रुग्ण उद्योग संचालन गर्ने गृहकार्य भैरहेको छ : उद्योगमन्त्री बडु

काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले निजी क्षेत्रको सहभागितामा रुग्ण बनेका उद्योग सञ्चालन गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् ।

सोमवार नेपाल उद्योग परिसंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘मेक इन नेपाल’ स्वदेशी समिट २०२२’सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री बडूले तत्काल स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, रोजगारी बढाउनका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितामा सरकारले रुग्ण बनेका उद्योग सञ्चालन गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताएका हुन् । बडुले निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिता सरकारले अपेक्षा गरेको मन्त्री बडूले बताए । रुग्ण बनेका उद्योग चलाउनको लागि मन्त्रालयको कार्यदलले मोडालिटी तयार गरिहेको बताए । मन्त्री बडूले रुग्ण बनेका उद्योग सञ्चालनको गर्ने निजी क्षेत्रलाई दिँदा मुलुकभित्र उद्योगमा वृद्धि,उत्पादन र रोजगारी वृद्धि तत्काल हुनसक्ने उल्लेख गरे । मन्त्री बडूले विगतमा सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम आए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा भने आउन नसकेकाले अब कार्यान्वयन गरेर सरकार अगाडि बढने बताए ।
मन्त्री बडूले भने, सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा रुग्ण उद्योगहरु चलाउनुपर्छ भन्छौं । तर किन चलेन चलाउनु पर्छ । त्यसो हुनाले काम शुरु गर्नुपर्छ अनि मात्रै चल्छ । सरकार नीजि क्षेत्रको सहभागितासहित वा लामो समय बसिरहेको सम्पतिलाई निजी क्षेत्रलाई दिएर हुन्छ । निजि क्षेत्रलाई दिँदा उद्योग, उत्पादन र रोजगार बढेर तत्काल परिणाम देखिन्छ भने त्यत्तिकै किन राख्ने भन्ने विषयमा उद्योग मन्त्रालयको कार्यदलले काम गरिरहेको छ । हामी त्यसको मोडालिटि तयार गर्दैछौं । ती रुग्ण उद्योगहरु जसको तत्काल सम्भाव्यता छ । निजी क्षेत्रको सहभागिताको लागि पनि सरकार आह्वान गर्दैछौं । छिटै एउटा मोडालिटि तयार गरेर । त्यो पनि एउटा उपाय हो जहाँ तत्काल उत्पादन,उपभोग र रोजगारी बढनसक्छ । त्यसको लागि निजी क्षेत्रको उत्साहपूर्ण सहभागिता खोजिरहेका छौं ।’

मन्त्री बडूले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक नभएको बताए । उनले पछिल्लो समय रुस र युक्रेन युद्धको कारण विश्व अर्थतन्त्र नै चुनौतीको सामना गर्नु परेकाले नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको बताए । मन्त्री बडूले नेपाल हरेक वस्तुमा आयातमुखी भएको बताए । स्वदेशमै उत्पादन हुनसक्ने वस्तु पनि आयात हुनु चिन्ताजनक भएको भन्दै मन्त्री बडूले निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्ने र आयातलाई निरुत्साहित गर्ने आर्थिक नीति बनाउनु पर्ने बताए । उनले स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशमै रोजगारी नबढाए अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसक्ने बताए । अर्थतन्त्र उकास्नका निम्ति निर्यातमै जोड दिनुपर्ने मन्त्री बडूको भनाई छ ।

मन्त्री बडूले भने,‘ अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक छैन । केही घटनाक्रमले विश्व अर्थतन्त्र नै चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । स्वभाविक रुपमा त्यसको प्रभाव नेपाललाई पनि नपर्ने कुरा रहेन ।कोभिड–१९को एउटा दुसचक्रमा रहियो । कोभिडबाट तङग्रिन नपाउँदै रुस र युक्रेनको युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित बनाएको छ । हामी आयातमुखी भएर आयातमा निर्भर भयौं । यो सबैले स्वीकार गरको कुरा भयो । नेपालको निर्यात कम आयात धेरै गत वर्ष १ः७ थियो । यो वर्ष १ः११को अनुपातमा छ । खाद्यान्नमा हामी आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा हुँदा पनि सम्हाल्न नसक्ने अवस्था छ । बाहिरबाट खाद्याय वस्तु समेत आयात गरिरहेका रहेछौं । हाम्रो चुलोमा पकाउने ग्यास देखि लिएर पाक्ने सबै चिज आयातित छ । दालभात, तरकारी र अचार समेत आयातित छ । यता भएको खेत बाँझो छ । उत्पादन बढन सकेको छैन। त्यहाँ लगानी गर्ने श्रम,सिप भन्दा चामल सस्तो पाइयो । किन धान उत्पादन गर्ने भन्ने अवस्था आएको छ । यो चुनौतीपूर्ण र चिन्ता जनक छ । अहिलको आवश्यकता भनेको स्वदेशी उत्पादन बढाउनुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र माथि उकास्नको लागि स्वदेशमा नै रोजगारी बढाउनु पर्छ । निर्यात सक्दो बढाउनुपर्छ । निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्ने र आयातलाई निरुत्साहित गर्ने आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिमा कहाँ क्रुटि छ कहाँ सुधार गर्नुपर्छ,यसका लागि निजि क्षेत्रसँग छलफल गर्नु आवश्यक छ । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष निति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदै छ ।’

