काठमाडौं । नयाँ सत्ता समीकरणमा निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल गम्भीर मोडमा पुगेको छ । अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायत नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पक्षमा प्रस्टै खुलेका छन् । अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई लगायत कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनसँग जोडिन पुगेका छन् ।
यही क्रममा ठाकुरले सोमवार राति निकालेको वक्तव्यले राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । आन्दोलनको क्रममा लागेकाको मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहाइ, नागरिकता, संविधान संशोधनलगायत सवालमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग वार्ता सकारात्मक रूपले अगाडि बढिरहेको भन्दै उनले नयाँ सरकार गठनमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन् ।
ठाकुरले अहिलेको अवस्थामा सरकार बनाउने गतिविधिमा संलग्न हुनु मधेशको भावनाविरोधी काम भएको समेत उल्लेख गरेका छन् । उनले जसपा सरकार केन्द्रित नभई मुद्दा केन्द्रित रहेको समेत बताएका छन् । मुद्दा सम्बोधन नै जसपा नेपालको मूल उद्देश्य भएकाले अहिले वैकल्पिक सरकारमा सहभागी हुनु भनेको मधेश आन्दोलनको मर्म र भावना प्रतिकूल भएको उनको ठहर छ । उनले सरकारमा सहभागी हुँदा झन् अस्थिरता हुने र एजेण्डा सम्बोधनको कार्य अनिश्चिततातर्फ धकेलिने स्पष्ट पारेका छन् ।
जसपाकै संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. भट्टराई र अध्यक्ष यादव भने ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई बिदा गरेर वैकल्पिक सरकार गठनमा खुलेर लागेको छन् । ठाकुरको वक्तव्यअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संयुक्त पत्र लेखेर संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रपतिबाट त्यहीअनुसारको आह्वान भएको छ । अब २ वा २ भन्दा बढी दलको बहुमतमा सरकार बनाउन वैशाख ३० गते राति ९ बजेसम्मको समयसीमा छ ।
मंगलवार कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र जसपाका नेता यादव वैकल्पिक सरकार बनाउने अभियानमा लागिरहे । सोमवार प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा पनि जसपा विभाजित देखियो । ठाकुर–महतो पक्षका १५ सांसद तटस्थ रहे । भट्टराई–यादव खेमाका १५ सांसदले विपक्षमा मतदान गरे । ठाकुर र यादवका मन्तव्य पनि त्यहीअनुसार आएका थिए ।
अब के गर्ने भन्नेमा ठाकुर पक्ष प्रथम अध्यक्ष ठाकुर नै भएकाले उनको हस्ताक्षर आधिकारिक हुने बताउँदै आएको छ । यादव पक्ष केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णय सबैले मान्नु पर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
‘प्रथम अध्यक्षको हस्ताक्षर नै आधिकारिक हुन्छ,’ ठाकुर पक्षका उमाशंकर अरगरियाले भने, ‘पार्टीको प्रथम अध्यक्ष महन्थ ठाकुर हुनुहुन्छ । उहाँको हस्ताक्षर विधिसम्मत हो । अरू व्यक्तिगत कुरा हुन् ।’ उनले जसपाले बहुमत र अल्पमतमा विश्वास नगर्ने बताउँदै सामूहिक रूपमा हुने निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्ने बताए ।
यादव पक्षका नेता इस्तियाक राईले भने बहुमतको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताए । ‘सकेसम्म सर्वसम्मत निर्णय गर्ने भन्ने विधानमा व्यवस्था छ । सर्वसम्मत नभएमा कार्यकारिणीको बहुमतको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले कार्यकारिणीमा बहुमत पुर्याउनुहुन्छ भने हामी मान्छौं । सबैले मान्नुपर्छ ।’
अरगरियाले पार्टीका माग सम्बोधन हुन थालेका बेला यसलाई नै दबाब दिनको साटो सत्तामोहमा अर्को पक्ष लागेर मधेशका मुद्दालाई ओझेलमा पार्न खोजेको आरोप लगाए । ‘जससम्म हाम्रा माग पूरा हुँदैनन्, तबसम्म पक्ष विपक्षमा लाग्नु हुँदैन भनेर हामी विश्वासको मतमा तटस्थ बस्यौं,’ उनले भने, ‘हो, प्रधानमन्त्री हाम्रा माग पूरा गर्न लाग्नुभएको छ । ११८ जनाको मुद्दा फिर्ता पनि भएको छ । अन्य मागका विषयमा प्रक्रिया सुरुवात भएको छ ।’
राईले भने १९ महिनासम्म सरकारमा रहँदा ओली सरकारले आफूलाई धोका दिएको आरोप लगाए । अहिले २-४ सामान्य मुद्दा फिर्ता लिएर भुलभुलैमा पार्न खोजेको उनको भनाइ थियो । दुवै पक्षका नेता पार्टी विघटन उन्मुख गराएको दाबी गर्दै एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् । उक्त समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया