काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध पार्टीको संसदीय दलमा दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव रोक्न प्रचण्ड–नेपाल सहमतिमा पुगेका छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल नजिकका नेताहरु प्रस्ताव फिर्ताका लागि निरन्तर छलफलपछि अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता गराउन सहमत भएका हुन् । छलफल पनि माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुले हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने भएका छन् । यसैगरी पूर्व माओवादीका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका ३ जना सांसदहरुले पनि हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने भएका छन् ।
छलफलपछि प्रचण्ड नेपाल पक्ष कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सहमत भएका छन् । जसअनुसार नेपाल पक्षका ३ जना मन्त्री हुनेछन् भने मुख्य सचेतक पनि नेपाल पक्षकै सांसदले पाउनेछन् ।
छलफलमा प्रचण्डपक्षबाट मुख्यमन्त्री शाही, प्रदेश कमिटी सचिव मायाप्रसाद शर्मा र प्रदेश सांसद विन्दमान विष्ट रहेका थिए । यसैगरी नेपाल पक्षबाट प्रदेशमन्त्री प्रकाश ज्वाला, निरज आचार्य र ध्रुव शाही सहभागी थिए ।
अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका माधव नेपाल समहुका ७ सांसद र पूर्व माओवादी समुहका ३ सांसदलाई हस्ताक्षर फिर्ताका लागि मनाउन केन्द्रीय नेतृत्वले आइबार अपरान्हदेखि नै पहल सुरु गरेको थियो ।
हस्ताक्षर गर्नेमा ओली पक्षका नेता यामलाल कँडेलको अगुवाईमा मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।
हस्ताक्षरकर्ता पूर्वमाओवादीका ३ सांसदलाई अविश्वास प्रस्तावमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्माले पनि निर्देशन दिइसकेका छन् ।
पार्टी एकताको मर्म र भावना विपरित कर्णालीमा मुख्यमन्त्री फेर्न खोजिएको भन्दै पूर्वमाओवादी पक्षले आपत्ति जनाएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रस्ताव फिर्ताको निर्देशन दिन आग्रह गरिसकेका छन् ।
अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढे अन्य प्रदेशहरुमा समेत अविश्वास बढ्ने र यसले समग्र पार्टी एकता प्रक्रियालाई समेत प्रभावित बनाउने भन्दै प्रचण्डले ओलीलाई आफु निकटका नेताहरुलाई लगाम लगाउन आग्रह गरेका थिए ।
यसैगरी यसै विषयमा सोमबार बिहान प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालबीच पनि छलफल भएको थियो । नेपालले समेत यतिबेला अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर मुख्यमन्त्री हटाउन नहुने भन्दै मुख्यमन्त्रीमा समस्या रहेको भए कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । नेता नेपालले आफु निकट सांसदहरुलाई अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिनका लागि निर्देशन समेत दिएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
तर, प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने अगुवाई गरेका यामलाल कँडेल समुहका सांसदहरु भने कुनै पनि हालतमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अडानमा रहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाहीलाई हटाएर आफै मुख्यमन्त्री बन्ने योजनामा रहेका कँडेलले हस्ताक्षर प्रकरणलाई अघि बढाएका थिए । माधव नेपाल पक्षका सांसदहरु हस्ताक्षर फिर्ता गरेसँगै कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना यसपटक पनि फेल हुनेभएको छ ।
प्रतिक्रिया