२६ पुस २०८१, शुक्रबार | January 10, 2025

सरकार र प्रदेश योजना आयोगको तालमेल नमिल्दा पुँजिगत खर्च हुन सकेन : उपाध्यक्ष क्षेत्री



बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीले योजना आयोग र सरकारकाबीच तालमेल मिल्न नसकेका कारण पुजिंगत खर्च पर्याप्त हुन नसकेको बताएका छन् । आयोगको नेतृत्व गरेको ६ महिनाको कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपाध्यक्ष क्षेत्रीले बजेट बनाउँदा र खर्च गर्दा सरकार र योजना आयोगबीच तालमेल नमिल्दा पुँजिगत खर्च हुन नसकेको बताएका हुन् ।

उनले चालु आर्थिक वर्षमा माघ मसान्तसम्म पुँजिगत खर्च १ दशमलव ४७ प्रतिशत मात्र भएको उल्लेख गर्दै चालु खर्च भने २२ दशमलव ५७ प्रतिशत भएको जानकारी दिए । आफु आयोगमा आएपछि ८ वटा बहुवर्षिय योजााहरु स्विकृत गरेको जनाउँदै उपाध्यक्ष क्षेत्रीले १० वटा बहुवर्विय योजनाहरुको अनुगमन गरिएको बताए । उनले आफु आएपछि प्रदेश विकास बैंकको अवधारणा ल्याइएको जानकारी पनि दिए ।

योजना आयोगले पर्यटन क्षेत्रमा डिजिटल सर्किट निर्माण गर्ने, सीमानाकाहरुमा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार केन्द्र स्थापना गर्ने, तिनाउ नदि थुनेर स्टिमर चलाउने जस्ता योजनाहरु प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रीले बताए । यसअघिनै प्रदेश सरकारले बाँकेको खजुरामा स्थापना गर्ने घोषणा गरिसकेको प्रदेश विश्वबिद्यालय स्थापना गर्न दाङको देवचुली, कपिलवस्तुको बहादुरगन्ज र दाङकै महेन्द्र संस्कृत विश्वबिद्यालयको जग्गामा सम्भाब्यता अध्ययन थालिएको पनि क्षेत्रीले बताए ।

आयोगको योजनामा लुम्बिनी विकास कोषका नाममा रहेको विद्युतिय बसहरुलाई निजीक्षेत्रको सहकार्यमा संचालन गर्न थालिएको उपाध्यक्ष क्षेत्रीले जानकारी दिए । उनले लुम्बिनी, भैरहवा, बुटवल र सैनामैनाको रिङरोड हुँदै लुम्बिनी पुग्ने गरि ३ वटा बिद्युतिय बस तथा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र लुमिबनी चल्ने गरि २ वटा बस संचालनमा ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको पनि बताए ।

प्रकाशित मिति : १६ फाल्गुन २०७८, सोमबार  ५ : ४१ बजे

प्रधानमन्त्रीलाई खानेपानी मन्त्रालयको ‘ब्रिफिङ’

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खानेपानी मन्त्रालयका सुधारका काम

व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कार्यमा अवरोध नगर्न आदेश

काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले पशुपति धर्मशालाको विवादमा व्यापार व्यवसाय

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नीतिगत सुधारमा जोड

पोखरा । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले

पाँच महिनामा एक सय २४ खर्ब तरलता प्रशोचन, बैंकहरूको कर्जा विस्तारमा देखिएन सुधार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा

निर्माण व्यवसायीलाई २२ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू आर्थिक वर्षमा