४ मंसिर २०८१, मंगलबार | November 19, 2024

दुई महिनामा बेलिव्रिज बन्यो तर चार वर्षमा बनेन पक्की पुलको तीन पिल्लर



बाजुरा । बाजुरा जिल्ला र अछामाको साँफे मार्तडी सडकखण्ड अन्तर्गत पर्ने बुढीगंगा नदीमा निर्माण हुन लागेको पुल चार वर्ष विदा पनि निमार्ण कार्य पुरा हुनसकेको छैन। करोडौँ खर्च गरेर पनि पुल बन्न नसकेपछि केही वर्षका लागि भए पनि एक महिनाभित्र करोडौँखर्च गरेर बेलिव्रिज बनाइएको छ ।

पुलको निमार्ण काम अहिले अलपत्र परेको छ । बाजुरा जिल्लाको बडिमालिका नगरपालिका ४ र ६ को बीचमा रहेको जडाङ्गा नददीमा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, पुल निर्माणकर्ता ठेकेदारको लापरवाहीका कारण चार वर्षमा तीनवटा पिल्लर समेत निर्माण हुन सकेको छैन ।

पुल निर्माणका लागि २०७३ साल असार ३० गते काम सुरुभई २०७५ असार ३० गते सम्म काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सम्झौता छ । ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण सम्झौता अवधिमा काम गर्न नसकेपछि ५० मिटर लम्बाइ पक्की पुल निमार्ण कार्यमा अलपत्र परेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।

पुल निमार्णका लागि ९ करोड ८३ लाख ८२ हजार ५ सय ७९ रुपैया ३९ पैसाको लागत अनुमान गरिएपनि काष्ठमाण्डौ मसिना जे।बीले ५ करोड ५ लाख १६ हजार नौ सय रुपैयामा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरि जिम्मा लिएको थियो ।

चार वर्षमा तीनवटा पिल्लर उठाउने काम मात्र सुरु भएको छ । चार वर्षमा अरु कुनै काम नभएको स्थानबासी शेर बहादुर शाहीले बताए । शाहीले पुल निमार्ण कार्य गर्न ठेक्का लिएको ठेकेदारको लापरवाही र सडक डिभिजन कार्यलयको बेवास्थाका कारण पुल बन नसकेको आरोप लगाए ।

यता सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगर अछामका प्रमुख ललित खनालले भन्ने चार वर्ष सम्म पुल निमार्ण हुन नसक्दा आफु पनि दुखित भएको बताउँछन् । खनालले सडक डिभिजन कार्यलय साफेँमा आफु आएपछि मात्र पुलको पिल्लर निमार्ण गर्ने कार्य सुरु गरेको बताए । आफु सडक डिभिजन कार्यलय साफेँमा आएको एक वर्ष मात्र भएको खनालले बताए । चार वर्ष विदा पुल निमार्ण हुन नसकेपनि अब एक वर्ष भित्र निमार्ण सम्पन्न गरेर छोड्ने कार्यलय प्रमुख खनालले दाबी गरे ।

ठेकेदारले पुल निमार्णका लागि १ करोड १९ लाख ६५ हजार ६ सय २२ रुपैया पहिलो किस्ता भुक्तानी लिएको थियो भने दोस्रो किस्ता ९५ लाख भुक्तानि गरेको सडक डिभिजन कार्यलय प्रमुख ललित खनालले बताए ।

हालसम्म ३५ प्रतिशत जति मात्रै काम भएकोले बाँकी रहेको पुल निमार्ण कामलार्इ तुरुन्त सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई पत्रचार गरी छिटो काम सक्न दबाब दिएको खनाल बताउँछन् ।

काष्ठमाण्डौ मसिना जे।बी प्रालिका ठेकेदार उमेश रिजालले भने २०७६ सालको साउमा २५गते आएको अविरल वर्षातका कारण पुल निमार्णका लागि बनाएको बीचको पिल्लर बढीले बगाएपछि आफुलाई काम गर्न असजिलो भएको जिकिर गर्छन् ।
निमार्ण गरेका पिल्लर वर्षातमा बाढीले भत्काउने भएकाले निमार्णको काम गर्न समस्या हुदै आएको र यस वर्ष कोभिड १९को कारण झन समस्या भएपछि सम्झौता मितिमा नै पुल निमार्ण काम सम्पन्न गर्न नसकेको उनले बताए । ठेकेदार रिजालले दुई वर्ष म्याद थप गरिसकेको पुलका लागि अझै केही समय म्याद गनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

सम्झौता मितिमै पुल निमार्णको काम कार्य गर्न नसक्दा उक्त पुल निमार्ण कार्यका लागि २०७६ असार ३० गते सम्म म्याद थप गरिएको थियो भने तेस्रो पटक थपिएको २०७७ असार मसान्त भित्र काम सक्ने ठेकेदार रिजालले बताए ।

बुढीगंगा नदीमा पुल नबन्दा जिल्ला सदरमुकाम मार्तडीदेखि बाजुरा पुर्वीउतर क्षेत्रका ६वाट स्थानिय निकाय र छिम्मेकी जिल्ला मुगु,हुम्ला जुम्ला लगायतका स्थानमा आवत जावत गर्न बन्द भएको थियो । सो स्थानमा अहिले दुई महिनाभित्रै एक करोड ८८ लाखमा बेलिव्रीज निमार्ण गरिएको छ । बेलिब्रिज निमार्ण नहुँदा पहिले बाजुरा जिल्लाको लगभग सबै यातायात बन्द रहेको थियो ।

एकै स्थानमा करोडौँ खर्च गरेर केही वर्षको लागी बेलिव्रिज निमार्ण गरेपनि करौडको लगानीमा पक्की पुल निमार्णको लागि ठेक्का लिएको ठेकेदारले समयमै पुल निमार्ण गर्न नसकेर आफुहरुलाई र राज्यलाई नोक्सान पुर्याएको बाजुराबासीको आरोप छ ।

प्रकाशित मिति : ३ फाल्गुन २०७७, सोमबार  २ : ४२ बजे

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष : ‘पीडित अझै न्याय पाउने आशमा’

काठमाडौं । नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता

नेपाल संवत् राष्ट्रिय र मौलिक संवत् : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ऐतिहासिककालदेखि नै नेपाली जनताको धार्मिक,

प्रधानमन्त्रीसँग अष्ट्रेलियाका राजदूतको शिष्टाचार भेट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत

विद्युत् विकासका लागि जर्मनीले एक अर्ब ४६ करोड अनुदान दिने

काठमाडौँ । जर्मनीले नेपाललाई एक करोड युरो (करिब रु एक

विश्वसनीय आयोग गठन गरी शान्ति प्रक्रिया शीघ्र टुङ्ग्याउन मानवअधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विश्वसनीय आयोग गठन गरी