१० मंसिर २०८१, सोमबार | November 25, 2024

सर्वोच्चमा ‘भर्चुअल’ बहस पैरवी



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोभिड-१९ संक्रमण ध्यानमा राखेर मुद्दा बहस पैरवी ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट गर्ने भएको छ । सर्वोच्चको शुक्रबार बसेको पूर्ण बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

संक्रमण दर बढेसँगै सर्वोच्चले प्रविधि प्रयोगसहित ‘भर्चुअल’ बहस पैरवी गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि, कोभिड-१९ संक्रमण बढ्दै गएको र त्यसबाट सतर्कता अपनाउने भन्दै सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिड तथा जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निवेदन मात्र दर्ता र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो भने नियमित सुनुवाइमा संकुचन ल्यायो । जसले गर्दा मौलिक हकसम्बन्धित मुद्दा सुनुवाइ रोकिन पुगेको थियो ।

यसअघि, गम्भीर संवैधानिक मुद्दा सुनुवाइसमेत बन्द भएको थियो । सर्वोच्च लगत्तै विशेष अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतले पनि नियमित सेवा प्रवाह संकुचन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वोच्चले यसअघिको पूर्ण बैठकले गरेको निर्णय सच्चाउँदै अब संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हकसँग जोडिएका सम्बन्धित विषय एवं सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित नेपालको संविधान धारा १३३ र १३७ अन्तर्गत पर्न आउने जरुरी प्रकृतिको रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइसम्बन्धी काम कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘पूर्ण बैठकले १४ वैशाखमा गरेका निर्णयबमोजिम मुद्दाको दर्ता र सुनुवाइ १३ जेठसम्म जारी राख्ने’ जनाएका छन् । संविधानको धारा १३३ मा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा वा आफ्नो मौलिक हकमाथि अनुचित बन्देज लगाउने काम भएमा वा संविधानसँग बाझिएका ऐनकानुन बदर गर्न दाबी गर्दै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, धारा १३७ मा सर्वोच्च अदालतमा रहने संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । गत १४ वैशाखको निर्णयले यी दुवै धाराबमोजिम सुनुवाइ हुनुपर्ने मुद्दा दर्ता रोकिएको थियो भने पहिल्यै दर्ता मुद्दा सुनुवाइ गरिएको थिएन ।

सर्वोच्चले सेवा संकुचन गरिएको अवधिमा कुनै पनि मुद्दाको हदम्याद, म्याद र तारेख नगुज्रने पनि निर्णय गरेको छ । पूर्ण बैठकले ‘नेपाल सरकार वादी भई चलेका थुनुवा मुद्दाको पुनरावेदन फिर्ता एवं प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको मिलापत्रसम्बन्धी कामकारबाही’ गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, यसअघि सर्वोच्चले सम्बन्धित मुद्दाका एक/एक जना पक्ष र एक/एक कानुन व्यवसायी मात्र उपस्थिति भएर बहस गर्न पाउनेछन् । कोरोना जाखिमबाट बच्न सर्वोच्चले यस्तो विधि अपनाएको थियो । उक्त समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १ जेष्ठ २०७८, शनिबार  ६ : ५९ बजे

नेपालगन्ज भन्सारमा स्क्यानर मेसिन नहुँदा समस्या

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको जमुनाह नाकास्थित यात्रु आगमन कक्षमा

महिला आयोग १६ दिने अभियान मनाउन व्यस्त, आयोगको ढोका बाहिर पीडित अलपत्र

काठमाडौं । तनावग्रस्त अवस्थामा राष्ट्रिय महिला आयोगको गेटैमा भेटिइन्, कलङ्की

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायमा बिवादीत व्यवसायी सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नियुक्त

काठमाडौं । सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा इन्धन ढुवानी व्यवसायमा

नवीनतम् र रचनात्मक कार्य गर्न प्रहरी महानिरीक्षकको निर्देशन

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले प्रहरी सङ्गठनको बृहत्तर हितका

खजुरा क्यान्सर अस्पतालमा सिटी स्क्यान सञ्चालनमा आयो, लिन्याक मसिन चल्ने कहिले ?

खजुरा । सुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुरामा आगलागीका कारण