२२ पुस २०८१, सोमबार | January 6, 2025

ललिता निवास प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका कांग्रेस नेता गच्छदारद्वारा अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण



काठमाडौं । भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारले अदालतसामु आत्मसर्पण गरेका छन् ।

ललिता निवास प्रकरणमा गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि फरारको सूचिमा रहेका नेता गच्छदार आज अदालतमा हाजिर भएका हुन् । उनी विरुद्ध बालुवाटारस्थित ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गच्छदारसहित चारमन्त्री, तीन पूर्वसचिवसहित ११० जनामाथि विशेष अदालतमा २०७६ माघ २२ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसपछि विशेष अदालतले १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन म्याद पठाएको थियो । तर, गच्छदार अदालतमा उपस्थित नभएपछि पुनः म्याद जारी गरेको थियो । पहिलो म्याद गच्छदारको सुनसरीस्थित ठेगानामामा तामेल भएपनि दोस्रो म्याद काठमाडौंको ठेगानामा तामेल गराएको थियो ।

अब अदालतमा समर्पण गरेपछि गच्छादरसँग बयान लिइनेछ भने थुनछेकको बहस हुनेछ । यसअघि पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र छविराज पन्त अदालतमा हाजिर भैसकेका छन् । विशेष अदालतले जोशीलाई साधारण तारेखमा छोडेको थियो भने पन्तसँग पाँचलाख धरौटी लिएको थियो । गच्छदारले सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर गैरकानूनी कार्य गरेको अभियोग लागेको छ ।

प्रकाशित मिति : ३० असार २०७८, बुधबार  ११ : ०९ बजे

नेता तथा कार्यकर्ता श्रम अभियानमा क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का नेताहरुले पार्टीलाई

भुटानी शरणार्थी प्रकरण : सर्वोच्चद्वारा थापाको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी मुद्दाका आरोपित प्रतीक

निष्पक्ष पत्रकारिता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलन मात्र नभएर

लेखा समितिका सभापति पोखरेलका ‘स्वकिय सचिव’ विरुद्ध पक्राउ पुर्जी

विराटनगर । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका पूर्व स्वकीय

बंगलादेशमा शेख हसिनासहित ११ जनाबिरुद्द अर्को पक्राउ पुर्जी जारी

ढाका । अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ले बंगलादेशकी निर्वासित पुर्व