काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदमा प्रस्तुत गर्ने विषयले सत्ता गठबन्धनभित्रै शंका बढाएको छ ।
एमसीसीका विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका पाँच दलका फरकफरक मत हुँदा गठबन्धनभित्रै शंका बढेको हो । सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्य दल नेपाली कांग्रेसले एमसीसी सहमतिबाटै पास गर्ने नीति लिएको छ । तर, माओवादी केन्द्रले भने एमसीसी प्रयोग गरेर सत्ता गठबन्धन फुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै गठबन्धनमा नै आशंका व्यक्त गरेको हो ।
बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी प्रयोग गरेर सत्ता गठबन्धन फुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै गठबन्धनमा नै आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।
दाहालले आफू गठबन्धन जोगाउन र देशलाई क्षति नहुनेगरी एमसीसीको समाधान गर्न अघि बढिरहेको भन्दै देशभित्रबाट पनि र देशबाहिरबाट पनि गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताए ।
‘गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ, देशभित्र र बाहिरबाट एमसीसी प्रयोग गरेर गठबन्धन फुटाउन एकथरि लागिरहेका छन्,’ उनले भने । उनले मंगलबार वाईसीएलको भेलामा भने अमेरिकाले ११ बुँदे कूटनीतिक नोटको जवाफ नपठाए एमसीसी पास हुनै नसक्ने बताएका थिए ।
गठबन्धनकै अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले संशोधन नगरी यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नसकिने बताउँदै आइरहेको छ । यसैगरी, पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा आबद्धमध्येको एक दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले त एमसीसीको विरोधमा सडक संघर्षको घोषणा नै गरिसकेको छ ।
सो पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एमसीसी नेपालको राष्ट्रहितका पक्षमा नरहेको भन्दै संशोधन गरिए पनि स्वीकार गर्न नसकिने बताए । ‘एमसीसी नेपालको हितमा छँदै छैन, यसलाई संशोधन गर्ने भनेको के हो ?, मैले बुझेको छैन, संशोधन गरे पनि मान्न सकिन्न,’ केसीले भने ।
बुधबार संसद् बैठक सुरु हुनुअघिसमेत गठबन्धन आबद्ध दलका नेताबीच संसदमा लैजाने एजेन्डाका विषयमा छलफल भएको थियो । सो क्रममा समेत एमसीसीलाई संशोधन नगरी अघि बढाउन नहुने पक्षमा माओवादी केन्द्र र माधव नेपालको दल नेकपा एसले अडान लिएको थियो ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा भने एमसीसी सहमतीबाटै संसद्बाट पास हुनेमा ढुक्क रहन आफ्ना सांसदलाई आग्रह गरेका थिए । उनले सो विषयमा कुनै भ्रम राख्न आवश्यक नभएको भन्दै भ्रमलाई चिरेर अघि बढ्न आफ्ना सांसदहरूलाई आग्रहसमेत गरेका थिए ।
विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो । सन् २०१२ यता भएका शृंखलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा अमेरिका र नेपालबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो । विस्तृत समाचार आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया