काठमाडौं । सरकारले ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि एकीकृत सुरक्षा नीति स्वीकृत गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षता बिहीबार बसेको सुरक्षा समिति बैठकले ‘स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा नीति’ पारित गरेको हो ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्राप्त सुरक्षा योजनालाई गृह मन्त्रालयले एकीकृत गरी अन्तिम रूप दिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख फणिन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए ।
जसअनुसार आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन स्थलको भित्री सुरक्षाको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिइनेछ । नेपाल प्रहरीबाट स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७० हजार जनशक्ति परिचालन हुनेछन् ।
यसैगरी, सशस्त्र प्रहरीबाट ३२ हजार जनशक्ति परिचालन गरिनेछ भने नेपाली सेनाबाट आवश्यकताअनुसार जनशक्ति परिचालन गर्ने नीति बनाइएको छ ।
बिहीबार पारित एकीकृत सुरक्षा नीतिअनुसार नेपाल प्रहरीका जनशक्ति मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको भित्री सुरक्षामा रहनेछन् । यसैगरी निर्वाचन स्थलमा १ लाख म्यादी प्रहरी पनि खटाइनेछ । हाल म्यादी प्रहरी भर्नाको काम धमाधम भइरहेको छ ।
यसैगरी, मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको बाहिरी भाग तथा बाहिरी गस्तीमा सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिनेछ । यस्तै, निर्वाचन कार्यालयको सुरक्षामा पनि सशस्त्र प्रहरी नै खट्नेछन् ।
नेपाल प्रहरीले एआईजी सहकुलबहादुर थापाको नेतृत्वमा निर्वाचन सेल बनाएर निर्वाचन केन्द्रीत सुरक्षाको काम जारी राख्दै आइरहेको छ । प्रहरीले प्रत्येक प्रदेश र जिल्लामा पनि निर्वाचन सेल गठन गरेको छ । ती निर्वाचन सेलहरूले जिल्ला तथा प्रदेशमा चाहिने जनशक्ति, त्यसलाई चाहिने साधन स्रोतको व्यवस्थापनमा काम गरिरहेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले समेत निर्वाचन सुरक्षा रणनीति तयार पारेर तल्ला तहसम्म नै काम गरिरहेको छ । सशस्त्रले केन्द्रीय निर्वाचन सेल, बाहिनी, गण तथा गुल्ममा निर्वाचन सुरक्षा सेल गठन गरेर हाल देशभर अनुशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता कमलप्रसाद तिउसिनाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पाठ्यक्रम नै तयार गरेर जारी अनुशिक्षण कार्यक्रममार्फत निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू, सशस्त्र प्रहरी बलको काम, कर्तव्य र अधिकार, निर्वाचनमा परिचालन हुँदाको दायित्व र भूमिकाबारे जानकारी दिने काम भइरहेको छ ।
यसैगरी, मतदानस्थल, मतदान केन्द्र लक्षित गरेर गस्ती पेट्रोलिङलगायतका काम सशस्त्रले गर्दै आइरहेको छ । ‘सशस्त्र प्रहरीले मतदान स्थल आसपासको मनोविज्ञान बुझ्ने, सूचना लिने, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउने र आइपर्ने सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गर्ने काम जारी राखेको छ,’ सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता तिउसिनाले भने ।
त्यसैगरी, नेपाली सेनाले पनि निर्वाचनलाई लक्षित गरेर निर्वाचन सेलमार्फत नै सुरक्षाको काम अघि बढाइरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालले जानकारी दिए ।
सेनाले आफ्नो जनशक्तिलाई सुरक्षा संवेदनशीलता हेरेर परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । सेनाले आफ्ना फौजलाई आवश्यक परे जतिबेला पनि निकाल्ने गरी तयारी गरेको छ । यसैगरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट सादा पोसाकमा जनशक्ति परिचालन हुनेछ ।
यी सबै सुरक्षा निकायले आआफ्ना तर्फबाट स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाएर गृह मन्त्रामलयमा पठाएका थिए । ती सबै निकायबाट आएका योजनालाई समेटेर गृह मन्त्रालयले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाएको हो ।
जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा हुन सुरक्षा समितिले पनि जिल्लाभर खटाइने सुरक्षाकर्मीको योजना र नीति बनाइरहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्लामा सुरक्षा रणनीतिअनुसार काम हुनेछ । आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले यो समाचार लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया