काठमाडौं । यही कात्तिक ७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसक्दा न्याय सम्पादन ठप्प छ । न्यायपालिकामा उब्जिएको समस्या समाधान प्रक्रियातिर भन्दा झन् बल्झिँदै गएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै रोकिएको इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । राजीनामा नदिने घोषणा गरेका प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो दैनिक काम गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू,नेपाल बार एसोसिएसनलगायतले कुनै पनि हालतमा जबराले राजीनामा दिनुपर्ने अड्डी लिएका छन् । राजीनामा दिनुपर्ने र नदिने अडानका कारण अहिले न्यायपालिका चेपुवामा परेको छ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग राखेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका इजलास बहिष्कार गर्दै आएका न्यायाधीशहरू बिहीबार पनि बैठकमा बसेका थिए ।
बैठकमा फुलकोर्टबाट निर्णय गराएर गोलाप्रथाबाट पेसी सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । बारको आन्दोलन उत्तेजित ढंगले अघि बढेकाले न्यायाधीशहरू पनि अलमलमा देखिन्छन् ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानन्यायाधीशले आनाकानी गर्दा यो अवस्था आएको न्यायाधीशहरूको निचोड छ । ‘गोलाप्रथा गरेर इजलास नतोकेसम्म हामी मुद्दा हेर्दैनौं । अब कजलिस्ट(पेसी सूची)बेच्ने दिन गए । प्रतिवेदनअनुसार अघि बढ्नुपर्छ’,बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले भने, ‘दसैंअघिदेखि गोलाप्रथा गरेर सुधार गरेको भए हुन्थ्यो । उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) ले सुन्नुभएन । अब उहाँले मार्गप्रशस्त गर्नुको विकल्प छैन ।’ आजको नागरिक दैनिकमा भाषा शर्माले यो समाचार लेखेकी छन ।
प्रतिक्रिया