मन्त्री बडूले स्वदेशमा उद्योग प्रवद्र्धनका लागि औद्योगिक क्षेत्र, औधोगिक, विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरिएको बताए । उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष देखि स्वदेशी उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि अभियान २०७९/०८९ सम्मको अभियानमा चलाउन लागेको बताए । मन्त्री बडूले सरकार आफै केही गर्न सक्ने अवस्था नहुने भन्दै औद्योगिक क्षेत्र र उद्योगको विकास तथा आन्तरिक उत्पादन बढाउनको निम्ति नीजि क्षेत्र सरकारको पहिलो पाटनरका रुपमा अगाडि बढन आग्रह गरे । उनले त्यसका लागि सरकार निजि क्षेत्रलाई दिने सेवा सुविधाहरु सरकारको क्षमताभित्र रहेर दिन तयार रहेको बताए ।

मन्त्री बडूले भने,‘ सरकार आफैँ केही गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन, औद्योगिक क्षेत्र विकास र उद्योगको विकास र आन्तरिक उत्पादन बढाउनको निम्ति नीजि क्षेत्र पहिलो पाटनरका रुपमा अगाडि बढनुपर्छ । सरकार निजि क्षेत्रलाई दिने सुविधाहरु सरकारको क्षमताभित्र रहेर दिन तयार छौं । यो प्रतिवद्धता दिन चाहान्छु । निजि क्षेत्र सक्रिय नभइ, निजि क्षेत्रलाई विस्वासमा नलिई मुलुकको विकास सम्भव छैन । त्यसमा सरकार विश्वस्त छ । कुनै दुई मत छैन । आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढाउनको लागि एक वर्षको कार्यक्रमले सकिदैन होला ? त्यसैले अहिले मन्त्रालय एक दशकको आन्तरिक उत्पादन,स्वदेशमा नै खपत,गुणस्तरिय उत्पादन,निर्यातको निम्ति तयार र स्वदेशमा नै रोेजगारी निर्माणको लागि एक दशक अभियान चलाउने तयारीमा छौं । यो वर्ष देखि स्वदेशी उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि अभियान २०७९÷०८९ सम्मको अभियानमा जानु पर्छ ।’

त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले मुलुकमा औद्योगिक क्रान्ति गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रले चुनौति भोग्नु परेको बताए । उनले विश्वका अन्य देखिले तीन वटा क्षेत्रमा क्रान्ति गर्दा समेत नेपालले औद्योगिक क्रान्ति पूरा गर्न नसेकेको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले पछिल्लो समय मुलुक विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाबमा रहेको बताए । उनले उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले उद्योगमा लगानी गर्न खोज्दा समेत पुँजी अभावको समस्या भोग्नु परेको बताए । अग्रवालले लगानी गर्ने पुँजी समेत नपाउँदा निजि क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको बताए ।

अध्यक्ष अग्रवालले भने, अर्थतन्त्रको विश्व इतिहासमा अन्य देशले तीन चरणको यात्रा पार गरे। पहिलो कृषि क्रान्ति, दोस्रो औद्योगिक क्रान्ति र तेस्रो सेवा क्षेत्रमा सबलता। हाम्रा छिमेकी देशहरूले पछिल्ला तीन दशकमा औद्योगिक क्षेत्रमा जुन उपलब्धि हासिल गरे, हामीले त्यसो अनुभूति गर्न पाएनौँ । औद्योगिक क्रान्तिको हाम्रो अपेक्षा अझै अधुरो रहिरह्यो। औद्योगीकरणले दिने बरदान पुँजीको स्थापना, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र दीगो विकासबाट हामी बञ्चित नै भयौँ। आज भोगिरहेको समस्याको जड नै हो।विकासशील राष्ट्रले भोगेका समस्या आज हाम्रो सामू छ । हामी विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाबमा रहेको छौं । लगानीका लागि पुँजीको अभाव छ। लगानी अभाव हुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको छ, उत्पादन बढन सकेको छैन र रोजगारी अवसरमा वृद्धि हुन सकेको छैन । बंगलादेशले सन १९८० मा विदेशी निजी लगानी ऐन ल्याएर प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा ठूलो परिवर्तन ग¥यो। भारतले सन १९९० मा कानुनी र संरचनागत परिवर्तन गर्दै आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्दधनको नीति लियो जसले आज आर्थिक फडको मार्न सफल भयो। नेपालमा अब हामीलाई यस्तै नीतिको जरुरी छ । हाम्रा नीति निर्माताको सोच नियन्त्रणमुखी होइन खुला र सहजीकरण गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। जसले देशमा दीगो आर्थिक विकासको आधार तयार गर्नेछ। नेपालमा औद्योगीकरण र उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासका लागि विशेष प्रोत्साहन चाहिएको छ।’

अध्यक्ष अग्रवालले नेपालमा आन्तरिक र वाह्य लगानी प्रवद्र्धनको नीति निर्माताको सोच नियन्त्रणमुखी होइन नभएर खुला र सहजीकरण गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनले त्यस्तो नीति भएमा देशमा दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार गर्न सकिने बताए ।