आयोजनाका नाममा खोलिएका क्रसर उद्योगको दुरुपयोग

म्याग्दी । म्याग्दीमा विकास आयोजनाका नाममा खोलिएका अस्थायी क्रसर उद्योगको दुरुपयोग हुन थालेको छ ।

जलविद्युत् र सडक आयोजनाले खोलेका क्रसर उद्योगद्वारा उत्पादित बालुवा, गिट्टी र रोडा उद्देश्य विपरीत बजारमा बिक्री गर्न थालेका हुन् ।

राष्ट्रिय गौरव र महत्वका आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री आपूर्तिका लागि प्रभावित क्षेत्रमै क्रसर खोल्न पाएको सुविधा ठेकेदारले दुरुपयोग गरेका हुन् ।

मापदण्ड विपरीत नदीजन्य वस्तुका लागि एक्साभेटरको प्रयोगसमेत भइरहेको छ । ढिलासुस्ती गरेर आयोजना अलपत्र पारेका निर्माण व्यवसायीहरुले अस्थायी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेर नदीजन्य वस्तुको दोहन र अवैध व्यापारमा अग्रसर भएका छन् । म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले ठूला आयोजनाका ठेकेदारलाई अस्थायी क्रसर खोल्न राज्यले दिएको सुविधा दुरुपयोग भएको पाइएको बताए ।

“विकास निर्माणका काम समयमै सक्न निर्माण सामग्री आपूर्तिका लागि सहज होस् भनेर अस्थायी क्रसर खोल्ने सुविधा दिएको हो,” उनले भने, “आयोजनाको नाममा अस्थायी क्रसर खोलेर नदीजन्य वस्तुको अवैध व्यापार हुन थालेपछि नियमन र निगरानी बढाएका छौँ ।”

गृह मन्त्रालयले गत महिना देशभरका प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेर अवैधरुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई बन्द गराउन, उत्खनन र चोरीनिकासी रोक्न निर्देशन गरेको थियो ।

प्रशासनले कडाइ गरेपछि स्थायीरुपमा खोलिएका कतिपय क्रसर बन्द भएका छन् भने निगरानीका कारण नदीको अवैध दोहन रोकिएको छ । नदी दोहनमा संलग्न समूह पछिल्लो समय आयोजनाले सञ्चालन गरेका क्रसरमार्फत बगर उत्खनन र चोरीनिकासी गर्न थालेका हुन् ।

मंसिर २४ गते बेनी नगरपालिका-९ गलेश्वरमा बिक्रीका लागि ल्याएको बालुवासहित ना ८ ख ४२०८ र ना८ख ४२०७ नम्बरको टिप्पर सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । सशस्त्र प्रहरी बलको गलेश्वरस्थित आश्रित गुल्मका प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिबहादुर गुरुङका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका टिप्पर बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनाको सहायक ठेकेदार ओमकारेश्वर कन्सट्रक्सनका हुन् । ओमकारेश्वर राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनाको पहिलो प्याकेजको मुख्य ठेकेदार शर्मा-युनाइटेडको सहायक ठेकेदार हो ।

मुख्य ठेकेदार शर्मा-युनाइटेडले रघुगङ्गा गाउँपालिका-१ बेगखोलामा दुई वर्षदेखि अस्थायी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ । आयोजनाभन्दा अन्य प्रयोजनका लागि बालुवा बिक्री गरेको पुष्टि भएपछि जिल्ला अनुगमन समितिको मंसिर २८ गतेको बैठकले ओमकारेश्वरलाई रु २५ हजार जरिवाना तिराउने र जफत गरिएको बालुवा बढीबढाउमा बेच्न गाउँपालिकालाई जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको छ ।

युनाइटेडको अस्थायी क्रसरभन्दा करिब तीन किलोमिटर तल रघुगङ्गा गाउँपालिका-२ स्याउली बजार भन्ने ठाउँमा अर्को क्रसर उद्योग खोल्न जग्गा सम्याउने काम भइरहेको छ । कसले के प्रयोजन र उद्देश्यका लागि क्रसर स्थापना गर्न खोजेको हो भन्ने स्पष्ट नभएको वडाध्यक्ष रीम कटुवालले बताए । कालीगण्डकी नदी किनारमा रहेको निजी जग्गामा क्रसर उद्योगका संरचना बनाउन थालेपछि स्थानीयवासीले विरोध जनाउँदै वडा, गाउँपालिका, जिल्ला समन्वय समिति र प्रशासनमा जानकारी गराएका छन् ।

स्याउलीबजार नजीकको बैसरीका बासिन्दा भीमबहादुर कार्कीले सडक मापदण्ड विपरीत सामुदायिक वन मास्ने र वातावरणलाई असर पुग्ने हिसाबले क्रसर खोल्न लागिएकामा आपत्ति जनाए । “गलेश्वर-पिप्ले-भगवती-बेगखोला सडक आयोजनाका लागि अस्थायी क्रसर खोल्न लागिएको भनियो”, उनले भने, “तर सम्बन्धित कार्यालय, ठेकेदार, वडामा बुझ्दा अनुमति नलिएको र क्षेत्राधिकारमा नपर्ने जवाफ पाएका छौँ ।”

पोखरेबगर-घार–खिवाङ-शिख-चित्रे सडक आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी मोतिदान–जयमाता जेभीले अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ दुरबिनडाँडाको पहाडबाट आफूखुशी मनपरी शैलीमा ढुङ्गा उत्खनन गर्दा वातावरणीय असरका साथै स्थानीय तहको आम्दानीमा असर परेको बिरौटाका बासिन्दाले बताएका छन् ।

बिरौटा टोल सुधार समितिका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद बरुवालले सडक निर्माणका लागि ढुङ्गा र गिट्टी निकाल्ने बहानामा पहाड खनेर रित्ताउन खोजिएको बताए । “वातावरणीय असरको अध्ययन र राजश्व नतिरी उत्खनन गरिरहेको ठेकेदारले क्रसर राख्न खोजेकामा हाम्रो आपत्ति छ”, उनले भने “सडकले ओगट्ने आठ मिटर र चार मिटरभित्रबाट ढुङ्गा निकाल्न दिने सहमति विपरीत धेरै भित्रसम्म गएर पहाडबाट ढुङ्गा निकालेको छ ।”

बेगखोलाको क्रसरबाट बजारमा नदीजन्य वस्तु बिक्री हुन, स्याउलीबजारमा नयाँ क्रसर खोल्न खोज्नु र दुरबिनडाँडाको जथाभावी उत्खननको घटनाले अस्थायी क्रसरको बहानामा प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन र चोरीनिकासीको तथ्य उजागर गरेको छ ।

कोरोनाको जोखिम, लकडाउन, पहिरो, बाढीजस्ता बहानामा विकास आयोजनामा ढिलासुस्ती गरेका निर्माण व्यवसायीले नदीजन्य वस्तु उत्खनन र प्रशोधन जारी राख्नुको नियतप्रति प्रश्न उठेको छ ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नारच्याङमा मिस्ट्रीखोला, घलेम्दीखोला र निलगिरी खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि बेँशीगाउँ नजीकै सडक छेउमा ५ वर्षदेखि क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको छ । मिस्ट्री र घलेम्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सकिए पनि त्यसको नाममा सञ्चालित क्रसर बन्द नभएका स्थानीयवासीले बताएका छन् ।

घारखोला जलविद्युत् आयोजनाको ठेकेदारले अन्नपूर्ण गाउँपालिका-६ कुरिलाबगरमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको छ । सोही आयोजनाका लागि घिरच्याङस्थित बेनी-जोमसोम सडक छेउमा स्थापना गर्न लागिएको क्रसर उद्योग गत साउनमा कालीगण्डकीमा आएको बाढीले बगाएको थियो ।

बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनाको तेस्रो प्याकेजको ठेकेदार कम्पनी शर्मा-गजुरमुखीले अन्नपूर्ण गाउँपालिका-३ दानामा अस्थायी क्रसर उद्योग खोल्ने तयारी गरेको छ । राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको ठेकेदार जयप्रकाश एसोसिएटसले रघुगङ्गा गाउँपालिका-३ चमेरे र बगैँचामा दुईवटा अस्थायी क्रसर चलाएको छ ।

बेनी–दरवाङ सडक आयोजनाको पहिलो प्याकेजको ठेकेदार लामा–समानान्तर जेभीले बेनी नगरपालिका-४ सिङ्गामा अस्थायी क्रसर स्थापनाका लागि संरचना तयार पारेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएको बेनी नगरपालिका-५ बगुवाखोलास्थित जिसी क्रसर उद्योग पनि कानून बाझिएपछि नवीकरण हुन सकेको छैन ।

