संसद विघटनको छिनोफानो अब अदालतबाट मात्रै

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटनको प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै अबको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको कोर्टमा रहेको छ ।

आइतबार नै संसद् विघटन भएको प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै सोविरुद्ध सर्वोच्चमा तीन वटा रिट निवेदन पेस भएका छन् । अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र वली, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सुलभ पोखरेलले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । उनीहरूले बहुमत प्राप्त सरकारले तीन वर्ष नबित्दै संसद् विघटन गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेर आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन १७ वैशाख र २७ वैशाखमा निर्वाचन मिति घोषणा गरेसँगै उनीहरूले रिट निवेदन सर्वोच्चमा पेस गरेका हुन् । यद्यपि सर्वोच्च प्रशासनले भने उनीहरूको निवेदन अध्ययन गर्न पर्ने भन्दै सोमबारसम्मका लागि समय मागेका छन् ।

सर्वोच्चका मुद्दा शाखाका प्रमुख बाबुराम दाहालले सर्वोच्चमा पेस भएको निवेदन अध्ययन गरेर दर्ता हुने नहुने सोमबारसम्म निर्णय हुने बताए । संसद् विघटन भएसँगै नेकपाभित्र र प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरूले विरोध जनाएका छन् । नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक सरकार दिन नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ ।

तर, प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक सरकारहरू दिन सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेकामा संविधानविद्ले आपत्ति जनाएका छन् । संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसद् विघटन गर्नु संविधानमाथिको ‘कु’ भनेका छन् । ‘संविधानको धारा ७६.१ र ७६.७ सँग प्रधानमन्त्री ओलीको अवस्था मेल खाँदैन,’ उनले राजधानीसँग भने । प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न असफल भएको अवस्थामा बाहेक अरू कुनै अवस्थामा संसद् विघटन हुन सक्ने परिकल्पना संविधानले नगरेको उनको भनाइ छ ।

साथै उनले वर्तमान संविधानमा कहीँ कतै पनि संसद् विघटन हुने परिकल्पना नगरिएको बताए । ‘संविधानले परिकल्पना नगरेको विषयलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेषधिकार भन्न मिल्दैन,’ आचार्यले भने ।’

पाँच वर्षअघि संसद् विघटनको संविधानले परिकल्पना नगरेको औंल्याउँदै आचार्यले धारा ८५ को व्याख्या गरे । धारा ८५ लाई व्याख्या गर्दासमेत विघटन गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।

‘बहुमतको सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो भने र अर्को सरकार गठन हुन नसकेमा मात्रै संसद् विघटन गर्ने भनिएको हो । तर अहिले सरकारका लागि अविश्वासको प्रस्ताव पनि पारित भएको छैन । यदि अविश्वासको प्रस्ताव पास भए पनि अर्को विकल्प नभएको पनि होइन । यस्तो अवस्थामा यो संविधानमा नभएको कुरालाई सिफारिसले केही गर्दैन,’ उनले भने ।

२०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार दिँदा ‘दुरुपयोग’ भएको भन्ने निष्कर्षमा अहिलेको संविधानमा त्यो व्यवस्था हटाइएको उनले बताए । २०४७ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार व्यवस्था गर्दा पटक पटक संसद् विघटनको घटनाका कारण अस्थिरता उत्पन्न भएकाले अहिलेको संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको आचार्यले बताए ।

०४७ सालको संविधानको धारा धारा ५३ (४) मा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५० मा, मनमोहन अधिकारीले २०५१ र शेरबहादुर देउवाले ०५९ सालमा त्यो अधिकारको प्रयोग गरेका थिए । त्यति बेला सर्वोच्चले संसद विघटनको निर्णय उल्टाइदिएको थियो ।

हाल संविधानसभाबाट लेखिएको नयाँ संविधान जारी भएसँगै संसद् विघटनको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा त्यसको पुनः व्याख्या सर्वोच्चले गर्नेछ । संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठन हुने प्रक्रिया उल्लेख छ । जसअनुसार सरकार गठन हुन राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छ ।

प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सक्ने व्यवस्था छ । यो प्रक्रियाबाट पनि कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट ३० दिनभित्र संसद्को विश्वास प्राप्त गर्न नसकेमा संसद्को ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्छ ।

उसले पनि संसदबाट ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ । उसले पनि विश्वासको मत पाउन सकेन भने प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले आफूले एकभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने आधार राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेमा राष्ट्रपतिले उसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ ।

धारा ७६ (७) को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।

यो प्रक्रिया पूरा नगरी प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने ठाउँ संविधानले दिएको छैन । संसद् विघटनको विरुद्ध रिट निवेदन परेमा दुई वटा प्रक्रियाबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । पहिलो सामान्य प्रक्रियाबाट जाँदा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ । त्यसपछि एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश गर्नेछ । दोस्रो प्रक्रिया भनेको सिधै संवैधानिक इजलासमा निवेदन दर्ता भएर सुनुवाइ हुनेछ ।

यसरी गठन हुनेछ संवैधानिक इजलास

संविधानसम्बन्धी व्याख्या गर्नु पर्ने भएकाले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्नेछन् । संवैधानिक इजलासका लागि सर्वोच्चले तयार गरेको रोस्टरमा भएका १० मध्ये चार जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले छान्न सक्नेछन् ।

अहिले संवैधानिक इजलासका लागि तयार भएको रोस्टरमा न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकासिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल छन् ।

सर्वोच्चले संसद् पुनर्गठन गर्न आदेश गरे राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संकटमा पर्नेछन् । सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेको संसद् विघटन गर्ने निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नैतिक संकटमा पर्न सक्नेछन् ।

यदि सर्वोच्चमा पुगेको निवेदन दर्ता भएर एकल इजलास वा संवैधानिक इजलासले संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै पुनस्थापना गर्न आदेश जारी गरेको खण्डमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै नैतिक संकटमा पार्न सक्नेछन् । त्यस्तै सांसदहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाअभियोग लगाउन सक्नेछन् । त्यसो हुँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा महाअभियोग फेस गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

संविधानको धारा १०१ ले महाअभियोगको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १०१ अनुसार संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् भनी उल्लेख छ ।

त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ भनी संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।