८ मंसिर २०८१, शनिबार | November 23, 2024

पुनर्गठित ओली मन्त्रिपरिषद् : जिओ–पोलिटिकल कन्सल्ट्यान्टको प्रफेक्ट आर्किटेक्चर



स्थिरता, समृद्धि र विकासको नारा दिएर तीन वर्ष अघि २०७४ साल फागुन ३ गते दोस्रो पटक सिंहदरबार प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली इतिहासकै सबैभन्दा भद्दा प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको तथाकथित ‘स्थिरता’ आफ्नो पद जोगाउनमा त सफल भएको छ, तर, उनको ‘स्थिरता’ले न त देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सकेको छ, नत उनका आफ्नै सारथीहरुलाई नै स्थिर बनाउन सकेको छ ।

‘भारत विरोधी राष्ट्रियता’का नाममा जनमत बटुलेका प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो दुई वर्ष विकास र समृद्धिको सपना वेचेर वालुवाटारमा बसे । तर पछिल्लो एकवर्ष प्लसमा उनले आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि गरेका सबै प्रयासहरु राजनीतिशास्त्रको अध्ययन गर्न चाहने विश्वको जुनकुनै कुनाका शोधकर्ताका लागि पनि सन्दर्भसामाग्री बन्न योग्य छन् । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित यौटा नेता सत्तामा पुगिसेपछि जागेको शासकीय भोक मेटाउन के के तिकडम गर्न सक्छ ? आफुलाई कुर्चीमा टँसाइराख्न संविधानका धारा उपधाराहरुको कसरी दुरुपयोग गर्नसक्छ ? सत्ताका लागि आफ्नो पार्टीलाई कसरी छिन्नभिन्न बनाउँछ ? कसरी अर्को पार्टीलाई धुलिसात पार्छ ? कसरी मालिकहरुका अगाडि घुँडा खुम्च्चाएर त्वँमः शरणमः गर्दछ ? प्रफेक्ट उदाहरण बनेका छन् केपी शर्मा ओली । ओलीको संदिग्ध राजनीतिक चरित्र अब पर्दाफास भैसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका लागि विकास र समृद्धि दुनियाँलाई भ्रम पार्ने औजार मात्रै हो । उनका भाइभारदार र चाटुकदारहरु बाहेक अरुका लागि उनले प्रयोग गर्ने गरेका यी दुई शब्द उत्तम हुँदाहुँदै पनि तुच्छ बनेका छन् । रोम जल्ला पनि निरो बाँसुरी बजाएरै आनन्द लिएको कहावत दुनियाँभरिका शासकहरुको व्याख्या गर्दा आउनेगर्छ । नेपालमा पनि सिंगो देश जलाएर खरानी बनाउने तर बालुवाटारमा बसेर बाँसुरी बजाउने शैली भन्दा फरक देखिँदैन ओलीको शासकीय प्रवृत्ति । आलोचकहरुलाई देख्न नसहने, मैत्रिपूर्ण आलोचनालाई पनि ध्वंसात्मक बुझ्ने योग्यताकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई बर्बादीको दिशातिर उन्मुख गराएका छन् ।

हुन त, विकास र समृद्धिको नाम भजाएर आफ्नो वरिपरि गणेश परिक्रमा गर्ने केही सुण्डमुण्डहरुका नजरमा देश रामराज्य भैसकेको छ । त्यसैले त रामकै नाम जपेर ओली सत्ता टिकिरहेको छ, टिकाइएको छ । तर, जनताले विश्वास गरेर दुई तिहाई नजिक पुगेको सरकार, राजनीिितक स्थिरता र देशको अस्तित्वलाई समेत ओली प्रवृतिले तहसनहस बनाएको छ ।

ओली हाल कामचलाउ प्रधानमन्त्री हुन् । उनी आफैले आगामी कात्तिक मंसिरमा चुनाव घोषणा गरेका छन् । उदेकलाग्दो कुरा, ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेका ओलीले सत्ता टिकाउनकै लागि फेरि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । संविधानका धारा उपधारा र संसदीय मूल्य मान्यतालाई धज्जी उडाउँदै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको छ । चुनाव घोषणा गरेर कामचलाउ भएको प्रधानमन्त्रीले एक जना मन्त्री त फेर्न नपाउने प्रचलन रहेको छ । तर, ओलीले सब गरेका छन् । नियम कानून, प्रचलन, संवैधानिक अभ्यास, संविधानको पालना प्रधानमन्त्री ओलीका लागि तपसिलका विषय बनेका छन् । किनकी ओलीको नजरमा सत्ताबाहेक अरु सबै भ्रम हो । सत्ता टिकाउनका लागि जस्तो सुकै तिकड्मवाजी पनि उनको रामराज्यमा स्वीकार्य छ ।

त्यसो त, ओलीको सत्ता जोगाउनका लागि छिमेकबाट कन्सल्ट्यान्ट इन्जिनियरहरुले गरेको प्रफेक्ट डिजाइनिङले काम गरेको छ । त्यसैकारण आफ्नो साविकको मन्त्रिपरिषद्का एकाध उत्तम मन्त्रीहरु गलहत्याइएका छन् र विचार पुर्याएर रोजिएका पात्रहरु भित्र्याइएका छन् । शुक्रबार पुनर्गठन गरिएको मन्त्रिपरिषद्का अनुहारहरु र प्रवृतिले प्रष्ट पारेको छ, – पक्का भरोसायोग्य मन्त्रिपरिषद् त बल्ल पो गठन भयो । सायद, लामो प्रयासपछि पूर्णता पाएको योजनाका कारण ती छिमेकी कन्सल्ट्यान्ट इन्जिनियरहरुले पनि सन्तुष्ट भएर हिजोको रात बिताए होलान ।

मन्त्रीहरु यस्ता छानिएका छन्, – जो मनैदेखि देश टुक्र्याउन चाहन्छन् । देशको यौटा मुख्य भूभाग टुक्राइन्छ भनेर खुलेआम डुक्र्याउने पात्रहरु ओलीको प्रफेक्ट मन्त्रिपरिषद्मा सामेल भएका छन् । संविधान विपरित देशलाई बहुल राष्ट्रिय राज्यमा लैजान तथाकथित ‘मुक्ति आन्दोलनको ध्वाँस दिने पात्र मन्त्रिपरिषद्का वरिष्ठ बनेका छन् । मैत्रिपूर्ण छिमेक सम्बन्धलाई धक्का लागाउने गरी, एक चीन नीति विपरित स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षमा लविङ गर्न नेपालदेखि युरोपेली मुलुक लात्भियासम्मको यात्रा गरेर प्रवचन दिने पात्र मन्त्री बनाइएका छन् । तर, अनेकौं दबाबका बावजुद सबै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न प्रयत्न गर्ने, संकटको बेलामा जो छिमेकीले असल मनासयका साथ काम गर्छ, उसँग निरन्तर सम्वादमा रहने र सहयोग लिने, क्षेत्रका अन्य मुलुकहरुसँग छिमेकीको दुश्मनीका कारण डराउँदै राखिएको नाम मात्रको मित्रसम्बन्धलाई क्रियात्मक बनाउन सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतमा प्रयास गर्ने र अल्लि परका अमेरिका, रुस, जापान जस्ता शक्ति मुलुकसँग समेत दुईपक्षीय हितका आधारमा कुटनीतिक सम्बन्धलाई थप दरिलो बनाउन इमान्दार प्रयत्न गर्ने मन्त्री भने गलहत्याइएका छन् ।

ओली मन्त्रिपरिषदका अबका सबै मन्त्रीहरु केबल अरौटै मात्रै हुन भन्दा बढ्ता आरोप लाग्दैन । कथ्य, तथ्य र तर्कले नयाँ पात्रहरुको सिंहदरबार प्रवेश सोचेसम्झेर गराइएको छ । मन्त्री पदबाहेक अन्य केही नदेख्ने केही लम्पट बाहेक अन्य जति पनि पात्र छन्, ती सबै सोचेसम्झेर सरकारमा भित्रिएका छन् भित्र्याइएका छन् । सत्ता सन्तुलन कायम गर्नकै लागि प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक तीन जना उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन् । हुन त, आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ६/६ जना उपप्रधानमन्त्री खडा गरेर सत्ता सञ्चालनको अनुपम नमुना देखाइसकेका हुन् । यसपटक त जम्मा तीन जना मात्रै ठड्याइएको छ । तर, तिनैजना पात्रको अदृश्य सम्बन्धको जरो भने यौटै हो ।

वर्ष २०२०को प्रारम्भदेखि सुरु भएको ‘जिओपोलिटिकल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी’को निस्कर्ष शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हो । थाँती रहेका सबै काम पुरा गर्ने दायित्व यो मन्त्रिपरिषद्मा रहेको छ ।

मूल पात्र फेरेर होइन उसैलाई सुरुमा धम्काएर र फकाएर र काखी च्यापेर गरिएको आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङको प्रभाव केही दिनभित्रै देखिन थाल्नेछ । के कारणले यस्तो गरिँदैछ ? आम मान्छेका लागि त्यति चासोको विषय त होइन, तर, राष्ट्रियताको नाम बेचेर देशभक्त सोचलाई धुजाधुजा पारेका प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला गतिविधिको प्रभाव भने मेटाउन नसकिने गरी गढ्ने निश्चित छ । त्यसले सीधा प्रभाव पार्ने भनेको फेरि पनि ति आम मान्छेहरुलाई नै हो ।

 

 

 

प्रकाशित मिति : २२ जेष्ठ २०७८, शनिबार  १० : १७ बजे

दुई सय ८५ जना कैदीबन्दीलाई ‘प्यारोल’ मा राख्न सिफारिस

काठमाडौं । सङ्घीय प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको शुक्रबारको बैठकले २८५

सञ्चालन नहुँदै जीर्ण भयो कुश्मा बसपार्क

पर्वत । कुश्मामा निर्मित सुविधासम्पन्न बसपार्क सञ्चालन नहुँदै जीर्ण भएको

काठमाडौं महानगरपालिकामा करिब पाँच सय पसल अनुगमन गर्दा २० मात्रै नियमअनुरुप

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चार सय ९७ पसलको अनुगमन गर्दा

गोरखाको द्रव्यशाह क्याम्पसमा दुनाटपरी गाँस्ने तालिम

गोरखा । द्रव्यशाह बहुमुखी क्याम्पसले क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई दुनाटपरी गाँस्ने

अबुधाबीमा निर्यात प्रवर्द्धनबारे छलफल

काठमाडौं । आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनलाई विशेष जोड दिने