२ मंसिर २०८१, आइतबार | November 17, 2024

सुवास नेम्वाङले मुख खोले : संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार हुन्छ



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि लामो समय मौन बसेका संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संसदीय ब्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार हुने तर्क अघि सारेका छन् ।

नेकपा ओली पक्षले गरेको कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै नेम्वाङले आफुले विगतमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने कुरा बताएको भएपनि त्यो फरक सन्दर्भमा बोलेको दाबी गरे । नेम्वाङले आफूले अहिलेको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको भन्ने धारणा राखेको तर अहिले सन्दर्भ फरक रहेको बताए।

‘मैले बोलेको त्यो कुरा अहिले भाइरल बनाइएको छ, हो मैले त्यो कुरा २०७६ साउन ६ गते धुलिखेलमा पत्रकारलाई प्रशिक्षित गर्ने क्रममा बोलेको हुँ,’ नेम्वाङले भने, ‘तर अहिले प्रसंग फरक छ।’

नेम्वाङले देशको शासन व्यवस्था संसदीय प्रणालीबाट चलेको हुँदा संंसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार हुने तर्क गरे। उनले व्यवस्था अनुसार नै प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई दिएको जवाफमा पनि यो कुरा व्याख्या गरिएको स्पष्ट पारे । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारलाई संविधानले निषेध नगरेको नेम्वाङको भनाई छ ।

पूर्वसभामुख नेम्वाङले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिरक्षा गर्दै दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री भएर पनि केहि काम गर्न नदिएपछि संसद विघटन गर्नुपरेको बताए ।

वर्तमान सरकारलाई कामचलाउन भनिएको प्रति असहमती जनाउँदै नेम्वाङले ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाऊ नभएको दाबी गरे। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी आचारसंहिता लागु नगरेसम्म ओली सरकारले सबै खालका काम गर्न पाउने दाबी गरे ।

 

प्रकाशित मिति : ३ माघ २०७७, शनिबार  ३ : ५८ बजे

नेपाल टेलिकमको अवरुद्ध सेवा सञ्चालन

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवा आज बिहान केहीसमय अवरुद्ध

गृहमन्त्री लेखकसित एसएसबी महानिर्देशकको भेटवार्ता

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग भारतीय सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल

समुद्री सतहमुनिको बाकुबाट सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सन्देश : ‘हिमालको हिउँ जोगाऔँ’

बाकु । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको

स्थानीय तह उपनिर्वाचन : नेसपाका दिलकुमार महर्जनले कीर्तिपुरको मेयरमा दिए उम्मेदवारी

काठमाडौँ । मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि

क्षमताभन्दा तेब्बर कैदीबन्दी पुगेपछि व्यवस्थापनमा कठिनाइ

चितवन । जिल्लाको कारागार कार्यालय भरतपुरमा चार्डपर्वको समयमा ५९ जना