काठमाडौं । मुक्त घोषणा गरिए पनि कमैया, कम्लहरी, हलियाका साथै हरुवाचरुवाको समस्या अझै ज्यूँका त्यूँ रहेको पाइएको छ ।
कतिपय परिचयपत्र पाएर पनि पुनःस्थापन प्रक्रियामा छुटेका छन् भने विविध सामाजिक आर्थिकलगायत विविध समस्याबाट पीडित हुँदै आएका छन् । कम्लहरी हिंसाको शिकारसमेत भएका, कतिपय बेपत्ता रहेका र कतिपयको हत्या भएको पाइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
अध्ययन समितिका संयोजक वुद्धिजीवि श्याम श्रेष्ठले मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाका तथ्याङ्क जनगणनामै समावेश नभएको र उनीहरूले तोकिएको अधिकारसमेत प्राप्त गर्न नसकेको पाइएको बताए । ‘कम्लहरी कुमारी आमा बन्न बाध्य छन्, हिंसाका शिकार भएका छन् भने हत्या र बेपत्ताका घटनासमेत भएको पाइएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘नमूना हलिया वस्तीमा उनीहरू पाउनै गाह्रो छ ।’
सरकारले विसं २०५७ मा कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो भने २०६५ मा हलिया र २०७० मा कम्लहरी मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। तर, पूर्वीतराईमा रहेका हरुवाचरुवाका विषय भने अझै मौन छ ।
उनीहरूमध्ये केही सीमित अपेक्षित जमिन, घर वैकल्पिक रोजगारी पाएकाको जीवनमा केही परिवर्तन भए पनि ठूलो सङ्ख्यामा छुटेका र उनीहरू समस्याग्रस्त भएर बसिरहेको पाइएको छ ।
उनीहरू वर्गीकरणमा समेत छुटेका, दिइएको सीपसमेत बीउ पूँजि, तालिम, औजारको अभावमा खेर गएको छ । कतिपयले तोकिएअनुसार जमिन प्राप्त नगरेका पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले उनीहरूको समस्या पहिचानका लागि गत मङ्सिर ८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको थियो । सो समितिले २५ दिन लगाएर अध्ययन गरेको थियो ।
संयोजक श्रेष्ठका अनुसार राज्यबाट २७ हजार ५०० मुक्त कमैया प्रमाणित भए पनि २७ हजार २१ ले मात्रै जमिन र घर प्राप्त गरेका पाइएको छ । उनीहरूलाई दिइएको तालिमको पनि उपयोग हुन सकेको छैन ।
मुक्त कमैया परिचयपत्र पाएकामध्ये ८४ प्रतिशत मात्र पुनःस्थापनका लागि योग्य पाइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार पुनःस्थापनको प्याकेजमा पनि गडबडी भएको छ । यस्तै सबै प्रक्रिया पूरा भएर पनि १७ प्रतशत कमैया उक्त प्याकेज पाउनबाट वञ्चित रहेका पाइएको छ ।
यस्तै जमिन पाउन योग्य ठहर्याइएका नौ प्रतिशत कमैया जमिन प्राप्त गर्नबाट वञ्चित रहेका पाइएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । बाँके जिल्ला बाहेक १२ हजार बढी छुट कमैया रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
कम्लहरीको हकमा पनि धेरै समस्या देखेको र सात हजार १३८ले परिचयपत्र नै प्राप्त गर्न नसकेका पाइएको छ । उनीहरू यौन हिंसाको शिकार भएका र २७ कम्लहरी बेपत्ता रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पाँच जनाको हत्यासमेत भएको जनाइएको छ । उनीहरू दोषीमाथि कारवाही र क्षतिपूर्तिको प्रतिक्षामा रहेका औँल्याइएको छ ।
हलियाको पनि छुट सङ्ख्या अत्यधिक रहेका देखिएकाले उनीहरूको पुनःस्थापनमा ठूलो दोष रहेको औँल्याइएको छ । झण्डै १४ हजार हलियाले परिचयपत्र पाएकामा १२ हजार ८२० मात्र पुनःस्थापित भएका छन् ।
वर्गीकरणसमेतमा त्रुटी भएको र राजनीतिकलगायत विभिन्न कारणले उनीहरू छुटेका छन् । यस्तै पूर्वी नेपालमा रहेका हरवाचरवाको अवस्था पनि समस्याग्रसत रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
अध्ययन समितिले उनीहरूको पुनःस्थापनका लागि एकीकृत प्याकेज ल्याउनुपर्ने, अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने, एउटै एकीकृत गठन आदेशको व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत सुझावसमेत सरकरालाई दिएको छ । समितिले उक्त प्रतिवेदन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
प्रतिक्रिया