वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालसँग पाँच सवाल : सरकारले सार्थक पहल गरेन भने न्यायपालिका ‘कोल्याप्स’ हुने स्थितिमा जान्छ

नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध गरेको आन्दोलनलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

– न्यायालयप्रतिको जुन जनविश्वास थियो, न्यायालयले त्यो कायम गर्न सकेन। त्यसमा पात्रहरु को–को हुन् भन्ने कुराहरु पनि छन्। अहिले आएर चोलेन्द्र शमशेरले न्यायपालिकाको नेतृत्व लिन सकेनन् भन्ने मूल विषय हो।

अर्को कुरा, अदालतमा विभिन्न कालखण्डमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा उठिरहेको थियो। हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा अदालत आफैंले एउटा समिति गठन ग¥यो, त्यसले अदालतभित्रका धेरै विषयहरुलाई उजागर गरेको थियो, सुधारात्मक कदमबारे पनि सुझाएको थियो।

प्रतिवेदन आएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भनी अदालतभित्रैबाट र बारले पनि यो कुरा उठायो। यी सुधारात्मक कुराहरु प्रधानन्याायाधीशको लेभलबाट गनुपर्ने थियो, गरिएनन्। यसरी विरोधाभाष बढिरहेको अवस्था थियो, समिति गठन हुँदा पनि एक खालको ‘मुभमेन्ट’कै स्थिति थियो।

एक–डेढ वर्षअघिदेखि नै न्यायापालिका शुद्धीकरण भनेर बारले नै अभियान थालेको थियो। प्रतिवेदन आएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपथ्र्यो, त्यसो नगर्नु नै अहिलेको आन्दोलनका कारणमध्ये एक हो।

अर्को, प्रधानन्यायाधीशप्रति जुन खालको विश्वास हुनुपथ्र्यो, त्यो विश्वास उहाँले कायम गर्न सक्नु भएन। अन्तिममा आएर त न्यायापालिकाको प्रमुखले कार्यपालिकाभित्र पनि आफ्ना मानिस प्रवेश गराउनुभयो भन्ने खालका कुराहरु आए। त्यसको उजागर पनि उहाँ आफैंबाट भयो।

गजेन्द्र हमाललाई क्याबिनेटमा ल्याउनुभन्दा पहिले नै चोलेन्द्रले नामै तोकेर मैले हमाललाई मन्त्री बनाउन खोजेको होइन भन्नुभयो। त्यो भनेको न्यायापालिकाको प्रमुखलाई क्याबिनेटमा कोको आउँदैछन् भन्ने सरोकारको विषय हुँदैन। तर, उहाँले ती कुराहरु गर्नुभयो, उहाँको साँठगाँठ कार्यपालिकासँग छ भन्ने पनि देखियो।

त्यसकारणले नेपाल बारको आन्दोलन सुधारको लागि हो र शुद्धताका लागि हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन। यति हुँदाहुँदै बारभित्र आ–आफ्ना धारणा पनि छन्। समग्रमा न्यायालयको सुधारको बारेमा सोचिनुपर्छ भन्ने एक खालको धारणा छ भने सर्वोच्चको नेतृत्व परिवर्तन गरेपछि हुन्छ भन्ने अर्को धारणा पनि छ। दृष्टिकोणमा केही फरक भए पनि बारको आन्दोलनमा सबैको सहभागिता छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशबाहेक सबै न्यायाधीश यो आन्दोलनमा सामेल छन्। यसले चोलेन्द्रको नेतृत्वका ठिक छैन भन्ने कुरालाई स्थापित गराएको छ।

यो खालको स्थिति आएपछि यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर सरकारले सोच्नुपर्ने हो, राजनीतिक दलहरुले सोच्नुपर्ने हो। सरकार गठबन्धनका दलहरु यो न्यायालयभित्रको कुरा हो, त्यहीँबाट मिल्नुपर्छ भनेर तिनीहरु भाग्न खोजिरहेका छन्।

हिजोसम्मको स्थितिलाई हेर्दा सरकारले सार्थक प्रयत्न नगर्ने हो भने हाम्रो न्यायपालिका ‘कोल्याप्स’ हुने स्थितिमा जान्छ। त्यसकारण सरकार र दलहरुले पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

एकजना चोलेन्द्र शमशेर हट्दैमा न्यायालयभित्रका तमाम विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्न सम्भव हुन्छ त ?

