बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनने असंवैधानिकरुपमा प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको बताएका छन् । प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वानका बिषयमा खबरकुरालाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रवक्ता चौधरीले संविधानको धारा १६८(१) अनुसार बनेको सरकारमाथि २ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव लाग्न नसक्ने व्यवस्था विपरित प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको बताएका हुन् ।
उनले ५ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुको प्रदेशसभा सदस्यको हैसियत सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको अवस्थामा प्रदेशसभा विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नु गलत भएको बताए । संसदको कुल संख्याको गणना अदालतमा बिचाराधिन रहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता चौधरीले यस सम्बन्धमा पार्टीमा छलफल गरेर भावी कदम चालिने बताए । ‘धारा १६८(१) को सरकारका विरुद्ध २ वर्ष नपुग्दै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा त्यो असंबैधानिक हुन्छ र संविधानकै धारा १८८ को (४) आकर्षित हुन्छ ।’ उनले भने ।
बैठक बोलाईएको सम्बन्धमा पार्टीमा छलफल गरेर आवश्यक परेर कानुनी उपचार पनि खोज्न सकिने मन्त्री चौधरीको भनाई छ ।
उता विपक्षी गठबन्धनले भने संविधानको धारा १८८ ले पहिलो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको २ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र त्यसपछि अविश्वासको प्रस्ताव आएमा त्यो फेल भएको थप १ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाईने संविधानमा व्यवस्था रहेको दाबी गरेको छ ।
संविधानको धारा १८८ (२)मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने किटानी गरेपनि मुख्यमन्त्रीले त्यस व्यवस्थाको बेवास्ता गरेको विपक्षीको आरोप छ ।
सरकारका प्रवक्ता चौधरीले दाबी गरेको संविधानको १८८(४)मा पनि पहिलो पटक नियुक्त भएको २ वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाईने उल्लेख गरेको भन्दै विपक्षीले बैशाखमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री पहिलो पटक नियुक्त नभएको तर्क गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया