सत्ता स्वार्थले धरमराउँदै संविधान

काठमाडौं । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएर सातमा लागेको छ । तर, प्रमुख राजनीतिक दलको सत्तास्वार्थले ६ वर्ष बित्दानबित्दै नयाँ संविधान धर्मराउन पुगेको छ ।

संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधान विश्वको उत्कृष्ट भएको बताउने प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले नै त्यसमाथि एकपछि अर्को गर्दै प्रहार गर्न थालेका छन् ।

जनचाहना र संविधानको भावनाविपरीत राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू सक्रिय हुँदा संविधान उल्लंघन गर्ने कार्यको सुरुआत भएको छ । जसले गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीसहित संविधानको आधारभूत विषयमाथि नै प्रश्न खडा हुन थालेको छ ।

संविधान जारी भएको ६ वर्षमा तीन तहको निर्वाचनदेखि त्यसले परिकल्पना गरेका आधारभूत संरचनाहरू निर्माण भएका छन् । तर, त्यसलाई कामकाजी बनाउन आवश्यक कानुनहरू निर्माण नहुँदा ती संस्थाहरू निकम्मा बन्दै गएका छन् । संविधानले निर्दिष्ट गरेका संस्थालाई कामकाजी बनाउँदै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्ने दलहरूले त्यसलाई कमजोर बनाउँदै आफूअनुकूल बनाउन लागिपरेका छन् ।

एकातिर संविधानका आधारभूत विषयमा शीर्ष तहबाट प्रश्न उठाउने र अर्कोतिर व्यक्तिगत स्वार्थहरू मौलाउँदा नयाँ संविधानको सुदूर भविष्यमाथि आशंका उब्जिन थालेको छ । विगतका आन्दोलन, अन्तरिम संविधान हुँदै नयाँ संविधानले मुलुकको शासकीय स्वरूपसहितका विषयमा बसाएको जग भत्कने त होइन भन्ने प्रश्न गर्न थालिएको छ ।

वामपन्थी विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ नयाँ संविधानका आधारभूत तत्वहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताभन्दा अलग बाटोमा प्रमुख दलहरू हिँड्न खोजेको आशंका व्यक्त गर्छन् । संविधानको मर्म र भावनाअनुसार दलहरू अघि नबढेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मुखले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताको कुरा गर्नुहुन्छ तर त्यसमा उहाँहरू इमानदार देखिनुभएको छैन ।’

राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा देखिएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन् या वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, दुवैले हिन्दु धर्म र हिन्दु राज्यप्रति लगाव देखाउँदै आएका छन् । ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु गरेको रामको रथयात्रा होस् या पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने निर्णय, ती विषयले उनी हिन्दु राज्यको पक्षमा रहेको सन्देश प्रवाह गरेका छन् ।

त्यति मात्र होइन, ओलीनिकट नेताहरूले पनि संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा जनमतसंग्रहको माग गर्दै आएका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा बालकृष्ण अधिकारीले यो समाचार लेखेका छन ।