सुर्खेत । अबिश्वासको प्रस्तावबाट उन्मुक्ति पाएको अर्को दिन कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशमा पुष्टि भएको लक्षण सहितको कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषद्को शनिबार बसेको बैठकले प्रदेशमा लक्षण देखिएका सबै नागरिकको पीसीआर परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो । संघीय सरकारले कोरोना संक्रमित विपन्न नागरिकको मात्र उपचार गर्ने निर्णय गरिरहेका बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि लक्षणसहितका सबै बिरामीको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने भएको हो ।
यस अघि लुम्बिनी प्रदेश तथा गण्डकी प्रदेशले लक्षण सहितको संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार राति १२ बजेदेखि प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
प्रदेशस सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजानिक गर्न प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले प्रकाशित गरेकी प्रेस नोटमा संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश व्यवस्थापिकाको अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरिएको उल्लेख गरिएको छ । प्रवक्ता केसीद्वारा जारी प्रेस नोटमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १६ निर्णय गरेको उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले संघीय सरकारले हालै हस्तान्तरण गरेको वीरेन्द्रनगरस्थित महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्रको जग्गा प्रदेश सरकारका नाममा भोगाधिकार प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको छ । साथै कर्णाली प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणबीच सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका सम्बन्धमा भएको समझदारीपत्र अनुमोदन गर्ने, साबिक घरेलु शिल्पकला भण्डारको पुरानो घर भत्काई सामग्री लिलाम गर्ने, प्रयोगशालासहितको प्राङ्गारिक कृषि विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने जस्ता निर्णय भएको मन्त्री केसीको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
केसीका अनुसार भूमि समस्या समाधान आयोगमा मुसिकोट(५ रुकुम (पश्चिम) का बुद्धिप्रसाद शर्मालाई मनोनयन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
प्रतिक्रिया