नेपालमा लकडाउनको ठीक अघि चीनको वुहानमा कोरोना देखिएपछि नेपालमा पर्न सक्ने प्रभावका विषयमा कानून न्यायन तथा मानवअधिकार समितिको चैत्र ६ गते बसेको बैठकले पहिलो निर्देशन दिएको थियो । जनसंख्या अनुसारको आइसीयु, आइसोलेसन बेड, अत्यावश्यक औषधी खरिद, बजार अनुगमन, सम्भावित जोखिम क्षेत्रको पहिचान र संरक्षण लगायतका विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसपछि विभिन्न समितिले दुई दर्जन भन्दा बढी बैठक बसी कोरोना नियन्त्रण रोकथाम र नागरिकको स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धि निर्देशन दिएका छन् । पछिल्लो निर्देशन २०७७ असोज १८ गते अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले कोरोनाको कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरका बारेमा अध्ययन विश्लेषण गर्दै हवाई सेवा र होटल व्यवसाय सञ्चालन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सरकारसँग राय मागेको छ ।
यसबीचमा महिला तथा सामाजिक समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्याङ्कन समिति, राज्य व्यवस्था समिति, विधायन तथा व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेका मन्त्रालय, विभागलाई निर्देशन दिएको थियो ।
निर्देशनहरु कुनै तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कुनै नीति बनाउनुपर्ने, कुनै कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने लगायतका छन् । तर यस्ता कुनै पनि काम सरकारले गरेको छैन ।
सरकारले आफ्नो अनुकुल हुने कानूनको व्याख्या गरेर लागु गरेको छ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सरकारले अहिले लागु गरेको संक्रामक रोग ऐन–२०२० को सन्दर्भमा कानून सुधार गरेर मात्र लागु गर्नु भनि दिएको २०७७ बैशाख १९ गतेको निर्देशन समेत पालना गरेको छैन ।
सरकारले निर्देशन पालना नगरेको विषयमा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारीले सरकारले संसदीय समितिलाई हेपेको भनेर टिप्पणी गरेका छन् । समितिका निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मन्त्री र मन्त्रालयले अटेर गरे, अवज्ञा गरे समितिले सिधै प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन पठाउने व्यवस्था प्रयोगमा ल्याउन सक्नुपर्ने पनि बिडारीले बताए ।
यस्तै लामो समय संसद सेवामा काम गरेका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्माले पनि समितिहरुको प्रभावकारिता र सरकारलाई समितिप्रति जवाफदेहि बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन पठाउने वा समितिमै बोलाएर निर्देशन दिन सकिने व्यवस्था नियमावलीमा भएको जनाउँछन् ।
त्यसो त, समितिले दिने गरेका निर्देशनहरु एक आपसमा विरोधाभाष हुने, कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर निर्देशन दिने गरेको कारण पनि सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयनबाट पञ्छिन सजिलो हुने गरेको छ । संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे सरकारलाई अनुकुल हुने निर्णयहरु कार्यान्वयनमा आउने गरेपनि प्रतिकुल हुने निर्देशनहरुको वास्ता नगर्ने प्रवृति रहेको बताउँछन् ।
समितिले दिएका निर्देशनहरु सरकारले कार्यान्वयन गर्ने दायित्व भएपनि प्रतिकुल हुने अवस्थामा थाहा नपाएजस्तो गरेर सरकारले वास्ता नगर्ने र कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकता नदिने गरेको पाण्डेले बताए ।
समितिले दिएका निर्णयहरु कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन र निगरानी गर्न सचिवालयसँग पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । प्रवक्ता पाण्डेले कार्यान्वयन भए/नभएको अवस्था अनुगमन गर्न सिमित स्रोत भएको बताए । कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा पनि सांकेतिक रुपमा भएपनि निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था माग्ने गरेको जनाए ।
समितिहरुले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा दिएका निर्देशन दिएपछि पालना भए/नभएको विषयमा खासै चासो राख्ने गरेको भने पाइएको छैन् । यसका लागि सरकार जिम्मेवार हुनु त आवश्यक छ नै संसदीय समिति, सांसद र सचिवालयका कर्मचारीहरु समेत क्रियाशिल हुनु जरुरी देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया