काठमाडौं । स्वदेशमै उत्पादित २५ हजार ब्रान्डका औषधि बजारमा छन् । यीमध्ये ९६ ब्रान्डको मात्रै मूल्य कानुनअनुसार राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ । यस्तै २१ वटाको मूल्य तोकिएको सूचना मूल्य अनुगमन समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयबाट निकाल्यो । बाँकी २४ हजार ८ सयभन्दा बढी प्रकारका औषधिको मूल्य भने ‘मनमौजी’ ढंगले तोकेको देखिन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई परिरहेको छ ।
औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार थप ४ सय विदेशी ब्रान्डका औषधि बजारमा छन् । ४८ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि छन् ।
औषधि ऐन २०३५ को दफा २६ ले ‘विभागले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कुनै पनि औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने’ भनेको छ । यसको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, विभागले यसविपरीत उत्पादक कम्पनीको नयाँ दर्ता तथा नवीकरण गर्दा ४ देखि ३२ प्रतिशतसम्म मूल्य बढाइदिने गरेको पाइएको महालेखापरीक्षक कार्यालयले औंल्याएको छ ।
यससम्बन्धी विवरण माग गर्दा विभागबाट प्राप्त हुन नसकेको प्राप्त कागजातमा उल्लेख छ । ‘तर, लेखापरीक्षण टोलीले लेखापरीक्षणको क्रममा केही विवरण (आव २०७७-७८ को) प्राप्त गरी विश्लेषण गर्दा नेपाल सरकारबाट मूल्य निर्धारणको अख्तियारी प्राप्त नगरिकन दर्ता, नवीकरण तथा विशेष सिफारिसिको क्रममा डीएएमएस सफ्टवेयरमा रहेको वा नरहेको औषधिको मूल्यवृद्धि गर्दा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक र निमित्त महानिर्देशक (वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक) समेत निर्णयमा सहभागी हुने गरेको पाइयो’, महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘ऐनले नदिएको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी औषधिको मूल्यवृद्धिमा संलग्न हुने पदाधिकारीको कार्यलाई नियमसंगत मान्न सकिएन । कानुनप्रदत्त क्षेत्राधिकार नाघी मूल्यवृद्धि गर्ने गरेको सन्दर्भमा छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने तथा सम्बन्धित औषधि आपूर्तिकर्ता, विक्रेता तथा निकासीकर्ताका सम्बन्धमा समेत स्पष्ट हुनुपर्ने देखियो ।’
विभागले २०७६-७७ मा अनुमतिपत्र, प्रमाणपत्र, सिफारिसपत्र तथा अनुज्ञापत्र जारी गर्दा तथा म्याद सकिएकाको नवीकरण गर्दा अधिकतम खुद्रा मूल्यसमेत निर्धारण गरेको तथा सो मूल्य राजपत्रमा समेत प्रकाशन नगरेको जनाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०५० मंसिर ४ गतेको बैठकले विभागको अध्यक्षतामा औषधि मूल्य र अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । त्यसअनुसार ६८ प्रकारका औषधिको अधिकतम मूल्य (एमआरपी) निर्धारण गरिएको थियो । विभिन्न औषधि पैठारीकर्ताले माग गरेको मूल्यलाई विभागले एमआरपीका रूपमा निर्णय गर्ने गरेको भन्दै महालेखापरीक्षक कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।
‘पैठारीकर्ताले निवेदनसाथ माग गरेको मूल्यलाई विभागले अधिकतम खुद्रा मूल्यका रूपमा निर्णय गर्ने गरेको तर यसरी मूल्य निर्धारण गर्ने कानुनसम्मत, वैज्ञानिक र प्राविधिक आधार, कारण र पुष्ट्याइ पाइएन’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
विभागले भने हालै १ सय १७ बाहेक अरूको मूल्य निर्धारण नगरिएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको थियो । औषधि उत्पादकले नै तोकेको मूल्यमा १० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी नियन्त्रणको प्रयास अवलम्बन गरिएको जनाइएको छ । ‘नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका बाहेक अन्य औषधिको मूल्य स्वयं उत्पादकहरूले नै निर्धारण गर्दै औषधि बजारीकरण भई आएकोमा सोलाई नियन्त्रण गर्न र औषधिको मूल्यलाई पारदर्शी, वैज्ञानिक तथा तथ्यमा आधारित बनाउन विभागले मिति २०७४-१२-१२ को मूल्य अनुगमन समितिको बैठकले सिफारिस गरेबमोजिम त्यस्ता औषधिको सिफारिसपत्र तथा प्रमाणपत्रहरूको नवीकरण गर्दा अधिकतम खुद्रा मूल्यवृद्धि भएको अवस्थामा मूल्य निर्धारण कार्यविधि स्वीकृत भई लागू नभएसम्म साविकको अधिकतम खुद्रा मूल्यमा १० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी नियन्त्रण गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरी आएको छ,’ वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा तारा चापागाईले यो समाचार लेखेकी छन ।
प्रतिक्रिया