सातौं राष्ट्रिय कृषि गणना सुरु

काठमाडौं । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सातौँ राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ सुरु गरेको छ । विभागले बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसबारेमा जानकारी दिएको हो ।

विभागकाअनुसार गत वैशाख ६ गतेबाट कृषि गणना कार्य शुरु भएको छ । वैशाख ६ गतेबाट शुरु भएको तथ्यांक संकलन कार्य जेठ मसान्तसम्म हुने विभागले जनाएको छ । कृषि गणना कार्य तीनै तहका सरकारलाई चाहिने कृषि सम्बन्धी तथ्यांक उपलब्ध गराउने उददेश्यका साथ सञ्चालन गरिएको कृषि तथा पशु गणना विभागका निर्देशक डा. महेशकुमार सुवेदीले बताए । उनले गत दुई वर्ष यता कृषि गणनाको तयारी थालेको र वैशाख ६ गतेबाट कृषि गणना शुरु गरेको बताए ।

निर्देशक सुवेदीले काठमाडौं ललितपुर र भक्तपुरको हकमा शुक्रवारदेखि मात्रै गणना कार्य शुरु हुने जानकारी दिए । सुवेदीले कृषि गणनाको प्रारम्भिक नतिजा मंसिर अन्तिमसम्म गर्ने र असार मसान्तसम्म सम्पूर्ण संकलित फारमहरु केन्द्रमा ल्याइसक्ने पनि बताए । निर्देशक सुवेदीले अहिलेसम्म कृषि गणनाका लागि ५ करोड खर्च भइसकेको र यस वर्ष गणनाको मुख्य समय भएकोले ७२ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको बताए । त्यस्तै अर्को वर्ष डेटा इन्ट्री, प्रकाशनका लागि लगभग करिव ९ करोड रुपैयाँ गरी कुल कृषि गणनाका लागि ८६ करोड रुपैयाँ खर्च हुनसक्ने आँकलन गरिएको बताए ।

निर्देशक सुवेदीले भने, हामीले गत दुई वर्षदेखि नै कृषि गणना कार्यको तयारी शुरु गरेका थियौँ । हामीले सबै प्रचारप्रसारहरुको तयारी गरिसकेका छौँ । तालिम पनि सकिसकेका छौँ । अब वैशाख ६ गतेदेखि जेठ १९ सम्म गणना शुरु गरेका छौँ । काठमाडौं ललितपुर र भक्तपुरको हकमा भोलिदेखि गणना कार्य शुरु हुनेछ । हामीले असार मसान्तसम्म सम्पूर्ण संकलित फारमहरु केन्द्रमा ल्याएर मंसिरको अन्तिमसम्म हामीले प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशन गर्नेछौँ । हामीले गत वर्ष तयारीका लागि करिव ५ करोड खर्च भएको थियो । यस वर्ष मुख्य गणना कार्यका लागि गणक तथा सुपरिवेक्षकको तलव भत्तामा गरेर ७२ करोड खर्च हुने अनुमान छ । अर्को वर्ष डेटा इन्ट्री, प्रकाशनका लागि लगभग करिव ९ करोड लाग्नेछ । योसहित हामीलाई कुल ८६ करोड रुपैयाँ कृषि गणनाको लागि लाग्नेछ ।’

त्यस्तै केन्द्रीय तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक डा. हेमराज रेग्मीले तथ्यांक विभागले आगामी असोज महिनासम्म तेस्रो लिङगीको जनसंख्याको विवरण सार्वजनिक गर्ने बताए । उनले तेस्रो लिङगीहरुको जनसंख्या गणना गर्न सहज नभए पनि राज्यका लागि यो तथ्यांक आवश्यक पर्ने भएकोले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा यसबारे विवरण संकलन गरिएको बताए । उपमहानिर्देशक रेग्मीले कृषि जनगणनामा भने नितान्त कृषकको विवरण, समस्या र कृषिको अवस्थाका बारेमा गणना हुने बताए । उनले राष्ट्रिय जनगणनामा प्राप्त भएको कृषकको तथ्यांकका आधारमा नै यो गणना गर्न लागेको स्पष्ट पारे ।

उपमहानिर्देशक रेग्मीले भने, ‘एलजीबीटिआइक्यूको गणना गर्नलाई हार्ड टू रिच हिडन पपुलेशन भनिन्छ भनेर हामीले वर्गीकरण गरेका छौँ । यो अफठयारो पपुलेशन हो, जसमा सहजै पुग्न सकिँदैन । किनभने मान्छे खुलेर म यो लिङगको हो भन्न चाहँदैन । त्यसैले ठूला पपुलेशनमा रियर पपुलेशनको गणना नगर भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त छ । हामीले राज्यको लागि यो तथ्यांक आवश्यक पर्छ भनेर जनगणनामा नेपालमा यस्तो संख्या कति छ भनेर संकलन गरेका छौँ । त्यो विश्लेषण भइरहेको छ । छिटै यहाँले सुन्न पाउनुहुनेछ । हामी त्यो रिपोर्ट सायद भदौ, असोजसम्म निकाल्छौँ । कृषि गणना नितान्त कृषकका लागि भएको र यो गणनामा कृषकका समस्या, कृषिको अवस्थाका बारेमा गणना हुनेछ । हामीले राष्ट्रिय जनगणनामा प्राप्त भएको कृषकको तथ्यांकका आधारमा नै यो गणना गर्न लागेका हाँै ।’

वि.सं. २०१८ सालदेखि हरेक १०÷१० वर्षमा कृषि गणना गर्ने गरिन्छ । तथ्यांक विभागले यस वर्षको कृषि गणना भने २०७८ चैत्र १ गतेदेखि ७७ वटै जिल्लामा कृषि गणना कार्यालय स्थापना गरी गणना शुरु गरेको छ । विगतका कृषि गणनाहरुमा जिल्लास्तरीय कृषि तथ्यांक मात्रै प्रकाशन गर्दै आएकोमा यस पटक ७५३ वटै गाउँपालिका÷नगरपालिका सम्मको कृषि तथ्यांक संशलन हुनेछ । वैज्ञानिक विधि प्रयोग गरी करिव ३ लाख ५० हजार कृषक परिवार छनोट गरेर कृषक परिवार प्रश्नावलीमार्फत कृषि तथा पशुपंक्षीपालनसम्बन्धी विस्तृत विवरण संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । कृषि गणनाका लागि ५ हजार १ सय ५० गणक, १ हजार ३ सय ५० सुपरिवेक्षक तथा ७७ कृषि गणना अधिकृतहरुसहित ७ हजार २ सय कर्मचारी प्रत्यक्ष रुपमा स्थलगत कार्यमा परिचालित रहनेछन ।