काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनमा नै दुई धार देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्य दल नेपाली कांग्रेस एमसीसीका विषयमा सकारात्मक छ भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित जसपाले अझै पनि सकारात्मक हुने संकेत देखाएका छैनन् । ती दल एमसीसीमा केही संशोधन हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।
यस्तै, सत्तारूढ घटकमध्येकै एक दल राष्ट्रिय जनमोर्चासमेत एमसीसीको पक्षमा छैन । उसले एमसीसीको विरोधमा देशव्यापी विरोध कार्यक्रम नै तय गरिसकेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यथास्थितिमा एमसीसी संसद्बाट पारित हुन नसक्ने बताए ।
‘हाम्रो पार्टीको एमसीसीका विषयमा पहिले जे नीति थियो अहिले पनि त्यही छ, यथास्थितिमा एमसीसी संसद्बाट पारित हुँदैन, राष्ट्रियताका विषयमा त्यसमा केही संशोधन गर्न अमेरिका तयार हुनुपर्छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले भने ।
सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले यथास्थितिमै एमसीसी संसद्बाट पारित गर्न नसकिने बताए । सम्झौतामा रहेका सर्तहरू परिमार्जन तथा संशोधन गरेपछि मात्रै पारित गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘राष्ट्रको हितविपरीत भएकाले त्यसका सर्त परिमार्जन तथा संशोधन गर्नुपर्नेहुन्छ’ साहले भने, ‘यथास्थितिमै पारित हुनै सक्दैन्, अहिलेकै अवस्थामा पारित भयो भने आउने दिनमा अनेक समस्या आउने निश्चित छ ।’
नेकपा एकीकृत समाजवादी ९नेकपा एस०का प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले एमसीसी सम्झौताका सर्तहरू परिमार्जन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने बताए । त्यसमा रहेका सर्तहरू नेपालको हितविपरीत भएकाले संशोधन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
‘तत्कालीन अवस्थामा हामी नेकपा हुँदाखेरि नै कमरेड झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनाएका थियौं । त्यो कार्यदलले एमसीसी सम्झौताका सर्तहरू संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन पार्टीमा बुझाएको थियो’ खतिवडाले भने, ‘हामी अहिले पनि नेपालको हितविपरीत रहेका ती सर्तहरू संशोधन गरेरै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छौं ।’
एमसीसी स्वतन्त्र र सन्तुलित नीतिमाथि आधारित रहेर छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू, अन्य मित्र एवं विकास साझेदार राष्ट्र र संस्थाहरूसँग सम्बन्ध कायम गर्दै त्यसलाई विस्तार र सुदृढ गर्ने नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको नीतिअनुरूप हुनपर्ने उनले बताए । मूल सम्झौता र त्यसअन्तर्गत भएका सबै सम्झौतामा पारस्परिक समानता अनुरूपको भाषा प्रयोग गरिनुपर्ने खतिवडाले बताए ।
नेकपा एसकी अर्की नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले पनि एमसीसीका प्रावधानमा केही सुधार आवश्यक रहेको बताइन् । ‘एमसीसीका केही प्रावधानमा संशोधन हुनैपर्छ, अहिले जे छ, त्यसैलाई पास गर्न सकिन्न, सत्तारूढ गठबन्धनमा यो विषयमा छलफल होला,’ नेत्री झाँक्रीले भनिन् ।
नेकपा एसनिकट विद्यार्थी संगठनले भने एमसीसीको विरोधमा दिनदिनै जसो सरकारको विरोध गर्दै आइरहेको छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का कार्यकारिणी समिति सदस्य रामसहाय यादवले एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबुल नभएको बताउँदै आउने दिनमा पार्टीको बैठक बसेर यस विषयमा निर्णय गरिने बताए ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा०का कार्यकारिणी समिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले समेत एमसीसी सम्झौता के गर्ने भन्नेबारे पार्टीले निर्णय नगरेको बताए । सरकारले संसद्मा पेस गरेपछि पार्टीको बैठकले यस विषयमा आधिकारिक निर्णय गर्ने उनले बताए । ‘संसदमा सरकारले टेबुल गरेको छैन्, सडकमा प्रश्न उठाएर केही भन्नु पनि ठिक भएन,’ कर्णले भने ।
सत्तारूढ दलमध्येकै गठबन्धनमा आबद्ध दल राष्ट्रिय जनमोर्चालेसमेत एमसीसीप्रति आपत्ति जनाउँदै आइरहेको छ । सो दलले एमसीसी पारित गर्ने सरकारको तयारीप्रति आपत्ति जनाउँदै ७७ वटै जिल्लामा विरोधका कार्यक्रम गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसीका उपाध्यक्षको नेपाल आगमन, नेपाललाई एमसीसी पारित गर्न दिएको दबाब र गठबन्धनको सरकारलाई सचेत पार्न २२ भदौदेखि देशव्यापी विरोधका कार्यक्रम गर्ने भएको छ ।
जनमोर्चाले सो दिनमा ७७ वटै जिल्लामा विरोध सभा, जुलुस, कोणसभा, अन्तत्र्रिmया, गोष्ठी आदि कुनै पनि प्रकारको विरोध कार्यक्रम गर्न आफ्ना नेताकार्यकर्तालाई निर्देशन दिइसकेको अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जानकारी दिए ।
जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले आइतबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै गठबन्धनको सरकारले जारी गरेको न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी समावेश नभएको र एमसीसी वा त्यस्तै गम्भीर प्रकृतिका र विवादास्पद विषय सरकारले यो अवधिमा नउठाउने भद्र सहमति भएको दाबीसमेत गरेका छन् । एमसीसीका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने सत्तारूढ दलको नीति हेरेर अघि बढ्ने बताएको छ ।
‘हाम्रो सरकारले पनि अघिल्ला सरकारले गरेका कामलाई निरन्तरता दियो, अहिले पनि एमसीसीका विषयमा तपाईंहरू पहिले प्रस्ट हुनुस् भनेर हामीले सत्ता पक्षलाई भनेका छौं, त्यसपछि हामी राय दिन्छौं, सरकार कसरी आउँछ पहिले हेरौं,’ एमाले नेता नेम्वाङले भने ।
सरकारको नेतृत्व गरेको दल कांग्रेसले भने सहमतिबाटै संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने र यसअघिको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट परिमार्जनसहित पारित गर्ने रणनीति बनाएको छ ।
तर, कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एमसीसी सम्झौताबारे पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको बताए । सरकारले संसदमा टेबुल गरेपछि पार्टीको बैठक बसेर यस विषयमा निर्णय हुने उनले बताए ।
विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो । सन् २०१२ यता भएका शृंखलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा अमेरिका र नेपालबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला एमसीसी संसद्बाट पारित गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पटक–पटक छलफल भएको थियो । छलफलमा सभापति देउवाले एमसीसी सम्झौता पारित गर्न ओलीलाई दबाब दिँदै आएका थिए । तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ र एमसीसी पारित गर्न आन्तरिक तयारीमा छ ।
सरकारमा भएको बेला एमसीसी पारित गर्न ओलीले पनि प्रयास गरेका थिए । तर, आफ्नै दलभित्रको विरोधका कारण अगाडि बढाउन सकेनन् ।
तत्कालीन नेकपाले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । कार्यदलमा नेता भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य थिए । सो कार्यदलले समेत एसमीसीका केही सर्त राष्ट्र हितविपरीत भएकाले संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
एमाले उपाध्यक्ष रावलले एमसीसी सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धिसँग तुलना गर्दै एमसीसी पनि त्यस्तै भएको बताए । रावल १९५० को सन्धिले नेपाली भूमि भारतीय कब्जामा गएजस्तै एमसीसी सम्झौताले पनि नेपाल अमेरिकाको अधीन रहनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै यसमा भएका सर्त परिमार्जन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘यसका विभिन्न धारामा नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामाथि आँच आउने कुरा छन् । सम्झौता असीमित समयसम्म नेपालमा हुने भन्ने छ । मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको स्वामित्व हुने, उसको अधीनमा हुने भन्ने छ । भोलि नेपाल सरकारले त्यो प्रसारण लाइनमा मर्मत गर्नुपर्यो भने गर्न सक्दैन । एमसीसीको अनुमति लिनुपर्छ,’ रावलले भने, ‘अनि नेपालको भूमि विदेशीहरूको कब्जामा गएन ? १९५० को असमान सन्धि के हो ? यो सन्धि नेपाली भूमिमा भारतीय कब्जा हो । नेपालको अधीनमा छैन । एमसीसी पनि त्यस्तै हो ।’
रावलले सम्झौतामा अमेरिकी कानुन मान्नुपर्ने उल्लेख गरिएको भन्दै भविष्यमा अमेरिकाले सेना नेपाल पठाउने कानुन बनाए त्यो पनि मान्नुपर्ने र त्यहीँ कानुनको बलमा अमेरिकी सेना नेपाल आउन सक्ने बताए ।
‘सम्झौतामा नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने, अमेरिकी संघीय कानुन मान्नुपर्ने भनेको छ । अहिलेको अमेरिकी कानुन पनि मान्नुपर्छ । भविष्यमा कुनै कानुन बनाए त्यो पनि मान्नुपर्छ । अमेरिकाले भविष्यमा नेपालमा सेना राख्नुपर्छ भन्ने कानुन बनायो भने त्यो नेपालले मान्नुपर्छ’ उनले भने, ‘अनि नेपालको स्वतन्त्रता रहन्छ ? केका लागि सत्तामा बस्नेहरू यो सम्झौता पास गराउन टाउको फोडेर लागिपरेका छन् ?’
रावलले अस्थिर राजनीति भएका बेला एमसीसी सम्झौता गरिएको भन्दै अहिले अस्थिर राजनीति भएकै बेला पास गराउने षड्यन्त्र भइरहेको र यसमा देशभक्त नेपाली जनता सजग हुनुपर्ने बताए । नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाएको भन्दै एमसीसीमा जानेबित्तिकै त्यो कायम नरहने उनले चेतावनी दिए । आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतम र सुवास साहले यो समाचार लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया