बुटवल । सरकारले उद्योगमुखी नीति कार्यान्वयन गर्न नसकेको उद्योगी, ब्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले सरकारले उद्योगीहरुलाई केवल कर असुल्ने साधनकारुपमा मात्र लिएको आरोप लगाउँदै उद्योग मन्त्रालयमा संघीयताले नछोएको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आयोजना तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको सहकार्यमा बिहिबार रुपन्देहीमा आयोजना गरिएको औधोगिक कोरिडोरका उद्योगीहरुसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले उद्योगीमैत्री नीति बनेपनि ब्यवहारमा लागु हुन नसकेको दुखेसो गरेका हुन् ।
अन्तरक्रियामा बोल्ने अधिकांस उद्योगीहरुले सरकारसँग उद्योग मैत्री नीति नभएको चर्चा गर्दै भएका नितीलाई पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए । उनीहरुले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ उद्योग उद्योग पुगेर विद्युत खपत बढाउन आग्रह गरिरहँदा उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु उद्योग सम्म पुग्ने र समस्या बुझ्ने सक्रियता समेत नदेखाएको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले अव पुरानो शैली र ढाँचाबाट उद्योग संचालन हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै सरकार पूर्णरुपमा उद्योग मैत्री नीति बनाउन तयार रहेको बताए । उद्योगीहरुकै सुझावका आधारमा उद्योग नीति बन्ने आश्वासन दिँदै पोखरेलले ढुक्क भएर उद्योगीहरुले लगानी बढाउन आग्रह गरे ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक जिवलाल भुषालले उद्योगीहरुको सुझावलाई समेटेर सरकारले कदम चाल्ने बताउँदै प्रविधिको विकास सँगै अव उद्योगीहरुले सरल र सहज ढंगबाट सरकारी सेवा लिन सक्ने अवस्ता आएको बताए । उनले अव उद्योगीहरुलाई जनशक्तिको अभाव नहुने बताउँदै सरकारले नेपालमै दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने कदममा अगाडि सरिसकेको जानकारी दिए ।
नेपाल उद्योग व्यापार संगठन लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष खिमनारायण पराजुलीले उद्योगको संख्याभन्दा पनि आवश्यकका आधारमा खोल्न दिनुपर्ने सुझाव दिए । सरकारले दिर्घकालिन सोचका साथ नीति बनाउनुपर्ने भन्दै स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन हुने गरि निति ल्याउन सुझाव दिए । उनले नेपालमा रहेका कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन हुने नीति ल्याउनुपर्ने बताए ।
उद्योग व्यापार संगठन, सिद्धार्थनगरका अध्यक्ष अनिल ज्ञवालीले उद्योग मैत्री नीतिको अभावमा सरकारले उद्योगहरुलाई कर असुल्ने साधनका रुपमा लिएको आरोप लगाए । कोभिडको बहानामा उद्योग बन्द गरिँदा धेरै उद्योगीहरु ठुलो मारमा परेको भन्दै उनले दलहरुले हजारौं मान्छे भेला गरेर कार्यक्रम गरिरहँदा उद्योगलाई निषेधाज्ञा लगाइएको गुनासो गरे ।
उद्योगी संदिप अग्रवालले बेलहिया नाकामा चाप बढी हुदा कच्चा पदार्थ भित्राउन ठूलो समस्या रहेको बताए । भन्सार नाकामा हुने चाप घटाउन अन्य नाका खोल्न सुझाव दिदै औधोगिकरणमा अग्रसर रहेका उद्योगीहरुको सुविधामा सरकारको नीति कार्यान्वय गर्नुपर्ने बताए ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका व्यापार उपाध्यक्ष अरुण गोयन्काले यस क्षेत्रको उद्योगहरुलाई चलायमान गराउन सरकार थप योजना ल्याउनुपर्ने बताए । भन्सारमा निर्माण घोषणा भएको आइसिपि लामोसमय हुदा पनि काम हुन नसक्नु ठूलो समस्या भएको बताए । औधोगिक कोरिडोरमा रहेका उद्योगमा तेस्रो मुलुकबाट आएको सामानलाई रेल वेमार्फत नजोडिदा आयातमा ३ गुणा बढि खर्च लाग्ने गरेको बताए ।
पंचकन्या ग्रुपका देबेन्द्र साहुले रोलिङ मिलको कच्चा पदार्थमा भएको भन्सार मुल्य र अन्तशुल्कको समस्याकै कारण उद्योगहरु धराशाही हुने अवस्थामा पुगेको बताए । देशमा रहेका ३० वटामध्ये ६ वटा उद्योगलाई मात्र लक्षित गरि सरकारको बजेट ल्याउदा ठूलो समस्यामा परेको उनले बताए । ट्रङक लाईनको बक्यौताको विषयमा समेत सरकार नबोल्नु जस्ता कारण पनि उद्योग बन्द गराउन चाहेको देखिएको उनले बताए । स्पोन्च आईरन र स्क्राफ्ट ल्याएर कच्चा पदार्थबाट आइरन बनाउने ६ उद्योगले कमसल डण्डी उत्पादन हुनुको साथै वातावरणमा बढि प्रभाव पार्ने काम भएको उनले बताए ।
उद्योगी नवराज श्रेष्ठले २०६० सालमा नेपालगंजमा राजाबाट सुरक्षाको लागि कोरिडोरको कन्सेप्ट ल्याएको भन्दै पछिल्लोसमय नेपाल सरकारले सात वटै प्रदेशमै एकएकहजार विगाहा क्षेत्रफलमा संचालन गर्ने निर्णय स्वागत योग्य भएको बताए । आफ्नो पहलमा बुटवलमा मोतिपुर कोरिडोर स्थापनाको काम अगाडि बढाएको भएपनि विभिन्न कठिनाईहरु उत्पन्न भएको बताए । सरकारतर्फ औला देखाईरहदा आफुले के योगदान गरेको छौ त्यो पनि सोच्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । डिमाण्ड चार्ज प्रतिवद्घता दस्तुर भएको भन्दै यसलाई हटाउनुपर्ने सुझाव दिए। जलविद्युत धेरै उत्पादन हुँदै गरेको अवस्थामा यसको खपतको विषयमा सरकारबाट आवश्यक योजना बनाउन सक्नुपर्ने बताए ।
श्रमिकहरुको तथ्याक संकलन हुने गरि लेभर बैक स्थापना गर्ने काम सरकारबाट चलाउन सुझाव दिए । यसबाट उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उपलब्ध गराउन सहज हुने उनले बताए । कोरिडोर क्षेत्रमा नया उद्योग ल्याउन नदिने निर्णय ल्याउनु गलत भएको उनले बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका सचिव झविन्द्र कंडेलले कोरिडोरको विषय सरकार गम्भीर बन्न सुझाव दिए । घोषणामात्र नगरि आवश्यक पुर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै यसमा सबै उद्योगी, ब्यापारीहरुको साथ रहने प्रतिवद्घता जनाए । यसैगरि बन्द रहेको सेजलाई संचालनतर्फ समेत पहल गर्न सुझावदिए । भारतबाट पर्यटकहरु नेपालभित्रिदा केवल फोहोर गर्ने काम भएको भन्दै स्वदेशी पर्यटन ब्यवसायलाई टेवा दिने गरि निति कार्यान्वय गर्नुपर्ने उनले बताए । चाउचाउमा अन्तशुल्क हटाउन सुझाव दिदै यसबाट विदेशी चाउचाउ आयातमा प्रोत्साहन मिलेको दाबी गरे ।
होटल पौवाका हरि थापाले ब्यवसायिक सवारी साधनको भन्सार शुल्क न्युनिकरण गर्न सके यसबाट आम पर्यटन क्षेत्र फष्टाउने बताए ।
नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष केशव भण्डारी, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद श्रेष्ठ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य कृष्ण प्रसाद घिमिरे, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका उद्योग उपाध्यक्ष नेत्र आचार्यले उद्योग स्थापनादेखि त्यसको संरक्षणका लागि नीति ल्याउन सुझाव दिए ।
प्रतिक्रिया