काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोहीपक्षबाट भएको जघन्य अपराधका दोषीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा द्वन्द्वपीडित नागरिकले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
द्वन्द्वमा आफन्त गुमाएका र बेपत्ता पारिएका परिवारको पीडा दर्दनाक छ । उनीहरू छिटो न्यायको खोजीमा छन् । तर, राजनीतिक दलका नेताहरूको अनिच्छाका कारण न्याय पाउनबाट आफूहरूको न्याय नपाएको द्वन्द्वपीडितको गुुनासो छ । द्वन्द्वका क्रममा माओवादीले चन्दा नदिएकै आरोपमा लमजुुङ दुराडाँडाका मानवअधिकारकर्मी तथा शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको विभत्स हत्या गरेका थिए । उनका छोरा सुमन अधिकारी अहिले पनि न्यायका पर्खाइमा छन् ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका अधिकारीले सर्वोच्च अदालतले पीडितलाई न्याय दिनका लागि संक्रमणकालीन ऐन संशोधन गर्न दिएको परमादेश ६ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएकोमा पीडा व्यक्त गरे । सामाजिक सञ्जालमा उनले आफ्नो पीडा सधैं व्यक्त गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको फैसला दुई दिनमा कार्यान्वयन हुन्छ, अधिकारीले भने, पीडितलाई न्याय दिने गरी कानुन संशोधन गर्न सर्वोच्चले ६ वर्षअघि दिएको परमादेश कार्यान्वयन नहुनु धोखाधडी र बेइमानी होइन रु भनी प्रश्न गरेका छन् ।
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले सरकार अनि सिफारिस समितिलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला र सरोकारवालाको परामर्शमा ऐन संशोधन गरेर मात्र सार्वजनिक छनोट र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा आयोग गठन गर्न ज्ञापनपत्र बुझाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पीडितका न्यायका लागि सुमन अधिकारीले सरकारलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेका थिए । सो मुद्दामा सर्वोच्चले संक्रमणकालीन ऐन संशोधन गरेर पीडितलाई न्याय दिन परमादेश जारी भएको थियो ।
शान्ति सम्झौता तथा स्थापित मान्यताहरूका आधारमा ऐन संशोधन गर्न एवं आवश्यक कानुनहरूको निर्माण गर्न २०७० पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशबमोजिम ‘पीडित, मानवअधिकार सुमदाय एवं विषयविज्ञ सम्मिलित मस्यौदा कार्यदल’ गठन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । सो कार्यदलबाट संशोधन गर्नुपर्ने र नया“ निर्माण गर्नुपर्ने कानुनको मस्यौदा तयार पार्नुपर्ने पीडितहरूको भनाइ छ । पीडितको सत्य, न्याय, परिपूरण, फेरि त्यस्तो ज्यादती नदोहोरिने सुनिश्चितता, दण्डहीनताको अन्त्य सुनिश्चित गर्नेगरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने पीडितहरूले बताए ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका नागरिकको स्थिति ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने एवं ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरी द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्य–तथ्य सार्वजनिक गर्ने, पीडितलाई न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने, जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न पीडकलाई दण्डित गर्ने एवं पुनः नदोहोरिने सुनिश्चित गर्नेगरी विस्तृत शान्ति सम्झौतामा गरिएका प्रतिबद्धता १५ वर्षसम्म पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको पीडितको भनाइ छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष एवं आयोग प्रक्रियाको ६ वर्षसम्ममा पनि एक जना पीडितले पनि आफू र आफन्तजनमाथि द्वन्द्वकालमा भएको मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनबारेमा सत्यतथ्य, न्याय, परिपूरण नपाएको, बेपत्ता पारिएका आफ्ना प्रिजयन सास वा लासको अन्योलमा पिल्सिरहेको, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति फिर्ता हुन नसकेको पीडितको भनाइ छ ।
पीडितलगायतका सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता र अपनत्वमा समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका सम्बन्धमा परामर्श गर्नुपर्छ । परामर्श केवल ऐनमाथि मात्र नभएर समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको विषयमा पनि हुनुपर्ने पीडितको माग छ ।
पाँच वर्षअघि सत्ता सहयात्रा गरिरहेका सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकार थियो । त्यतिबेला नयाँ सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले नयाँ सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगसम्बन्धी कानुन संशोधन अघि बढाउने बताएका थिए । तर, अझै पनि सो विषय सम्बोधन हुन सकेको छैन । संक्रमणकालीन कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नगरेकोमा राष्ट्रसंघले नेपालमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ ।
द्वन्द्वकालका अधिकांश समय एकआपससँग भिडेका माओवादी र नेपाली कांग्रेस अहिले सरकार गठनको तयारीमा जुटिरहेका बेला एक दिनअघि मात्रै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोगको म्याद एक वर्ष थप भएको छ । तर, अहिलेसम्म संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कुनै ठोस प्रगति हुन सकेको देखिँदैन ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगहरूमा सुरक्षा निकायपछि सबैभन्दा बढी उजुरी यी दुई दल सम्बद्ध नेता तथा कार्यकर्तामाथि परेको बताइन्छ । तर, दुुई दल नै संक्रमणकालीन न्यायबाट टाढा रहँदै आएका छन् ।
शान्ति प्रक्रियामा मुख्य तीन काममध्ये विद्रोही सेना र हतियारको व्यवस्थापन र संविधान लेखन पूरा भएका छन् । तर, त्यही द्वन्द्वमा पिल्सिएका हजारौं मानिसको मृत्यु र घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्नु र सत्य तथ्यबाहिर ल्याउने काममा ढिलाइ हुँदा पीडितहरूले आक्रोश पोखेका हुन् । हालसम्म सुरक्षा निकाय तथा न्यायिक संयन्त्रमा सुधार गर्ने एवं गम्भीर मानवअधिकार दोषीलाई कारबाही गर्ने क्षेत्रमा खासै प्रगति भएको पाइँदैन । आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया