काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षदल नेपाली कांग्रेसले देशैभर प्रदर्शन सहित आन्दोलनको घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि आइतबारका लागि बोलाएको संवैधानिक परिषद् बैठक अन्यौलमा परेको छ । आन्दोलनको प्रचार प्रसार तिब्र पार्दै कार्यकर्ताहरु सडकमा उत्रने मनस्थितीमा पुगेको बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बैठकमा सहभागी हुने सम्भावना कम भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीबाट बोलाईएको संबैधानीक परिषदको बैठक अन्यौलमा परेको हो ।
७७ जिल्लामै प्रदर्शनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेका बेला देउवालाई बैठकमा सहभागी नहुन कांग्रेस पार्टीबाटै दवाव बढेको काँग्रेस उच्च श्रोतले दाबी गरेको छ । पार्टीबाट बैठकमा सहभागी नहुन दवाव परेपछि दृदेउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग बैठकको मिति सार्न आग्रह गरेको देउवा निकट श्रोतले बताएको छ ।
नेपालको कानुनी प्रबन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता संवैधानिक परिषदमा पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ। लामो समयदेखि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नसक्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत ४५ वटा संबैधानिक नियुक्तिहरु अरोकिएका छन् ।
पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति सडकमा उत्रेका बेला सभापति बैठकमा जानु उपयुक्त हुँदैन, कांग्रेस उच्च श्रोतले भन्यो, बैठक सार्नका लागि देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने बैठक सर्ने भन्ने त्यस्तो कुनै निर्णय भइनसकेको जनाएको छ । संवैधानिक परिषद्को बैठक आइतबार बिहान ९ बजेका लागि तय भएकोमा बैठक स्थगीत वा सार्ने बिषयमा कुनै निर्णय नभएको बालुवाटार श्रोतले जानकारी दियो ।
आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग समेत छलफल नगरि परिषदको बैठक बोलाईएको भन्दै नेकपा भित्रबाटै माधव नेपाल र प्रचण्ड सहितका नेताले असहमती जताएका छन् ।
हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत बिभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरु गरी ४५ पद रिक्त छन्। रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्न प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाएका हुन् ।
रिक्त पदहरुः
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग : अध्यक्ष र ४ आयुक्त
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग : प्रमुख र २ आयुक्त
निर्वाचन आयोग : २ आयुक्त
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग : ४ आयुक्त
राष्ट्रिय महिला आयोग : अध्यक्ष र चार आयुक्त
राष्ट्रिय दलित आयोग : अध्यक्ष र चार आयुक्त
समावेशी आयोग : अध्यक्ष र तीन आयुक्त
आदिवासी तथा जनजाति आयोग : अध्यक्ष र चार आयुक्त
मधेसी आयोग : चार आयुक्त
थारु आयोग : चार आयुक्त
मुस्लिम आयोग : चार आयुक्त
प्रतिक्रिया