बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारकी कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीको सांसद पद खारेज भएको छ।
गत बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र टंकप्रसाद मोक्तानको संयुक्त इजलासले रायमाझीको मुद्दा तामेलीमा राखिदिएपछि उनको सांसद पद सहित मन्त्री पद खारेजीमा परेको हो।
२०७८ साल बैसाख २० गते तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री भएसँगै उनलाई पार्टी निर्णय विपरित मन्त्री बन्न पुगेको भन्दै उनी निर्वाचित भएको जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसारको जनता समाजवादी पार्टीको पत्रका आधारमा प्रदेश सभाका सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीले रायमाझीसँगै तत्कालीन सरकारमा समावेश भएका जनता समाजवादी सांसदहरू सन्तोष पाण्डेय, कल्पना पाण्डे र विजयबहादुर यादवलाई पदमुक्त गरेका थिए।
सभामुखको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हाल्न पुगेका रायमाझी सहित ४ प्रदेशसभा सदस्यको मुद्दाका सम्बन्धमा रायमाझीले आफु वा वारेस समेत उपस्थित नभई २०७८ भाद्र १७ गतेको म्याद गुजारेको साथै म्याद थाम्ने थमाउने म्याद नरहेको भन्दै अदालतले रायमाझीको मुद्दा तामेलीमा हालिदिएको हो । सभामुखको पदमुक्तको निर्णय विरुद्ध अदालतमा रिट विचाराधिन रहकै अवस्थामा रायमाझी पुनः केसी नेतृत्वको सरकारमा समावेश भएपछि पार्टीले उनीमाथिको कारबाही फुकुवा गरेको थियो । फुकुवा भएको कागजात समेतअदालतमा पेस नगरेपछि तथा म्यादमा उपस्थित समेत नभएकै कारण उनको पद गुमेको बताइएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले मन्त्री पदमा नियुक्त भएको अवस्थामा रायमाझीको मन्त्री पद समेत खारेज हुने अधिवक्ता सालिकराम सापकोटाले बताए । ‘स्वतन्त्र हैसियतले मन्त्री हुँदाको अवस्थामा ६ महिना मन्त्री पदमा बहाल रहने पाएपनि प्रदेश सभा सदस्यका हैसियतले मन्त्री नियुक्त भएको भए मन्त्री पद पनि जान्छ,’ अधिवक्ता सापकोटाले भने ।
प्रतिक्रिया