काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल आआफ्नै रणनीतिअनुसार अघि बढ्न खोजेपछि विवाद समाधान गरी पार्टी एकता जोगाउनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
यद्यपि, दुवै नेताका तर्फबाट गठित कार्यदल भने पार्टी एकताका लागि सहमतिनजिक पुगेको छ । शुक्रबार बसेको कार्यदल बैठकले धेरै विषयमा सहमति जुटाएको कार्यदलका सदस्यले बताएका छन् ।
यद्यपि, कार्यदलले जुटाएको सहमतिलाई अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालले अन्तिम रूप दिनुपर्ने भएकाले कार्यदलले खोजेको सहमति नै अन्तिम नहुने अवस्था देखिएको छ । यसैका कारण शुक्रबार कार्यदलले सहमति भएको बताए तापनि एमाले नेता कार्यकर्ताहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । कार्यदल आफंैले पनि सहमति भएका विषय सार्वजनिक गर्न भने सकेनन् ।
कार्यदल सदस्य तथा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले एमालेमा देखिएको सबै विवादमा समाधान खोजिएको बताए । ‘लगभग सहमति भइसकेको छ, शनिबार एकताको घोषणा गर्नेछौं,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने । कार्यदल सदस्य एवं एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले पनि एकाधबाहेक सबै विषयमा सहमति भइसकेकाले शनिबार एकताको घोषणा हुने बताए ।
अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेपाल सहमत भएपछि मात्रै कार्यदलले गरेको सहमति एकता सन्देशका रूपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी कार्यदलका सदस्यहरूले गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले सहमति गर्दा नेपालपक्षबाट आफू नेतृत्वको सरकारको निरन्तरतामा सहमति जनाउनुपर्ने अडानमा छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि पुनस्र्थापनाको मागसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने अडान ओलीले राख्दै आएका थिए ।
तर, नेपाल समूहका सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिन नमानेपछि सर्वोच्चको फैसलाजस्तो सुकै आए पनि त्यसलाई स्वीकार गर्दै आफ्नै नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउनुपर्ने प्रतिबद्धता नेपालबाट ओलीले खोजेको एमाले स्रोतको दाबी छ ।
तर, नेपालले संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविपरीत ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको र उनको कार्यशैली पार्टी विधान, विधिअनुसार नभएकाले त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाउन नसकिने अडानमा छन् । ‘एक व्यक्ति एक पदको जिम्मेवारी’को एजेन्डा उठाउँदै आएका नेपाल अहिले पनि सो अडानमा अडिग रहेको बताइएको छ । त्यसैले सहमतिमा ओलीले दुई पदमध्ये एक पद छोड्नुपर्ने खालका बुँदाहरू समेट्नुपर्ने अडान वरिष्ठ नेता नेपालको छ ।
पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि निरन्तर छलफलमा रहेको कार्यदलको प्रयासपश्चात् केही दिनअघि मात्रै ओली र नेपालबीच छलफल भएको थियो । सो छलफलपश्चात् पार्टी एकताको सन्देश दिनेगरी संयुक्त विज्ञप्ति आउने विश्वास नेताको थियो । तर, ठीक त्यसविपरीत कुनै सहमति नभएपछि कार्यदलका सदस्य अहिले पनि वार्ता गर्दै सहमति खोजिरहेका छन् ।
नेकपा भएको बेला अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपालले ओलीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेका थिए । एमाले ब्युँतिएपछि ओलीले नेपालसहित उनी निकट नेतालाई कारबाही गरे । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसला र नेपाल समूह विपक्षीसँग मिल्दा आफू नै अप्ठ्यारोमा परेपछि ओली पार्टी एकताका लागि तयार भए ।
नेपाल समूह नयाँ दल दर्ता गराउने अन्तिम तयारीमा पुगेपछि दोस्रो तहका नेताहरूको दबाबका कारण ओली र नेपाल पार्टी एकताका लागि तयार भएका हुन् । तर, उनीहरूले आआफ्नो अडान नछोड्दा पार्टी एकतामा समस्या देखिएको हो ।
एमाले स्रोतका अनुसार पार्टी एकतापश्चात् अब हुन स्थानीय तह, प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा आफू निकटका नेताहरूलाई ओलीले भेदभाव गर्न सक्ने भएकाले नेपाल सशंकित छन् । साथै पार्टीमा समेत ठोस जिम्मेवारी नदिने र निर्वाचनमा ओलीले पेल्न सक्ने भएकाले पार्टीको निर्णय सहमतिमा र आफ्नो हस्ताक्षरसहितको पत्र मात्रै आधिकारिता पाउनेगरी व्यवस्था लागू हुनुपर्ने अडानमा नेपाल रहेका छन् ।
ओली र नेपाल अदालतको फैसलाअनुसार अघि बढ्ने, २ जेठ २०७५ कै अवस्थाबाट पार्टी र जनवर्गीय संगठनहरूको सञ्चालन गर्ने, एमाले प्रवेश गरेका पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई पार्टीमा सम्मानका साथ जिम्मेवारी दिने विषयमा सहमत छन् । तर, केन्द्रीय कमिटीको संख्यामा अझै विवाद मिल्न सकेको छैन ।
मुख्य विवादित विषयमा दुवै नेताहरू सहमत भए पनि जारी हुने भनिएको संयुक्त विज्ञप्तिको भाषाबारे मतभेद कायम नै रहेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । विस्तृत समाचार आजको राजधानी दैनिकमा सुभाष साहले लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया