउन प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यसमा नेपाल चनाखो रहनुपर्छ ।

एसपीपीको दूरगामी प्रभाव
अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ मा पनि विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धारमा सेनाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहकार्य गर्न खोजेको भनिएको छ । तर, एसपीपी समग्र प्रारूप हेर्दा अहिले नेपालले अमेरिकासँग गर्दै आएको नियमित सैन्य सहकार्यभन्दा यसको दायरा फराकिलो र दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको देखिन्छ ।

अझ महत्वपूर्ण, सन् २०१९ को जूनमा अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको दस्तावेजमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) लाई रणनीतिको अभिन्न हिस्साका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । अनि नेपालले केही महिनाअगाडि अर्थात् सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा अमेरिकाको आर्थिक सहायता एमसीसी सम्झौतासँगै नेपालको संसदबाट पारित १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको पहिलो बुँदामा ‘नेपाल अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिलगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध’ नहुने स्पष्ट पारेको छ । त्यही रणनीतिसँग जोडिएको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ मा सम्झौताका लागि अमेरिकाले नेपालमाथि दबाब बढाउनु वाञ्छनीय हुँदैन ।

नेपालले सबै शक्तिराष्ट्रसँग गर्दै आएको नियमित सैन्य सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । कुनै पनि शक्तिराष्ट्रसँग थप सैन्य सहकार्य विस्तार गर्दा नेपालले आत्मसात् गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति र जटिल भू–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई विचार गरेर निर्णय लिनुपर्छ ।

नेपालको विदेश नीतिमा बद्लाव ?
सामन्यतयाः अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा छिमेकीसँगको सम्बन्ध अपरिहार्य र अन्य देशसँगको सम्बन्ध छनोट र प्राथमिकताका आधारमा हुने गर्छ भनिन्छ । अमेरिकासँगको बाक्लिँदो सहकार्यले हाम्रो छिमेक नीतिलाई प्रभाव पारेको छ । तर, कस्तो प्रभाव परेको छ भनेर हेरिनुपर्छ ।
अमेरिकासँग सम्बन्ध विस्तारले नेपालको निकटतम छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई उपेक्षा गर्ने, कमजोर पार्ने वा अवमूल्यन गर्ने गरी विस्तार भयो भने त्यसले नेपालमा भू–राजनीतिक जटिलता थपिनेछ । कुनै अमुक मुलुकसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारले अर्को मुलुकसँगको पारस्परिक सम्बन्धलाई नकारात्मक प्रभाव पार्नु हुँदैन भन्नेमा सचेत रहनुपर्छ ।

कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएका सबै मुलुकसँग नेपालको आ–आफ्ना चारित्रिक विशेषताहरू छन् । निकटतम छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धको चर्चा माथि नै गरिएको छ । सार्क मुलुकहरूलाई नेपालले ‘विस्तारित छिमेक’ को रूपमा हेर्ने गरेको छ । नेपालको आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा सहयोग गर्ने मुलुकहरूलाई ‘विकास साझेदार’का रूपमा चित्रण गरिँदै आएको छ ।

अहिले नेपालको अमेरिकासँगको सहकार्य व्यापक र सघन हुँदै गएको छ, यसलाई नयाँ ढगबाट परिभाषित गर्ने समय आएको छ । अमेरिकासँगको सम्बन्ध जुन रफ्तारमा विस्तारित भइरहको छ, त्यसलाई केवल शक्तिराष्ट्रको रूपमा मात्रै नभएर ‘तेस्रो छिमेक नीति’ का आधारमा हेनुपर्छ कि भन्ने बहसको विषय हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यो नूतन अवधारणा होइन । केही मुलुकहरूले यस्तो नीति अवलम्बन गर्दै आइरहेका छन् । अमेरिकासँगको बढ्दो सहकार्यबाट नेपालका निकटतम छिमेकीहरू सशंकित नहुन् भन्नेमा सदैव हेक्का राख्नुपर्छ । अथवा छिमेकमा त्यस्तो आशंका पैदा भइहालेमा, आशंका निवारण गर्न उच्च स्तरको कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ ।

अमेरिकी नेतृत्वले नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा साझेदारको रूपमा आमन्त्रण गरे तापनि नेपाल उक्त रणनीतिमा सामेल भएको छैन । दुई ठूला छिमेकीको बीचमा भौगोेलिक रूपमा अवस्थित नेपालको संवेदनशीलतालाई अमेरिकाले बुझ्नुपर्छ ।

विदेश नीति कस्तो हुनुपर्छ ?
नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिन्द्धातका आधारमा आफ्नो विदेश नीति सञ्चालन गर्दै आएको छ । नयाँ पृष्ठभूमिमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सान्दर्भिकता अझ बढेर गएको छ र यसलाई परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्छ । शक्तिराष्ट्रहरूबीचको बढ्दो प्रतिस्पर्धा र सामरिक मामिलामा नेपाल असंलग्न रहनुपर्छ ।

आगामी दिनमा नेपाल मात्र नभएर दक्षिण एसियाका अन्य साना एवं मझौला मुलुकका लागि पनि अमेरिका, चीन र भारतबीचको त्रिपक्षीय सन्तुलन कायम गर्दै आफ्नो राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पेचिलो हुँदै गएको अवस्थामा नेपालजस्ता साना–मझौला देशका लागि मनुभर (maneuver) गर्ने स्पेससमेत खुम्चँदै जान्छ ।

यद्यपि, सामरिक एवं सुरक्षा र राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्ने मुद्दालाई अलग राखेर आर्थिक विकास साझेदारी र पछिल्लो समयका थप मुखर भएका जल्दाबल्दा मुद्दाहरू, जलवायु परिवर्तन, महामारी तथा विश्वव्यापी भोकमरीको संकटलगायतका मानवीय सुरक्षा र सहायतासँग जोडिएका मुद्दासँग भने जुनसुकै मुलुकसँग सहकार्य गर्ने नीतिलाई बढावा दिनुपर्छ ।

सन् १९६२ मा भारत–चीनबीचको सीमा युद्धका क्रममा नेपालले ‘जटिल तटस्थता’ कायम गरेको थियो । केही वर्षअघि चीन, भारत र भुटानको डोक्लाममा भएको तनावमा पनि नेपालले तटस्थ नीति निरन्तता दिएको थियो । अहिले अमेरिका र चीनसम्बन्ध कटुु प्रतिस्पर्धाबाट क्रमशः प्रतिद्वन्द्वितातर्फ अग्रसर देखिन्छ । त्यसबाट, उनीहरूका बीच भविष्यमा कुनै प्रकारको सैन्य झडप हुने सक्ने संशय पैदा हुन थालेको छ । त्यस्तै, क्षेत्रीय शक्तिराष्ट्रहरू, चीन र भारतबीचको तनाव उस्तै छ ।

तसर्थ, सम्भावित भू–राजनीतिक टकरावको परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै अब नेपालले ‘शान्ति क्षेत्र तथा तटस्थताको नीति’ को प्रस्ताव अगाडि सार्नुपर्छ । कुनै प्रकारको सैन्य वा सामरिक चरित्रको समूहगत संरचनामा नेपाल सामेल हुँदैन भन्ने बलियो सन्देश प्रवाह भएसँगै शक्तिराष्ट्रहरूबीचको भू–राजनीतिक टकरावबाट नेपाल जोगिन सक्छ ।