– मैले अघि नै भनेँ नि सर्वप्रथम अहिलेको समस्या समाधान गर्नुप¥यो, त्यो भनेको चोलेन्द्रबाट अब न्यायालय चल्न सक्दैन भन्ने हो। त्यसपछि एउटा समिति बनाएर न्यायालयको विकृति अन्त्य गर्नका लागि काम अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यो समितिले हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल गर्नुपर्छ।

नेपाल बार एसोसिएसनले २०५१–५२ सालतिर मल्ल होटलमा एउटा कार्यक्रम गरेको थियो, त्यो चाहिँ बन्द सेसनजस्तो गरेर छलफल चलाइएको थियो। त्यहाँ दुई–तीन दिनसम्म भ्रष्टाचारको बारेमा मात्र छलफल भएको थियो। भ्रष्टाचार छ भन्ने निचोड निकाल्दै त्यसबेला अदालतमा सुधार गर्नुपर्छ भन्दै तत्कालीन राजालाई पनि प्रतिवेदन दिएको थियो।

हिजो पनि बारले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा भूमिका खेलेको थियो, आज पनि खेलिरहेको छ। अहिलेको कुरा भनेको न्यायालयको मूल मान्छे नै भ्रष्टाचारमा छन् भन्ने कुराहरु आए। मिडियाले पनि ती कुरा उठाए। नेतृत्वकर्ताको बहिगर्मनपछि अन्य कामहरु गर्दै जाने भन्ने बारको कुरा होला, न्याायाधीशहरुको पनि त्यही होला। समग्रमा जहाँ–जहाँ प्रश्नहरु उठेका छन्, त्यहाँ–त्यहाँ समाधान गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।

बारको आन्दोलनमा भएका पछिल्ला गतिविधिहरु उग्र बन्दै गएको छ। त्यसबाट आन्दोलनका नाममा अराजक गतिविधिहरु बढ्ने सम्भावना पनि देखिन्छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ ?

– आन्दोलनका नेतृत्वदायी भूमिकामा बसेका मानिसहरुले त्यो खालको गतिविधि गरेका छैनन्। तर, के भइदियो भने आन्दोलनमा दुवै खालका मानिसहरु छन्। आन्दोलनलाई डिफ्युज गर्न पनि मानिसहरु लागेका छन्, मण्डलामा आन्दोलनविरोधी केही व्यक्तिहरु देखिन थालेका छन्।

बारको नेतृत्वले त्यस्तो गतिविधि गरेको हो भन्ने मलाई लाग्दैन। आन्दोलनलाई व्यवस्थित तरिकाले आन्दोलनकै रुपमा कसरी बढाउने भन्ने एउटा कुरा हो, अर्को चाहिँ घुसपेठियाहरुका गतिविधिलाई निस्तेज पार्न सक्नुपर्छ।

आन्दोलनमा धेरै खालका मानिस हुन्छन्, त्यसलाई पहिचान गर्दै नेतृत्वकर्ताले आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्छ।

प्रधानन्यायाधीशले त राजीनामा दिँदै दिन्न भनेर अडान लिइरहनुभएको छ, न्यायालयमा थिति बसाउन आफू अहोरात्र लागिपरेको भन्दै उहाँले मिडियामै बोलिसक्नु भएको छ। यो अडानबीच कसरी आन्दोलनको निष्कर्ष निस्कएला ?

–प्रधानन्यायाधीशलाई कसको ब्याकिङ छ भनी म भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। तर, प्रश्न के हो भन्दाखेरि न्यायपालिकाको प्रमुखले यो खालको स्थिति भइसक्दा म अझै पनि लिडिरसिपमा बस्छु भन्नु त्यति औचित्यपूर्ण रहँदैन।

उहाँको विरुद्धमा जुन खालका नाराहरु लागिरहेका छन्, जुन खालका अभियोगहरु लागिरहेका छन्। यी अभियोगहरुको भारी बोकेर उहाँले न्याय दिन सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन।

उहाँप्रतिको जनविश्वास खण्डित भइसकेको अवस्थामा अब म नै रहनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नु औचित्यपूर्ण हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन।

यो प्रकरणमा राजनीतिक दलहरुको मौनताको अर्थ चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?

–यो आन्दोलन कानुन व्यवसायीले भन्दा पहिले न्यायाधीशहरुले सुरु गरे। त्यसमा प्रमुख कारकका रुपमा मन्त्रीको नियुक्तिलाई लिइयो। यसले चोलेन्द्रको राजनीतिक पार्टीका नेताहरुसँगको नेक्ससलाई उजागर गरिसकेको छ। साथै, प्रधानन्यायाधीशले भागबन्डा खोजेको भन्ने कुरा आएका छन्।

अर्कोतर्फ, प्रधानन्यायाधीशले नेताहरुको पोल खोल्दिन्छु भनेर बोलेका कुरा मिडियाले लेखिरहेका छन्। यी कुरालाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। यसले राजनीतिक दलसँग प्रधानन्यायाधीशको राजनीतिक दलसँग नेक्सस छ भन्ने देखाउँछ। न्यायपालिका प्रमुखको राजनीतिक दलसँग नेक्सस हुनु न्यायका लागि स्वस्थ होइन।

(न्युज कारखानाले गरेको कुराकानी)