‘सर्वोच्च’ रमिता : प्रधानन्यायाधीसले कार्यबहाक नदिँदा इजलास गठनमा अवरोध

काठमाडौं । न्यायापालिकामा नेतृत्व नभएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा बहस पैरवी नगर्ने अडान लिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्चमा भएसम्म आन्दोलन गर्ने बताइरहेको नेपाल बार एसोसिएसन बिहीबारबाट सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक नेतृत्व (कायममुकायम प्रधानन्यायाधीस) नतोकिएको भन्दै बहस पैरवी नगर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।

बार र न्यायाधीशहरूको आन्दोलनका कारण प्रधानन्यायाधीस जबरा गोला प्रणालीबाट मुद्दा हेर्न राजी भएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीसहरू बुधबारबाट काममा फर्किएका थिए ।

तर नेपाल बारले कोरोना लागेर उपचार गराइरहेका प्रधानन्यायाधीस जबराले कायममुकायम नतोकेको भन्दै असन्तुष्टि जनायो । बारको असन्तुष्टिकै कारण बिहीबार साढे १२ (यो समाचार तयार पार्दा) सम्म गोलाप्रथाद्वारा इजलास गठन हुनसकेको छैन ।

इजलास गठन हुन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीसहरूले नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्षलाई बोलाएर छलफल गरेको छ ।

छलफलमा कोरोनाका कारण बिरामी परेका प्रधानन्यायाधीस जबराले कायममुकायम जिम्मेवारी नतोकेको भन्दै जिम्मेवारी नतोकेसम्म बहसमा नजाने निष्कर्ष सुनाएर बाहिरिएका छन् ।

मंगलबार जबराले अस्पतालबाटै पेसी तोकेका थिए भने बुधबारबाट गोला प्रणालीबाट पेसी तोकिएको थियो । बारले कायममुकायम नदिएर जबराले न्यायालयलाई नेतृत्वविहीन पार्न खोजेको भन्दै बहस नगर्ने अडान लिएको छ ।

तर सर्वोच्च अदालत प्रशासन भने कोरोना भए १४ दिनसम्म कार्यालय जान नपर्ने र सो अवधि स्वतः बिदामा गणना हुने भन्दै जबरा बिदामा बसेको नभई कोरोनाकालको उपचार सुविधामा रहेको बताएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका एक रजिस्ट्रारका अनुसार यसअघि पनि सर्वोच्चका न्यायाधीसहरूलाई कोरोना संक्रमण हुँदा स्वतः उपचार सुविधा दिइएको र सो अवधि बिदामा गणना नभएको बताउँछ । यहीअनुसार राणा पनि उपचार सुविधामा रहेकाले उनी बिदामा बसेको भन्न नमिल्ने सर्वोच्च प्रशासनको दाबी छ ।

प्रधानन्यायाधीसको अनुपस्थितिमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीसले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीस भएर काम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ मा यस्तो व्यवस्था भए पनि नेपाल बारले जबराले कायममुकायम नतोकेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य जबरा बिरामी बिदामा रहेकाले कायममुकायम दिनुपर्नेमा त्यसो नगरेर न्यायालय नेतृत्वविहीन बनाइएकोमा आफूहरूको आपत्ति रहेको बताउँछन् ।