काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसपालि भिन्नै तरिकाले स्थापना दिवस मनायो । सरकारी अभियोजनकर्ता एवं सरकारी मुद्दाको नेतृत्व गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले न्यायपालिकाको सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च अदालतका प्रमुख प्रधानन्यायाधीश नै नबोलाइ बिहीबार कार्यक्रम गरेको थियो । त्यसैले सम्बोधनका क्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने, ‘बारले यसपालि भिन्न हिसाबले दिवस मनायो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि भिन्न तरिकाले मनाउँदैछ, यो किन र?’ श्रेष्ठको सिधा संकेत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरातिर थियो ।
स्थापनाको ७१औं दिवस मनाउँदै गर्दा यसपालि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बहिष्कार गर्यो । अघिल्ला वर्षहरुमा प्रधानन्यायाधीश स्थापना दिवसमा विशिष्ट अतिथिका रुपमा आमन्त्रित भएर उपस्थित हुन्थे, कार्यक्रममा सम्बोधन गर्थे । तर कानुन व्यवसायीको आन्दोलनदेखि राजीनामा र महाभियोग मागसम्मको प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गरिरहेका जबराले यसपालि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आमन्त्रण पाएनन् ।
जबरा सरकारी वकिलको कार्यक्रममा बहिष्कारमामात्रै परेनन्, सरकारी वकिलका कमाण्डर महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले अप्रत्यक्षरुपमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगसमेत मागे । कार्यक्रममा उपस्थित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष सरकारका कानुनी सल्लाहकारसमेत रहेका खातीले सर्वदलीय बैठक गरेर निकास दिन अनुरोध गरे ।
खातीअघि बोलेका बार अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीदेखि प्रतिपक्षी दलका नेतासम्म प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन १७ बुँदे अवधारणापत्र बुझाइसकेको जानकारी गराएका बेला महान्यायाधिवक्ता खातीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर निकास दिन प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
खातीले महाभियोग शब्द उच्चारण नगरे पनि उनको आशय प्रधान्यायाधिशको बहिर्गमनरमहाभियोगमा सर्वदलीय बैठक वा प्रतिपक्षीसँग सम्वाद हुनुपर्ने भन्ने थियो । खातीले संसद नचलेको विषयमा जसरी सर्वदलीय बैठक डाँकियो त्यसैगरी न्यायलयको विषय ९प्रधानन्यायाधीश बहिर्गमन० मा बैठक बोलाउनुपर्ने माग राखे ।
न्यायलयमा सेवाग्राहीले सेवा नपाएको गुनासो दिनानुदिन सुन्नुपरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई कुरा सुनाउन सुरु गरेका खातीले भने, ‘यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको कुराहरु पनि भइरहेका छन् । म प्रधानमन्त्रीसँग के निवेदन गर्न चाहन्छु भने, आज संसद् पनि चलिरहेको छैन । केही यस्ता विषयहरु हुन्छन् यसमा नेपाल सरकारले विशेष चासो दिनुपर्ने अवस्था देखिइरहेको छ । असहमतिबीचको सहमति भए पनि प्रतिपक्षी र सर्वदलीय बैठक बसेर भए पनि यसको निकास चाहिन्छ।’
लोकतन्त्र, माधवअधिकार, विधिको शासनका लागि स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी न्यायपालिका आवश्यक रहेको भन्दै उनले थपे, ‘आज न्यायमूर्तिहरुको उत्तरदायित्वको प्रश्न उठेको छ । बारमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । न्यायलयको सन्दर्भमा देखिएको विकृति विसगंतिका प्रश्नहरु त्यतिकै जुझारु रुपमा उठेका छन् । यसको बारेमा प्रधानमन्त्रीजीलाई सादर अनुरोध छ, यस सन्दर्भमा विपक्षी दलसँग बसेर भए पनि सबैसँग सर्वदलीय बैठक गरेर भए पनि एउटा निकास दिनुपर्छ जस्तो मलाइ लाग्दछ ।’
खातीभन्दा अगाडि बार एसोसिएसनका अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीसँग लामै गुनासो गरेका थिए । न्यायपालिकाको विकृती, विसंगति, भ्रष्टाचार, बिचौलिया अन्त्य गर्न बाधक बनेका प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनका लागि १७ बुँदे अवधारणा पत्र बुझाएको महिना दिन वित्दा पनि दलहरुले कुनै कदम नचालेकोमा उनले गुनासो गरे ।
‘न्यायलय सुधारका लागि १७ बुँदै अवधारणापत्रसहित हामीले दुई महिलादेखि कालोपट्टी बाधेर आन्दोलन गर्दा पनि निकास आएन । यतिले पुगेन । अब संवैधानिक बाटो संसदबाट अगाडि बढाउन सरकार प्रमुख, प्रतिपक्षी दलको नेतासहित दलहरूलाई अवधारणा पत्र पुर्याएका छौं । यो बुझाएको पनि महिना दिन हुन लाग्यो,’ उनले गुनासो गरे ।
