एसपीपीमा ट्विस्ट: विवादमा सेना, पन्छिँदै सरकार

काठमाडौं । अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा संलग्नताको विषयलाई लिएर नेपाली सेना विवादमा मुछिएको छ ।

बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सेनाले एसपीपीको कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी नभएको र नहुने दाबी गरेको थियो । तर, बिहीबार एकाएक सेनाकातर्फबाट सन् २०१५ मा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सहभागी हुन अनुरोध गरिएको पत्र नै सार्वजनिक भएपछि सेना विवादमा मुछिएको हो । सार्वजनिक भएको सो पत्रमा तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको हस्ताक्षर छ ।

सन् २०१५ को अक्टोबर २७ अर्थात् १० कात्तिक २०७२ मा तत्कालीन प्रधान सेनापति क्षत्रीले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत अलाइना बी तेप्लिजलाई पत्र लेख्दै सो कार्यक्रममा सहभागी हुन अनुरोध गरेको खुलेको छ । त्यसबखत मुलुकमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।

नेपाली सेनाले भने सो पत्र सार्वजनिक भएसँगै बिहीबार नै पत्र आधिकारिक रहेको तर कुनै पनि एलाइन्समा जानेगरी सम्झौता नगरिएको भनेको छ ।

‘सेनाले पठाएको पत्र शतप्रतिशत आधिकारिक हो तर त्यो अर्कै कन्टेस्टमा लेखिएको हो, कुनै पनि डिजास्टरका लागि उद्धार र राहतमा त्यसबखत आग्रह गरिएको थियो, भूकम्पको समय भएकाले त्यस बखत पठइएको पत्र हो, कुनै एलाइन्समा जाने गरी सम्झौता गरिएको होइन, बिनासर्त बिनाएलाइन्स सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर सो पत्र पठाइएको हो,’ नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी नारायण सिलवालले राजधानीसँग भने ।

अमेरिकी दूतावासले भने बुधबार पत्रकारहरूसँगको संवादमा नेपालले सन् २०१५ र सन् २०१७ मा एसपीपीमा सहभागी हुन पत्राचार गरेको र सन् २०१९ मा अमेरिकाले स्वीकार गरेको प्रस्टीकरण दिएको थियो ।

बिहीबार नै प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारकातर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सरकार एसपीपीमा सहभागी नभएको र नहुने दाबी राखेका थिए । सो प्रोग्रामका विषयमा सरकारी पक्षको आधिकारिक धारणा आएको छैन भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत सो विषयमा बोलेका छैनन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहितका दलहरूले भने सरकारको धारणा माग गर्दै आइरहेका छन् ।

बिहीबार सार्वजनिक भएको पत्रअनुसार अमेरिकालाई सेनाका तर्फबाट प्रधानसेनापति क्षत्रीले एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पत्र पठाएको देखिन्छ । ओली सन् २०१५ अगस्ट ११ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए । सेनाले अमेरिकालाई पठाएको पत्रमा सोही महिनाको २७ तारिखको मिति उल्लेख छ ।

बुधबारसमेत सेनाले विज्ञप्तिमार्फत अमेरिकी सेना वा सरकारसँग एसपीपीसम्बन्धी सम्झौता गर्ने कुनै प्रक्रिया सुरु नगरेको र नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रतिकूल असर पर्नेगरी भविष्यमा पनि कसैसँग सैनिक साझेदारी नगर्ने स्पष्ट पारेको थियो ।

‘एसपीपीसम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नेपाली सेनाले अमेरिकी सेना वा सरकारसँग नगरेको र त्यस्तो सम्झौता गर्नेतर्फ कुनै प्रक्रिया पनि नभएको जानकारी गराइन्छ,’ बुधबार सेनाले स्पष्ट पारेको पत्रमा उल्लेख छ । आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले यो समाचार लेखेका छन ।