काठमाडौं । नेकपा एमाले विधान महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरू दसौं महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्षसहित पदाधिकारी सर्वसम्मत चयन गर्ने तयारीमा लागेका छन ।
पार्टी विभाजनको पीडा भोगेका प्रतिनिधिहरूले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावमाथि सुझाव दिने क्रममा पदाधिकारीको संख्या बढाउनुपर्ने र सबै पक्षका नेताहरूलाई समेटेर बलियो पार्टी बनाउनुपर्ने बताएका छन ।
अध्यक्षसहित कम्तीमा पदाधिकारीहरू सर्वसम्मत चयन गर्ने व्यवस्था गरिए पार्टी बलियो हुने उनीहरूको सुझाव छ । १०औं महाधिवेशनलगत्तै निर्वाचनमा जानुपर्ने भएकाले विधान महाधिवेशनबाटै पदाधिकारी संख्या थपेर आगामी नेतृत्व चयन सर्वसम्मत बनाउने प्रयास थालिएको हो ।
विधान महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्वले अध्यक्षसहित १३ पदाधिकारी प्रस्ताव गरेको भए पनि देशभरका ६ हजार प्रतिनिधिले समूहगत रूपमा छलफल गर्दा पदाधिकारीको संख्या बढाएर कम्तीमा २१ पुर्याई नेताहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन । तीनै तहको निर्वाचनअघि हुन लागेको दसौं महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर उनीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन ।
विधान महाधिवेशनमा माओवादी केन्द्रबाट आएका ५ सय ३२ र विगतमा माधव नेपाललाई साथ दिएका तर पार्टी विभाजनतर्फ नलागेका करिब २ हजार प्रतिनिधि सहभागी छन । यस्तो अवस्थामा पार्टीमा पदाधिकारी संख्या थप गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा छलफल गर्न १० वटा समूह बनाइएको छ ।
पार्टी विभाजनको असर रोक्न र माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएका नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न तथा पार्टीबाहिरको पंक्तिलाई जोड्न पनि प्रतिनिधिहरूले पदाधिकारी थपेर जानुपर्ने सुझाव दिएका हुन । ‘शनिबार पाँचवटा समूहले सुझाव पेस गरेका छन्, बाँकीको प्रस्तुति आइतबार हुनेछ,’ प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भने । उनका अनुसार पदाधिकारीको संख्या बढाउनुपर्ने, ७० वर्षे उमेर हद कायम राख्नुपर्नेलगायत सुझाव आएका छन । आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले यो समाचार लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया