कालीकोट । कालीकोटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले मुआब्जा निर्धारणमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
जिल्लाको दरभन्दा प्रभावित क्षेत्रका जग्गा धनीहरुले मुआब्जा कम भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले हचुवाका भरमा निर्णय गरेको रास्कोट-८ का अनन्त बरालले बताए । ‘ग्रामीण सडक आसपासका जग्गा प्रतिवर्गमिटर ३ हजार ६०० देखि ५ हजार ७०० कायम गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कर्णाली करिडोर आसपास प्रतिवर्गमिटर १ हजार ५० तोकिएको छ ।’
मुआब्जा निर्धारण गर्दा ग्रामीण सडक र कर्णाली करिडोर क्षेत्रको जग्गा कसरी फरक मूल्य निर्धारण गरियो यसमा सच्याउने आशा गरेको बरालको भनाइ थियो । ‘पुनः मूल्यांकन गर्नका लागि हामीले जिल्ला दररेट निर्धारण समितिलाई आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यो पूर्णरूपमा सच्चिने आशा गरेका छौं ।’
कर्णाली नदीको पानीलाई टनेलमार्फत सान्नीत्रिवेणी-३ सिस्नेगडामा बाँध बनाएर सुरुङमार्फत भौरेकुनामा झार्ने आयोजनाको योजना छ । आयोजनाले रास्कोट, सान्नीत्रिवेणी र पचालझरनाको १ हजार २९४ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गर्न लागेको हो ।
जिल्ला दररेट समितिले निर्धारण गरेको मुआब्जाका दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा स्थानीय र सरोकारवाला निकायको समन्वयमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको आयोजना प्रमुख हीरामान वाइवाले बताए । ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यसमा कसैलाई अन्याय गरिएको छैन ।’
जग्गाको मुआब्जाका लागि यस वर्ष ३६ करोड बजेट छुट्याइएको र नपुग बजेट पुनः माग गरी वितरण गरिने आयोजना प्रमुख वाइवाले बताए । झण्डै १ खर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाले साढे १ किलोमिटर लामो र ११ मिटर व्यासको डाइभर्सन टनेलमार्फत कर्णाली नदीको पानी फर्काएर मुख्य बाँध निर्माण गर्नेछ । त्यसका लागि रास्कोटको शान्तिघाट, नडी, भात्तडी, पचाल झरनाको भुराबगर, घाटज्युला, शान्नित्रिवेणीको कोट, रेगिङ्ल र जाइकोटको जग्गा अधिग्रहण गरिने आयोजना जनाएको छ । रासस
प्रतिक्रिया