डेढ महिना पुग्नै लाग्दा पनि देउवा सरकार अझै अपूरै

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको डेढ महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको गत २८ असारको फैसलापछि देउवा २९ असारमा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका थिए । उनले सोही दिन आफ्नो पार्टीबाट दुई र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट दुई जना मन्त्रीलाई शपथ दिलाएर पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेपछि पुनः एक जना स्वास्थ्यमन्त्रीलाई नियुक्त गरेका छन् । त्यसयता, उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेको छैनन् ।

आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा नै मन्त्रालयहरूले नेतृत्व नपाउँदा नियमितबाहेकका अन्य कार्य रोकिएका छन् । मन्त्रालयहरूका कर्मचारी मन्त्रीको पखाइमा रहे पनि लामो समय प्रधानमन्त्रीले मन्त्री चयन गर्न सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अब चाँडै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने जनाएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिने विषयमा छलफल गरिरहनुभएको छ, अब चाँडै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेछ,’ उनको सचिवालयले भन्यो ।

प्रधानमन्त्री देउवा तथा मुख्य सत्ता घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेबाट विभाजित माधव नेपाल नेतृत्वको प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन चाहँदा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिइसकेको छ भने आयोगले आज सनाखतका लागि बोलाएको छ । प्रधानमन्त्री स्रोतका अनुसार एकीकृत समाजवादीले दलको प्रमाणपत्र पाउनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र छन् ।

यसअघि नै प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिलाउन प्रयास गरेका थिए । जनता समाजवादी पाटी (जसपा) भित्रको विवाद, एमालेभित्रको विवाद र आफ्नै पार्टीभित्रको महाधिवेशनको विषयको टुंगो नलाग्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारले प्राथमिकता पाउन सकेको थिएन ।

गत साउन दोस्रो साता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा बसेको पाँच दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले मन्त्रिमण्डल विस्तार तथा सरकार सञ्चालनका विषयमा आवश्यक सहमतिका लागि मापदण्ड बनाइने विषयमा छलफल गरेको थियो । त्यसयता पटकपटक मन्त्रिमण्डल पूर्णता दिने विषयमा छलफल हुँदै आएको छ ।

कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको विषयमा विवाद बढ्दै गएको अवस्थामा पार्टीबाट मन्त्री हुनेहरूको टुंगो लगाउने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा आफैं अप्ठ्यारोमा छन् ।

यसअघि, देउवानिकट कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर महाधिवेशनको टुंगो लगाएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारले प्रवेश पाउने बताएका थिए । तर, कांग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यको विषय अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

मुख्य सत्तासाझेदार दल माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)भित्र पनि मन्त्री चयनको विषयमा विवाद छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै रहेको सार्वजनिक रूपमा नै बताएका थिए ।

जसपाभित्रको आधिकारिताको विषय अदालतले टुंग्याएपछि पार्टीका तर्फबाट सरकारमा जाने मन्त्री छान्न तीन शीर्ष नेतालाई जिम्मा दिएको छ । संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राईले मन्त्री छान्ने जिम्मा पाएका हुन् । जसपाले पनि मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

यसअघि, प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीबाट यसअघि गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाण र कानुनमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले पछिल्लोपटक स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा कांग्रेस समानुपातिक सांसद उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका थिए ।

श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि देउवाको पार्टीभित्र आलोचनासमेत भएको थियो । कांग्रेसबाट अन्य मन्त्रीहरू कोको पठाउने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र विवाद छ । कांग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तथा कृष्ण सिटौला समूहलाई समेट्ने विषयमा पनि समझदारी हुन बाँकी छ । आजको राजधानी दैनिकमा टेनिस रोकाले यो समाचार लेखेका छन ।