काठमाडौं । संघिय सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले जनताको ताजा जनादेश लिन जनतामा जानु प्रतिगमन हुन नसक्ने बताएका छन् ।
बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघको २६ औँ महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानु प्रतिगमन नभएको बताए । उनले पाँच वर्षका लागि जनमत प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई पार्टी भित्र र बाहिरबाट समेत काम गर्न असहज परिस्थिति सिर्जना गरिएको बताउँदै ताजा जनादेश लिएर परिस्थितीलाई सहज बनाउन बाध्यात्मक अवस्थामा संसद विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरिएको बताए ।
मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक रहेको दोहो-याए । गुरुङले सामाजिक सञ्जाल समाजमा हिंसा अशान्ति र द्वन्द्व सिर्जना गर्नेखालका अभिव्यक्तिहरु आए त्यस्तालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । त्यसको व्यवस्थापन गर्न सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका ल्याउनेतर्फ आफ्नो ध्यान गएको उनले बताए । सोसल मिडियाहरु पनि कानुनी प्रक्रियामा आउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
विश्वभर सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नेबारे छलफल चलेको भन्दै मन्त्री गुरुङले नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक रहेको जिकिर गरे ।
मन्त्री गुरुङले पत्रकारिता क्षेत्रका विकृति, बिसंगतीलाई हटाई सम्मानित र जवाफदेही बनाउन आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको बताए । गुरुङले आफ्नो एक मात्रै ध्यान पत्रकारिता तथा आमसञ्चार क्षेत्रलाई सम्मानित र जवाफदेही बनाई गरिमालाई उच्च राख्नु तर्फ रहेको जनाए । ‘पत्रकारिकता क्षेत्रमा रहेका विकृति, विसंगति र अनुशासनहिन गतिविधिहरुलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेमा मेरो अर्जुनदृष्टि रहेको छ’, उनले भने । संविधानले दिएको प्रेस स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रताप्रति आफुले सम्मान गर्ने भन्दै गुरुङले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै शंका नगर्न पनि आग्रह गरे।
मन्त्री गुरुङले पत्रकारहरुले भोग्ने गरेको प्रेस पासको समस्या समाधान गर्न आफुले ध्यान दिएको बताए । प्रेस पास नवीकरण हुलाक कार्यालयबाटै गर्न सकिने निर्णय गराएको बताउँदै उनले वर्षैपिच्छे नवीकरण गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै प्रेस पासको अवधि न्युनतम पाँच वर्ष पु¥याउनको लागि मन्त्रालयको तर्फबाट प्रक्रिया अघि बढाउने उनले जनाए ।
मन्त्री गुरुङले अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरु पौष मसान्तसम्म नवीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै वर्षभरी नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाइन सञ्चारमाध्यम तथा केवल टिभीलाई पनि दिन सकिने गरी कार्यविधि बनाउने तथा लोककल्याणकारी विज्ञापनको कोष वृद्धि गर्ने पनि उनले बताए ।
पत्रकारिकता क्षेत्रलाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि पत्रकारका लागि प्रशिक्षण केन्द्र स्थापनाको निम्ति आगामी आर्थिक वर्षमा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने मन्त्री गुरुङको भनाई छ । उनले दश करोड रुपैँयाको पत्रकार कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने पनि बताए ।
प्रतिक्रिया