न्यायपालिकाको शुद्धिकरण नगरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको स्थापना दिवस र बार डे मनाउनुको कुनै अर्थ नभएको सुनाउँदै श्रेष्ठले थपे, ‘सरकारले लोकतन्त्र छ भने पनि काम छैन । जहाँ न्याय स्वच्छ छैन, त्यहाँ लोकतन्त्र छ भनेर विश्वले मान्दैन ।’
उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई यो अवस्था लम्ब्याउन नदिन अनुरोध गरे । साथै जति लम्बियो त्यति नै न्याय तल झर्ने र सेवाग्राहीले न्याय पाउँन नसक्ने भनेर उनले प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराए ।
बार दिवसको कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता र कानुनमन्त्रीले लामो समयसम्म न्यालयलाई विवाद राख्नुहुन्न, निकास दिनुपर्छ भनेको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले अब प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
‘प्रधानन्यायाधीशले न न्याय सम्पादनमा गर्न पाउनुभएको छ, न न्याय प्रशासनका काममा भाग लिन पाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘अब यसमा रूमल्लिनु हुँदैन । महाभियोगबाट छिटो छिनोफानो हुनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्रीलाई गुनासो सुनाउँदै सचेत गराएका श्रेष्ठले अन्तिममा आशा पनि व्यक्त गरे, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू यो विषयलाई गम्भिरतापूर्वक नलम्बयाइकन इन्साफ पाउनेछौं भन्ने विश्वास छ ।’
स्वच्छ, जिम्मेवार, उच्च चरित्र र नैतिकता भएन भने न्यायपालिको गरिमा नरहने र लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै श्रेष्ठले गरिमा बढाउन आफूहरु निरन्तर लागिरहेका बताए । ‘विकृति विसंगति निराकरण गर्न हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा सेवाग्राहीले स्वच्छ न्याय पाउन सकेका छैनन । ०६४ देखिका मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
विचौलिया भ्रष्टाचार रोक्न, कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बाधकका रूपमा अदालतका प्रमुख ९प्रधानन्यायाधीश० नै रहेको भन्दा आफूलाई दुस्ख लागेको भन्दै श्रेष्ठले थपे, ‘अरू निकायको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने ठाउँ न्यापालिकामा नै आज त्यहिँ ९भ्रष्टाचार०विरूद्ध न्यालयमा आन्दोलन गरिरहेका छौं ।’
बोलेनन् प्रधानमन्त्री देउवा
महान्यायाधिवक्ता खाती र बारका अध्यक्ष श्रेष्ठले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि प्रधानमन्त्री देउवा न्यायलयको विवाद र प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनबारे एक शब्द बोलेनन् । महान्यायाधिवक्ताको स्थापना दिवसमा छोटो लिखित भाषण गरेका देउवाले लोकतन्त्र, सुशासन, मानवअधिकार संरक्षणलगायत विधिको शासन कायम गर्न सरकारी वकिलको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए ।
‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले विधिको शासनलाई संरक्षण सम्वर्द्धनको काम गर्दै आएको छ । महत्वपूर्ण योगदान छ । राज्य र सरकारका कामको कानुनी वैधानिक परीक्षण गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आगामी दिनमा थप जोशका काम गर्न, जवाफदेही र व्यवसायिक संस्थाका रूपमा अघि बढ्ने विश्वास लिएको छु,’ उनले भने ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र सरकारी वकिलको भूमिकाबारे लिखित सम्बोधन गरेका देउवाले महान्यायाधिवक्ताको सर्वदलीय निकास र बार अध्यक्ष श्रेष्ठको महाभियोग गुनासोमा एक शब्द बोलेनन् ।
रेग्मी सर्वोत्कृष्ट सरकारी वकिल
कार्यक्रममा सर्वोत्कृष्ट वर्ष सरकारी वकिल सञ्जीवराज रेग्मीलाई सम्मान गरियो । प्रधानमन्त्री देउवाले मेडल, खादा र प्रमाणपत्रसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीलाई सम्मान गरे । सो अवसरमा देशभरका अन्य १० जना सरकारी वकिल पनि पुरस्कृत भए ।
९७ कार्यालय, पाँच सय सरकारी वकिल
२००८ साल पुस ८ गते कालिप्रसाद उपाध्याय पहिलो महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएको दिनलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्थापना दिवसरुपमा मनाउने गरिएको छ ।
हाल देशभर ९७ वटा सरकारी वकिल कार्यालय छन् । १८ उच्च अदालत सरकारी कार्यालय, १ विशेष अदालत कार्यालय, ७७ जिल्ला अदालत कार्यालय छन् ।
५ सय बढी सरकारी वकिल छन् । कर्मचारी र सहायकसहित १५ सय ८७ जनशक्ति छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारी फौजदारी मुद्दाको अभियोजन, प्रतिरक्षा गर्ने काम गर्छ ।
प्रतिक्रिया