काठमाडौं । संसद विघटनपछि सरकारले गरेको मन्त्रीपरिषद विस्तार विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र अधिवक्ता केशरजंग केसीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले मन्त्रीपरिषद हेरफेर गर्न नमिल्ने दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटको पेशी आजको लागि तोकिएको थियो । तर, आज हेर्न नभ्याउने भएपछि सुनुवाइ भोलि हुने अदालत स्रोतले बताएको छ । रिटमा मन्त्रीपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजनलाई बदर गर्न माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न घोषणा गरेपछि नेकपाको संस्थापनका ७ मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । उक्त रिक्त पदमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरु हेरफेर तथा नियुक्त गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया