काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा आज अदालतका सहयोगीकारुपमा गठन भएको (एमिकस क्युरी)ले अदालतलाई आफ्नो राय प्रस्तुत गर्ने भएका छन् ।
रिट निबेदकहरुको तर्फबाट जवाफी बहस सोमबार सकिएपछि आज एमिकस क्युरीका सदस्यहरुले आफ्नो राय प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् उनीहरुले उक्त विषयमा अदालतलाई न्याय सम्पादनमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यका साथ स्वतन्त्र विचार दिनेछन् ।
एमिकस क्युरीका सदस्य अधिवक्ताहरुको राय बुझेपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको फैसला आउने छ ।
एमिकस क्युरीमा नेपाल बार एसोसिएसनबाट ३ र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट २ जना छन्। एमिकस क्युरीमा नेपाल बारबाट बद्रीबहादुर कार्की, विजयकान्त मैनाली र सतीशकृष्ण खरेल तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक संग्रौला छन्।
रिट निवेदकबाट जवाफी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न विशेष अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको तर्क पेश गरेका थिए ।
‘फैसला न्यायाधीशज्यूहरुको कन्भेन्सको कुरा हो, संविधनमा जे लेखिएको छ, फैसला त्यही नै हो’, बहसका क्रममा थापाले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ताद्वयले रमणकुमार श्रेष्ठ र मुक्ति प्रधानले नेपालको संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था नभएको जिकिर दोहोर्याए ।
अधिवक्ताहरु गोविन्द शर्मा बन्दी, सन्तोष भण्डारी, सरोजराज घिमिरेलगायतले पाँच वर्षका लागि बनेको सरकार भएको हुँदा अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापन गर्नुपर्ने माग गरे ।
संसद विघटनको विरुद्ध परेको १४ वटा रिटका बिषयमा सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीले सुनुवाइ गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरेका थिए। गत माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रित बहस शुरु भएको थियो ।
प्रतिक्रिया