कावासोती । पन्ध्र दिनअघि मात्रै १६ वर्षकी एक बालिकालाई कावासोतीको चालीस किलो भन्ने जंगलमा राति ट्रकले ल्याएर छाड्यो ।
एकदमै विक्षिप्तावस्थामा उनलाई स्थानीयवासीले देखेर प्रहरीलाई खबर गरेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को महिला सेलले ती बालिकालाई उद्धार गर्यो ।
ती बालिकालाई अब कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता महिला सेललाई पर्यो । बालिकाका बारेमा बुझ्दै जाँदा उनको घरपरिवारको अवस्था एकदमै दयनीय रहेको पाइयो । बाबुले मादकपदार्थ सेवन गर्ने र आमाको अवस्था पनि त्यस्तै भई उनीहरु सडकमै आएको अवस्था पाइयो ।
बालिकाका बारेमा सोधखोज गर्दै गर्दाको तीन दिनसम्म उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला सेलको कार्यालय कोठामा नै राखियो । लामो समयसम्म त्यसरी राख्न सम्भव नहुने हुँदा बालिकालाई गैँडाकोटको एउटा संस्थामा समन्वय गरी राखियो । गत असोज महिनामा कञ्चनपुरका दुई किशोरीलाई दुम्किवासबाट प्रहरीले उद्धार गर्यो ।
उनीहरु चितवनका दुई किशोरसँग चिनजान भएर घरबाट भागेर आएको भनी परिवारले स्थानीय प्रहरीमा उजूरी दिएको थियो । जाँचका क्रममा दुम्किबासमा बसमा सवार रहेकै अवस्थामा उनीहरुलाई प्रहरीले उद्वार गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला सेलको कार्यालय कोठामा राखियो । उनीहरु १९ वर्षका थिए । एक किशोरी महिनावारीसमेत भइन् । फेर्ने कपडा भएन । प्याडका लागि उनीहरुसँग पैसा थिएन । महिला सेलका प्रहरी आफैँले आफ्नै कपडा फेर्न दिए, प्याडको व्यवस्था गरिदिए ।
तीन दिनसम्म उनीहरु महिला सेलको कार्यालय रहेको सानो कोठाको भुइँमा म्याट बिछ्याएर सुते । उनीहरुका अभिभावकले लिन नआउने र कैलालीको महिला सेलसँग कुरा राख्दा पनि राख्ने ठाउँ छैन भन्ने जनाएपछि स्थानीय प्रहरीले अभिभावकलाई बल्लबल्ल सम्झाइबुझाई छोरीलाई लैजान भनेपछि मात्रै एक जना आफन्तले आएर लगे ।
यी त प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । महिला तथा बालबालिकाका यीभन्दा पनि अझै दर्दनाक घटना महिला सेलमा आउँछन् । बलात्कारका घटनामा पनि पीडितलाई कतिपय अवस्थामा घरमा राख्ने वातावरण हुँदैन । परिस्थितिले जबर्जस्ती पीडितलाई घरमा वा कुनै आफन्तकहाँ राख्नुपर्ने बाध्यता महिला सेलका प्रहरीलाई आउँछ किनकि अरु कुनै विकल्प नै छैन ।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) सुरक्षित आवासगृह (आपत्कालीन सेवा केन्द्र) नहुँदा महिला सेलका प्रहरीलाई समस्या भएको छ भने कतिपय पीडित महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षामा पनि चुनौती हुने गरेको छ । कतिपय पीडित महिला, किशोरी तथा बालबालिका उजूरी गरिसकेपछि आफ्ना घर अथवा माइतमा गएर बस्ने अवस्था नहुने हुँदा उनीहरुलाई केही समयका लागि आश्रय लिने ठाउँ चाहिने हुन्छ तर नवलपुरमा सेवा केन्द्र नहुँदा धेरै समस्या हुने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक (महिला सेल ) प्रमुख विन्दु विक बताउछन् ।
“कतिपय हराएर भेटिएका बालबालिका, उद्धार गरिएका महिला र बालबालिकालाई कस्टडीमा राख्न पाइँदैन, कतिपय घरेलु हिंसाबाट पीडित, बलात्कारमा परेका, बेचबिखनमा परेका महिला उजूरी दिएपछि घरमै गएर अथवा माइतमा गएर बस्न सक्दैनन् उनीहरुको सुरक्षामा समेत चुनौती हुन्छ ।
त्यस्ता पीडित महिलालाई यहाँ आपत्कालीन सेवा केन्द्र नहुँदा धेरै समस्या हुने गरेको छ ”, विकले भने, “कहिले मानसिक रुपमा विक्षिप्त भएका महिला बालबालिका आउँछन्, कहिले घरेलु हिंसामा परेका, घरमा आफन्तकहाँ जान मान्दैनन् । प्रहरी कार्यालयमा छुट्टाछुट्टै कोठा छैन । महिला सेलको कार्यालयमा पनि सानो कोठा छ । नयाँ जिल्ला भएकाले भौतिक व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, संरचना छैन, हामीलाई यस्ता घटनामा साह्रै गाह्रो भएको छ ।”
अहिले बेचविखनमा परेका, उद्धार गरिएका महिला तथा बालबालिकालाई माइती नेपाल शाखा चितवन तथा अन्य उद्धार गरिएका र हिंसामा परेका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई चितवनको मानवसेवा आश्रममा पठाउने गरिएको विकले बताए । प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै पनि दुईचार दिन लाग्ने हुँदा त्यस समयमा उनीहरुलाई राख्न र व्यवस्थापन गर्न निकै समस्या र चुनौती रहेको उनी बताउँछन् ।
अहिले महिला सेलको कार्यालय कोठामा फोल्डिङ बेड राखेर एक जना भए त्यसैमा सुताउने र धेरै भए म्याट बिछ््याएर भुइँमै सुताउने गरिएको विकले बताउनुभयो । त्यस्ता महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको उपचार, लत्ताकपडा र अन्य आवश्यक सामग्रीका लागि विभिन्न व्यक्तिसँग सहयोग मागेर व्यवस्थापन गरिरहेको उनले बताए ।
“यदि यहाँ (आपत्कालीन सेवा केन्द्र) भएको भए खान बस्नको कुनै समस्या हुने थिएन । कर्मचारी हुन्थे, उनीहरुले सबै हेरचाह गर्थे, हामीले त कार्यालयमा राख्दा आफ्नो ड्यटी पनि पूरा गर्नुपर्छ, उनीहरुको हेरचाहका लागि समय हुँदैन । सधैँ भीडभाड हुने ठाउँ गोपनीयता खुल्छ कि भनेर पनि डराउनुपर्छ”, विकले भने ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कावासोती नगरपालिकामा रहेको हुँदा कावासोतीमै एउटा केन्द्र स्थापना गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । यहाँका स्थानीय तह तथामहिलाका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घसंस्थाले पहल गरेर एउटा सेवा केन्द्र तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनी औंल्याउछन् । रासस
प्रतिक्रिया