काठमाडौं । नेपाली भूमिमा भैरहेको एकपक्षीय सडक निर्माण र विस्तार रोक्न सरकराले भारतलाई आग्रह गरेको छ ।
दार्चुलाको लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तारबारे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उत्तराखण्डमा पुगेर भाषणा गरेपछि नेपालभित्र व्यापक विरोध भएपनि सरकार अहिलेसम्म चुप बसेको थियो । तर, आइतबार सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै एकपक्षीय निर्माण रोक्न भारतलाई आग्रह गरेका छन् ।
कार्कीले महाकाली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
‘महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भूभाग हुन्’, मन्त्री कार्कीले भने, ‘त्यहाँ कुनै पनि किसिमका एक पक्षीय पूर्वाधार रोक्न नेपाल सरकारले भारत सकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ।’
कार्कीले नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अुनसार दुई देशबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र सम्झौताका आधारमा गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले गत पुस १७ गते लिपुलेकमा बनिरहेको सडकलाई विस्तार गरिने बताएका थिए । त्यसपछि नेपालमा उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर विरोध भएको थियो । भारतले बारम्बार नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दा पनि चुप बसेको भन्दै सवत्र्र आलोचना भएपछि सरकारले बल्ल प्रतिक्रिया जनाएको हो ।
प्रतिक्रिया