काठमाडौं । स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म पक्की सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेश राजधानीसम्म सवारी साधनको आवतजावतलाई सहज गर्न र सङ्घीय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पक्की सडक सञ्जालले जोड्न लागिएको हो ।
पक्की सडक सञ्जालले जोड्ने कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले प्रदेश राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जाल निर्माण भएपछि भौतिक र आर्थिक विकासका आधार तयार हुने बताए ।
उनका अनुसार यसले स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म ‘लिङ्केज’ हुने, एक स्थानमा उत्पादन भएको वस्तु र सामान अर्को स्थानमा पु¥याउन सहज हुने, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएका ज्ञान, सीप आदानप्रदान भई स्थानीय तहबीच अन्तर आबद्धता गर्न सहज हुनेछ ।
अर्यालले भने, “प्रदेशको राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोड्ने कार्यले स्थानीय तहको सदरमुकामदेखि प्रदेशको राजधानीसम्म विभिन्न नेटवर्कको विकास हुन्छ ।” अहिले पक्की सडक निर्माणका लागि सातवटै प्रदेशमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको तयारी गरिएको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक ईश्वरचन्द्र महठ्ठाले स्थानीय आर्थिक विकासका लागि महìवपूर्ण हुने चर्चा गर्दै भने, “प्रदेशको राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक निर्माण भएपछि हुम्ला र डोल्पामा उत्पादित भएका सामान सदरमुकाम ल्याउन सहज हुन्छ ।”
चालू आर्थिक वर्षमा सुरु हुने उक्त कार्यक्रम तीनदेखि पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य सरकारको छ । सो कार्यका लागि सङ्घीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँच अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
यसअन्तर्गत सातवटै प्रदेशमा गरी ३९९ किलोमिटर पक्की सडक सञ्जाल निर्माण हुनेछ । उक्त समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया