बुटवल । पछिल्लो समय कोभिड महामारीले थलिएको हरेक क्षेत्र चलायमान भएसँगै उद्योग र कलकारखानाहरु पनि संचालनमा आएका छन् । नेपालमा कोभिड महारीका साथै राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशमा रहेका उद्योगधन्दाहरु झन्डै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका थिए । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थित तरिकाले संचालन गर्न नीति तथा कार्यक्रम भएपनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन ।
त्यसो त, लामो समयसम्मको राजनीतिक अस्थिरता, उर्जासंकट र भौतिक पूर्वाधारको अभावले गर्दा देशमा व्यवस्थित औद्योगिकरण हुन सकेको छैन । नेपालमा औद्योगिक विकासको इतिहासलाई हेर्ने हो भने संयुक्त राज्य अमेरिकाको आर्थिक सहयोगमा वि।स। २०१६ सालमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाबाट प्रारम्भ भई विभिन्न दातृराष्ट्र तथा नेपाल सरकारको लगानीमा देशभित्र बालाजु, पाटन, हेटौडा नेपालगञ्ज, धरान, धनकुटा, पोखरा, बुटवल, भक्तपुर, विरेन्द्रनगर र गजेन्द्रनारायण सिंह गरी ११ वटा औद्योगिक क्षेत्रहरुको स्थापना भएको छ । धनकुटा बाहेक १० वटा औद्योगिक क्षेत्रहरु मात्र संचालनमा छन् ।
तर, देशको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण रहेको औद्योगिक क्षेत्रप्रति सरकारले दिनुपर्ने जति महत्व दिन सकेको छैन । जसका कारण आज यो क्षेत्र धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै लगानीकर्ताहरु चिन्तित भएका छन् ।
स्थानीय स्तरमा उपलब्ध साधन र स्रोतको उपयाग गरी क्षेत्रीय आर्थिक सन्तुलित विकास गर्न तथा देशको औद्योगिकरणको विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल सरकारको लगानीमा विसं २०३२ साल फागुन ५ गते बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएको थियो । ४३४ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा १.७९ करोड र निजी क्षेत्रको २७० करोड लगानी रहेको छ भने ३७४ रोपनी जग्गा लिजमा दिइएको छ । बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगहरुको संया ७२ वटा रहेपनि ६२ वटा मात्र चालु अवस्थामा छन् भने कुल १६०० जनाले रोजगारी पाएका छन् ।
यस औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योगहरुको विकास र विस्तार गर्न जग्गाको अभाव रहेको छ । भौतिक पूर्वाधारहरु जीर्ण तथा प्रयोगविहीन भएका कारण उद्योग संचालनमा निकै समस्या हुने गरेको र स्वदेशी श्रम शक्तिको अभावले चाहेजति वस्तुहरु उत्पादन गर्न नसकेको उद्योगीहरुले गुनासो गरेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखी आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराईनुपर्ने र जीर्ण तथा प्रयोगहीन पूर्वाधारको मर्मतसंभार गर्नुपर्ने उद्योगी कौशल भण्डारी बताउँछन् ।
राजनीतिक अस्थिरता र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले उद्योग संचालनमा लगानी गर्न उत्साहित हुन नसक्ने र जोखिम रहेको उद्योगीहरु गुनासो गर्छन् । औद्योगिक क्षेत्रभित्र संचालित उद्योगहरुले प्लाष्टिकका वस्तुहरु उत्पादन गर्ने, ग्रिलसटर, झोलुगें पुल फ्ब्रिकटिगंलगायत फलामे सामाग्री उत्पादन गर्ने, इन्जिनियरिंग वर्कसप, दुग्धपदार्थ, मोटरसाइकलको लेगार्ड तथा हेलमेट , काष्टआइरन, माइक्रोहाइड्रे तथा पाइपफिटिगं सामानहरु, उत्पादन गर्ने उद्योगहरु रहेका छन् ।
मोतिपुर औद्योगिक करिडोर बन्ने भएपछि उत्साहित बनेका उद्योगी व्यवसायिहरु काम सुरु नहुदै स्थानीयको विरोध र सरकारको ढिलासुस्तीले गर्दा बन्न नसकेपछि निराश भएको बताउँछन् । विवादित क्षेत्रको समस्या समाधानमा, समेत सरकार लागि पर्नुपर्ने उद्योगी कमल ज्ञवालीको भनाई छ ।
उद्योगको विकास, विस्तार र आधुनकिकरणमा देखिएका समस्याहरुको व्यवहारिक रुपमा समाधान गर्न नेपाल सरकार ,संघीय प्रदेश सरकार र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले कुनै पनि ध्यान नदिएकाले छिटो भन्दा छिटो औद्योगिक क्षेत्रलाई जग्गा उपलब्ध गराएर यस क्षेत्रको समस्या समाधानमा जोड दिनुपर्ने उद्योग संघका अध्यक्ष हिरामणी भट्टराईले बताए ।
औद्योगिक क्षेत्र अझै व्यवस्थित ढगंबाट सञ्चालन गर्न र उद्योग मैत्री वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकाय सचेत र जिम्मेवार भएमा मुलुकमा औद्योगिकीकरण गरी रोजगारी श्रृजना, आयवृद्धि तथा गरिबी निवारणमा टेवा पुग्ने उद्दोगी उपेन्द्र अग्रवाल बताउँछन । प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा आइनसकेको र औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले प्रयास गरिरहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण गैरेले बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया