वीरगञ्ज । गत अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वीरगञ्ज भन्सारमा ठूलो परिमाणमा केराउ आइपुगेको छ । वीरगञ्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा ९० वटा कन्टेनरमा केराउ आइपुगेको सुक्खा बन्दरगाहस्थित भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
एउटा कन्टेनरमा २० देखि २२ मेट्रिक टन केराउ अट्ने भएकाले १८ सयदेखि करिब दुई हजार मेट्रिक टन केराउ भन्सारमा रहेको हो । अरू ६० वटा कन्टेनरमा थप केराउ आउँदै गरेको अनौपचारिक जानकारी पाएको भन्सारका अधिकारीले बताएका छन् । केराउमा परिमाणात्मक बन्देज रहेकाले वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जाँचपास नगरी रोकेर राखेको छ ।
भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी भन्सार अधिकृत चुडामणि कट्टेलले केराउ कोटामा आयात हुने र अहिले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि भन्सार विभागले केराउ छाड्नू भनेर परिपत्र नगरेकाले जाँचपास गर्न नमिलेर जाँचपास नगरी रोकेर राखेको बताए ।
केराउ लोड भएका १० कन्टेनर असार ३० गते र बाँकी ३१ तथा साउन १ गते आएको जानकारी दिँदै सूचना अधिकारी कट्टेलले आज ३ गते दुई प्रज्ञापन पत्र आएको त्यसमा पेस गरिएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत जेठ २४ र असार २८ गते जारी गरेका दुई पत्रका आधारमा जाँचपास गर्न नसकिएकाले रोकिएको स्पष्ट पारे ।
हामीले भन्सार विभागमा पनि सोधेका छौँ, पेस गरिएका पत्रबारे वाणिज्यमा पनि बुझ्दै छौँ, अर्को आर्थिक वर्ष भएकाले माथिको निर्देशन नआइकन जाँचपास प्रक्रिया नै पूरा हुँदैन, भन्सार सूचना अधिकारी कट्टेलले भने।
९० कन्टेनरका अतिरिक्त अझै ६० कन्टेनर केराउ बाटोमा नै आउने क्रममा रहेको अनौपचारिक रूपमा जानकारीमा आएको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी कट्टेलले बताए । सुक्खा बन्दरगाहस्थित भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत डा। लालबहादुर खत्रीले व्यवसायीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेकाले ९० कन्टेनर केराउ जाँचपास हुन नसकेको बताउँदै आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएसम्म जाँचपास नहुने जनाए ।
व्यवसायीले उक्त केराउ क्यानडा र अमेरिकाबाट आयात गरेका हुन् । भन्सारका अधिकारीले उक्त केराउ विराटनगरका व्यवसायीले ल्याएको जनाएका छन् । भन्सार एजेन्ट पप्पु शर्माले भने क्लोजिङ भन्दै ३० र ३१ गते कार्यालयमा जाँचपासको काम नगरिएको साउन १ अनि २ गते सिस्टम अपडेट गर्ने भनेर जाँचपास गर्ने काम रोकियो अनि साउन ३ गते प्रक्रिया पुगेन भनेर जाँचपास नै नगरिएको दाबी गरे । भन्सार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी शिशिर घिमिरेले कोटा प्रणाली भए वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हेर्ने भन्दै त्यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया