काठमाडौं । विमानस्थल निर्माणको लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच पहिलो पटक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको भएको छ ।
बिहीबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सुर्खेत विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई, कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सोही प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाको उपस्थितिमा प्रदेश सचिव धनश्याम उपाध्याय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलबीच हस्ताक्षर भएको हो ।
त्यसअवसरमाा बोल्दै पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले आयोजना केन्द्रित यो पहिलो समझदारी भएको बताए । संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कोशेढुंगा भएको दाबी गदै मन्त्री भट्टराईले भने, ‘यो हाम्रो पहिलो समझदारी हो । अब अरु प्रदेशसँग पनि समझदारी हुन्छ । प्रदेश १, सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग पनि हुँदैछ’
विमानस्थल संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र परेपनि यसको हकदार प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि भएकाले समझदारीबाट राम्रो प्रतिफल आउने उनको विश्वास छ ।
विमानस्थलमात्र होइन सरकारी स्वामित्वको नेपाल एयरलाइन्ससँग पनि प्रदेश सरकारले लगानी तथा सञ्चालनमा साझेदारी गर्नसक्ने मन्त्री भट्टराईले बताए ।
‘निजी एयरलाइन्सले नाफा हुने ठाउँमा मात्र उडान गर्न खोज्छन्। हवाई सेवा पुग्नैपर्ने ठाउँमा सेवा दिनका लागि नेपाल एयरलाइन्स बलियो हुन आवश्यक छ। यसमा प्रदेश सरकारले पनि लगानी गर्न सक्ने उनको भनाई छ ।
त्यस्तै मुख्य मन्त्री शाहीलेसमझदारी कर्णाली प्रदेशको लागि ऐतिहासिक भएको बताउदै मानव सुचकाङ्कमा पछि परेको कर्णाली प्रदेशलाई कृषि र पर्यटनमार्फत माथि उठाउने दाबी गरे ।
यस्तो छ समझदारी पत्र
(क) सुर्खेत विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नति सम्बन्धी प्राविधिक प्रतिवेदन बमोजिम जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण समेतको लागि नेपाल सरकार (मं.प.) बाट हुनु पर्ने आवश्यक निर्णयका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्ने ।
(ख) विमानस्थल विस्तारको लागि आवश्यक थप जग्गा अधिग्रहणको लागि पहिचान गरी सिफारिश गर्ने ।
(ग) विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नति लगायत अन्य आवश्यक निर्माण कार्य गर्ने।
(घ) विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने थप जग्गाको नियमानुसार मुआब्जा वितरण गर्दा हुने खर्चको पचास प्रतिशत रकम प्रथम पक्षसँग माग गर्ने र पचास प्रतिशत रकम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बेहोर्ने । सोका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने ।
(ङ) यस समझदारीपत्र बमोजिम प्रथम पक्षबाट सञ्चालन हुने कार्यहरुमा सहयोग एवं समन्वय गर्ने ।
५. यस समझदारीपत्र अनुसार प्रथम पक्षको जिम्मेवारी निम्न अनुसार हुनेछ :
(क) जग्गा अधिग्रहण र यस सम्बन्धी अन्य कार्यमा कुनै समस्या देखिएमा समाधानको लागि आवश्यक पहल, सहजीकरण एवं समन्वय गर्ने ।
(ख) जग्गा अधिग्रहणमा हुने खर्चको पचास प्रतिशत रकम दोस्रो पक्षलाई अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराउने ।
(ग) यस समझदारीपत्र बमोजिम दोस्रो पक्षबाट सञ्चालन हुने कार्यहरुमा सहयोग, समन्वय र अनुगमन गर्ने।
६. स्रोतको उपलब्धताको आधारमा दुवै पक्षले लागत साझेदारीमा आपसी सहमतिबाट थप रकम योगदान गर्न सक्नेछन् ।
७. माथि उल्लेखित कार्यहरु र यस सम्बन्धी अन्य कार्यहरु गर्दारगराउँदा दुवै पक्षले प्रचलित कानून तथा स्थापित प्रकृयाको पालना गर्नुपर्नेछ ।
८. यस समझदारीको कार्यान्वयनमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट समन्वय गरी विवादको समाधान गरिनेछ ।
प्रतिक्रिया