काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलले क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्न गठन भएको पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजकत्वको पूरक समितिको प्रतिवेदन सोमबार साँझ बुझे ।
सिटौला समितिले प्रतिवेदन बुझाएसँगै कांग्रेसभित्र डेढ वर्षदेखि जारी सदस्यता विवाद टुंगो लागेको छ । विवाद सुल्झन नसकेका आधा दर्जन निर्वाचन क्षेत्र र केही वडामा १३ औं महाधिवेशनअघिकै क्रियाशील सदस्यताका आधारमा आगामी अधिवेशन गर्नेगरी विवाद समाधान समितिले टुंगो लगाएको हो ।
सदस्यताको टुंगो लागेसँगै मंसिरका लागि पछिल्लो पटक तय भएको कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन सुनिश्चित भएको आम बुझाइ थियो । तर सभापति देउवा र नेता पौडेलले सिटौला समितिको प्रतिवेदन बुझेको भोलिपल्ट मंगलबार संस्थापन इतर पक्षका जिल्ला सभापतिले सदस्यता नामावली सार्वजनिक गर्न माग राखी पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धर्ना दिएका छन् ।
संस्थापन इतर पक्षले यसरी एकातिर पार्टीको महाधिवेशन सुनिश्चित गर्नुपर्ने अडान राखेको छ भने अर्कोतिर नेता पौडेलसहित सभापति देउवाले संयुक्तरूपमा बुझेको प्रतिवेदनप्रति समेत आशंका व्यक्त गरेको छ । पार्टी विधानको व्यवस्थाअनुसार वडासहित सबै तहबाट सिफारिस नभएको क्रियाशील सदस्यतालाई मान्न नसकिने यस समूहको भनाइ छ ।
जिल्ला सभापतिहरूको धर्नामा ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका नेता शेखर कोइरालाले क्रियाशील सदस्यता सूचीमा सभापति देउवाकै नाम रहेनरहेको टुंगो नभएको बताए । सदस्यता सार्वजनिक गर्न माग गर्दै कोइरालाले भने, ‘पार्टी कब्जा गरेर अगाडि जाने हो भने त्यो दिवास्वप्नमात्रै हुनेछ। नेपालको इतिहासमा कांग्रेसको विशिष्ट पहिचान छ । त्यो लडाइँका लागि हामी सबै एकै ठाउँमा छौं ।’
सदस्यता नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा माथिबाट थपिएको सदस्यता हटाउनुपर्ने अडानले भदौ १८का लागि तोकिएको वडा अधिवेशन हुनेमा आशंका उब्जिएको छ । पटकपटक सर्दै फेरि मंसिरका लागि तोकिएको महाधिवेशन पनि अनिश्चित बनेको छ । तर के संस्थापन इतर पक्षका जिल्ला सभापतिको माग र अडान कायम रहला त रु विगतमा संस्थापन इतरका नेताहरूले केन्द्रीय समितिदेखि विभिन्न तहमा राखेको अडान पूरा नभएको एक नेताले गुनासो गरे । आजको नागरिक दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।
प्रतिक्रिया