विकास आयोजनाका लागि खोलिएका क्रसरका लागि स्थानीय तहहरुले न्यूनतम मूल्य राखेर प्रक्रिया पूरा गरी नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्न अनुमति दिने गरेका छन् । रघुगङ्गा गाउँपालिकाले बेनी-जोमसोम सडक र राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाका ठेकेदारबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्न यसअघिका २ वर्षमा ठेक्का लगाएबापतको रु १८ लाखभन्दा बढी बक्यौता यस वर्ष मात्र उठाएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा रघुगङ्गाले ११ वटा बगरमा नदीजन्य वस्तु उत्खननका लागि न्यूनतम रु २२ लाख २३ हजार २ सय ४७ मूल्य राखेर गत भदौमा ठेक्का आह्वान गरेकामा पाँचवटा बगर उत्खनन गर्न प्रणय कन्सट्रक्सनले ठेक्का हालेको पनि ठेक्का सम्झौता हुन पाएको छैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०७७ साल मंसिर ८ गते विभिन्न खोलामा उत्खनन गरिएको नदीजन्य वस्तुको नापजाँच गर्न समिति गठन गर्न, अर्को निर्णय नभएसम्म उत्खनन गर्न नदिन, उत्खनन भएको नदीजन्य वस्तुको पारदर्शी बिक्री र अभिलेख राख्न, मौज्दात रहेको नदीजन्य वस्तुको निगरानी गर्न र एक महिनाभित्र उठाइसक्ने व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो ।

प्रशासनको पत्राचारपछि स्थानीय तहको मुख्य आयस्रोत नदीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा निकासीमा अन्योल देखिएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले चार प्याकेजमा आह्वान गरेको नदीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा निकासीसम्बन्धी ठेक्कामा रु ४१ लाख ४५ हजारमा विभिन्न कम्पनीसँग सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

चारवटा प्याकेजमा रु २६ लाख ५४ हजार ८ सय ६५ न्यूनतम मूल्य राखेर ठेक्का आह्वान गरेको मङ्गला गाउँपालिकाले छनोट भएका निर्माण व्यवसायीलाई मंगलबार सम्झौताका लागि पत्राचार गरेको छ । रु १३ लाख १८ हजार ४ सय ३९ न्यूनतम मूल्य राखेर नदीजन्य वस्तुको ठेक्का आह्वान गरेको मालिका गाउँपालिकाले सम्झौता गरिसकेको छ ।

धवलागिरी गाउँपालिकाले अन्योल देखिएपछि अहिलेसम्म नदीजन्य वस्तुको ठेक्का आह्वान गरेको छैन । बेनी नगरपालिकाको म्याग्दी नदीको बगर उत्खनन र निकासीका लागि रु ४५ लाख ३० हजार कबोलेको विकास निर्माण सेवासँग सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कालीगण्डकी नदी किनारको बगर ठेक्का लगाउन रु १८ लाख २८ हजार ६ सय ८३ मूल्य राखेर दोस्रोपटक सूचना जारी गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले भने सरकारको अव्यावहारिक नीतिका कारण नदीजन्य वस्तुलगायत स्थानीय स्रोतमा आधारित निर्माण सामग्रीको अभावमा अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।

जयमाता-मोतीदान जेभीका प्रतिनिधि गौतमप्रसाद भुसालले डिजाइन, लागत अनुमानअनुसार आयोजना आसपासका क्षेत्रबाटै ढुङ्गागिट्टी उत्खनन गरिएको बताए । ओमकारेश्वर कन्सट्रक्सनका सञ्चालक अमृत दाहालले गलेश्वरका स्थानीयवासीबाट आफूले सापटी लगेको बालुवा पु¥याउन गएका टिप्पर सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको प्रतिक्रिया दिए ।

“गलेश्वरका स्थानीयवासीलाई सापटी लगेको बालुवा फिर्ता गर्ने टिप्पर आएको बेलामा समातिए छन्”, उनले भने, “बिक्री गर्ने उद्देश्यले त्यस्तो गरिएको होइन ।” जिसस म्याग्दीका प्रमुख देवेन्द्र केसीले विकास आयोजनालाई गति दिन कच्चापदार्थको प्रशोधन तथा आपूर्तिलाई सहज बनाउने र उद्देश्य विपरीत हुने बिक्री वितरण रोक्न सचेत बनाइएको बताए । रासस