समृद्धिको संकल्प र समाजवादको बाटो

अवस्था र अनेकौं बहस

कोरोना संक्रमण लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेक सिमा विवाद, दलित हत्या, अख्तियार र अदालतका पछिल्ला कामहरुको बहसबीच हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल शासन व्यवस्था लागु गर्ने संविधान जारी भएको उपलक्ष्यमा संविधान दिवस मनाएका छौं ।

जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य पछि नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा जनताको सार्वभौम अधिकारका निम्ति, राज्यमा समान पहुँच र पिछडिएका लिंग, वर्ग, सम्प्रदाय जातजातित, पहिचान, भेषभूषा, आदिको उत्थान गर्न विभिन्न चरण र विभिन्न स्वरुपमा आन्दोलन र युद्धहरु भए । आज तिनै आन्दोलन युद्ध र शहीद अपांग घाइतेहरुको बलमा संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत हामी यतिबेला संसदीय व्यवस्थासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ ।

विकास र शासन व्यवस्था

जनताको हक–अधिकारलाई थाती राखेर विकास तर्फ हेर्ने हो भने विश्वमा एकै किसिमका शासन प्रणाली भएका देश केही अति विकसित, केही विकसित र अन्य न्यून विकसित देशहरु छन् । एक दलीय निरंकुश शासन त कहीँ बहुदलीय कहीँ राजतन्त्र, कतै गणतन्त्र भएका देशहरु विकसित भएका छन् ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएका देशहरु पनि कहीँ विकसित त कहीँ कम विकसित भएका देखिन्छन् । कहीँ राजासहित, कहीँ राष्ट्रपतिसहित र कहीँ कार्यकारी भूमिकामा राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री वा दुवै राखिएको देखिन्छ । हामी नेपालीहरुले विभिन्न इतिहास कालखण्डमा बदलिँदो राजनीतिक शासन प्रणाली भोग्दै बेहोर्दै आएका छौँ तर जनताको दैनिकीमा भने तात्विक भिन्नता देखिएको छैन । हरेक विद्रोह आन्दोलनमा जनतालाई मिठा सपना देखाएर प्रयोग गर्ने झुट्याइको राजनीतिले निरन्तरता पाएकैले होला विस्तारै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति आम मानिसको पहिलेको जस्तो विश्वास देखिँदैन ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राजतन्त्रभन्दा उन्नत किसिमको शासन प्रणाली हुनेछ यसमा आमजनताका, गरिब, किसान, मजदुर, एकल महिलाका, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक र भौगोलिक रुपले पिछडिएका वर्गको राज्यमा पहुँच हुनेछ उनीहरुका दैनिकी जीविका न्यूनतम गास, बास र कपासका निम्ति सहज वातावरण बन्नेछ, यस्तो व्यवस्था कालान्तरका पुस्ताले आर्थिक सामाजिक र विकासका रुपले फड्को मारेको उन्नत र उदीयमान राज्य देख्न पाउनेछन् भनेर नै विभिन्न कालमा आन्दोलन र जनयुद्धमा नेपालीहरुले प्रत्यक्ष संलग्न भए र बलिदान दिएका थिए ।

व्यवस्थासँगै फेरिनुपर्छ अवस्था

यसरी प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि आज आम नागरिक दैनिक जनजीविकाका मुद्दासँग जुध्नुपरेको छ । डन, पैसा असुल गर्ने, धम्क्याउने, काटमार गर्ने जस्ता अपराधिक मानसिकता र पृष्ठभूमि भएकाहरुको आजको गणतन्त्रमा बोलबाला कायमै रहनु राम्रो कुरा होइन । यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।

सरकारले सुशासन र कानुनी शासनको अनुभूति गराउनुपर्छ । सामान्य राजनीतिक आचरण, राजनीतिक अनुशासन पालना नगर्नेहरु र पूर्वाग्रहले ग्रसित भएकाहरु नै गणतन्त्रको हिमायती बनेको देखिन्छ । हिजोको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिका विरुद्ध यस्तै तत्वले अनेक प्रपोगाण्डा गरेको हुन्छ ।

सरकारको विरोध गर्ने नाममा घुमारो पाराले व्यवस्थाको र राज्यकै विरोध गर्ने तत्व विभिन्न नाममा टाउको उठाउँदै छ । गणतन्त्र, राजतन्त्र पञ्चायत, एकदलीय, बहुदलीय निरंकुश सबै प्रकारका शासन प्रणालीमा कुनै र कुनै रुपले यस्तै चरित्र भएका मानिसहरुको प्रभावमा पर्नु विडम्बना हो ।

अन्ततः उनै मानिसलाइ नेता मानेर त्यही पद्दतीलाई अनुशरण गरेर उस्तै किसिमको सोच बोकेर हिँडेर गणतन्त्र पनि त्यसतै किसिमको पायौं । हामीले नाममा गणतन्त्र उपलब्धि ठान्यौँ तर चरित्रमा उही पुरातन पद्दतिको पुनारावृत्ति पायौँ । त्यसकारण पनि आजको राजनीतिक प्रणालीको अभ्यासले जनतामा आफ्नोपनको आभास गराउँदैन ।

सेवाप्रवाह प्रभावकारी हुनुपर्छ

जनताको हकहितका निम्ति नीतिनिर्माण गर्ने हाम्रा सांसदहरुका र हाम्रा मन्त्रालयहरुका पर्फमेन्स उदेकलाग्दा छन् । हामी सीमाका विषयमा चुकेका छौँ । हामीले शहर भित्रका आवासीय घर बजार व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ । पार्किंग र ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ । न हामीले हामीसँग भएका प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको राम्रो प्रयोगमा ल्याएका छौँ न विदेशबाट पाएका अनुदान र सहयोगलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकेका छौँ ।

आन्तरिक र बाह्य स्रोत साधनहरु देश र जनताको हितको साझेदारीका रुपमा मन्त्रालयले प्रयोग गर्नुपर्नेमा आफूअनुकूलको, आफ्नो पार्टी अनुकूलको र आर्थिक अनुकूलतामा मन्त्रालयको स्रोत प्रयोग गरेको देखिन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, जलस्रोत, वन, जडिबुडी, खोलानाला, पुल, बाटाघाटा निर्माण जताजतै दलाली कमिसनतन्त्र भ्रष्टचार व्याप्त छ । यिनीहरुलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित मन्त्रालयले पार्टीले वा गुटले संरक्षण गरेका हुन्छन् ।

मन्त्रालयहरु व्यापारिक केन्द्र बनेका छन् र दलाल पोस्ने नीति बनाउन लाग्छन् । यसले गर्दा सही समयमा सही ठाउँमा उपयुक्त मानिसको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । समयसापेक्ष हुने विकासमा पनि नेपाल पचासौँ वर्ष पछि धकिलिएको छ । उदाहरणस्वरुप हालैको संघीय संरचनाको चुनावमा सबै पार्टीको टिकट वितरण प्रणाली हेरौँ – अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु व्यापारी ठेकदार वा नेताका आसेपासे रहेको देखिन्छ ।

के यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल र नेपालीको अन्तिम शासन प्रणाली हो ? के हामी देशको सार्वभौम स्खलन गर्ने, नागरिकलाई विभाजित गर्ने, विदेशी शक्तिसँग लम्पसार पर्ने यस्तो गणतान्त्रिक विधिसँग सहमत हुन सक्छौ ? अग्रजहरुले स्वाधीन बनाएका, वीर पुर्खाको इतिहास आउँदा दिनहरुमा संसदीय अंकगणित र पतित राजनीतिक प्रणालीले हामीलाई गुलामी बनाएमा त्यस्तो अवस्था मान्न सक्छौँ ?

नागरिकको भोट एउटाको राजनीतिक भविष्य र कुर्सीका लागि मात्र हुने यस्तो गणतान्त्रिक व्यवस्था मान्न तयार छौँ ? चारपाँच जना नेताहरुले मात्र नेपाल र नेपालीहरुको भविष्य निक्र्यौल/निर्णय गर्न सक्ने यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मान्न हामी कसरी तयार हुने ? यिनी स्वप्रश्न र आत्मिक उत्तरहरुले हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा कहीँकतै खराबी भएको महशुस हुन्छ ।

वास्तविकतामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीय शासन प्रणाली राम्ररी बुझेका नेता माथिल्लो स्तरमा छैनन् । सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरुमा त्यस किसिमको क्षमता छैन । विश्वमा हजारौँ वर्षदेखि संविधान नै नभएको देश उच्च विकसित देशको श्रेणीमा छ । तर यहाँ भने संविधान नै नमान्ने पार्टी, देशको संविधान जलाउने विद्रोही पार्टी त्यही संविधानअनुरुप बनेको त्यसदेशको सरकारको नेतृत्व गर्दछ । न्यूनतम राजनीतिक संस्कार र आचरण पनि पालना नहुने यस्तो किसिमको गणतान्त्रिक विधि मान्न नागरिक किन तयार हुने ?

जसरी जहानियाँ राणाशासन, राजतन्त्र र पञ्चायततन्त्र एकदलीय व्यवस्था जनताको विद्रोहबाट टिक्न सकेनन् । जनमतको कदर नहुने र राजकीय व्यवस्थामा आममानिसको पहुँच नपुग्ने स्थिति बन्दै गयो र यस किसिमको राजनीतिक संस्कार विकास हुँदै गयो भने जनताले यस्तो नाम मात्रको गणतान्त्रिक व्यवस्था पनि उल्ट्याइदिन सक्छन् ।

सार्वजनिक-निजी साझेदारीको मोडल

मुलुकको द्रुत आर्थिक विकासको एउटा महत्वपूर्ण आधार निजी क्षेत्र हो । प्रशासनतन्त्र निजी क्षेत्र मैत्री बन्नुपर्छ । फाइललाई ठोक्कर मार्दै यता उता तल माथि धेरै गोल चक्कर घुमाउने काम बन्द गर्नुपर्छ । आफैंले सजिलोसँग निर्णय गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने विषयलाई फलानो र ढिस्कानाको राय फलाना र उल्कानाको टिप्पणी अनि नचाहिने सदर भन्दै माथि उकाल्ने यस्ता बाइहात तरिकाले नोकरशाहीलाई विकास विरोधी चरित्रमा रुपान्तरण गर्दछ । निर्णय गर्न डराउने वा नसक्ने हो भने किन जागिर खाने ?

तीव्र विकासको लागि स्थायी सरकार विकासमैत्री हुनुपर्छ । सरकारले महत्वपूर्ण पूर्वाधारका कामगर्ने र लगानी वातावरण बनाउने मात्रै हो बाँकी सबै निजी क्षेत्रले गर्नुपर्छ तब बिकासले फड्को मार्छ । त्यसैले निजी लाई लगानी र कामको लागि उत्साहित गराउनुपर्छ । आफ्नो काममा जिम्मेवार, गम्भीर तथा असल इमानदार राष्ट्रसेवकप्रति सम्मान गर्ने आफूलाई फाइदा हुने काम भए जे पनि गर्ने तर अरु आफ्नो स्वार्थ नभएका राम्रा गर्नुपर्ने कामलाई पन्छाउने बिगार्नेहरुलाई जागिर निश्कासन गरी कारबाही गर्नुपर्छ ।

सीप सिकेर विदेशमा गई रोजगारी गर्ने मानव स्रोत–साधनको उपयोग गर्ने नीति र सीपको उपयोग हुने उद्योग स्थापनाको लागि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण र रणनीतिक लक्ष्य नबनाए हाम्रो राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा ती योग्य जनशक्तिको कुनै योगदान हुँदैन !

युवालाई कृषिमा लगाऔं

स्वदेश फर्केर आधुनिक कृषिमै लगानी गर्ने हो भने बरु युवा जनशक्तिलाई कृषि प्रविधि र खेतीको प्रशिक्षण दिए समयको बचत हुन्थ्यो । जे होस् राज्यले योजनाबद्ध विकास र मानव स्रोत-साधनको उपयोगको विस्तृत अध्ययन गर्नैपर्ने देखिन्छ, नत्र अधिकांश युवाको राष्ट्रिय उपयोगिताविनाको विदेश पलायन मात्र भोग्नुपर्छ हामीले । प्रविधि र सीप लिएर कति नेपाली वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्के र सोको उपयोग व्यक्ति र राज्यले कति गरे ?

राज्य वा कुनै संस्थाले त्यस्को तथ्यांक राखेको छ कि छैन ? अथवा त्यस्तो सीप र प्रविधिको उपयोग गर्ने नीति, कार्यक्रम के छ सरकारको ? अलि वस्तुवादी भई सोच्नुपर्छ ? स्वतःस्फूर्त विकास त यसै पनि भइरहन्छ, सरकारको दूरगामी रणनीतिक पहलकदमी नभई विकासको बाटोमा छलांग मारी समाजवादी समाज निर्माण गर्न कठिन हुन्छ ।

वैज्ञानिक राजनीतिक व्यवस्थाको खाँचो

कुनैपनि शासन व्यवस्थामा जनताले खान पाउने र औषधी उपचार पाउने अधिकारको व्यवस्था हुनुपर्दछ ! त्यसमा सरकारको र समाजका सक्षम मानिसको पनि जिम्मेवारी हुन्छ अझ गणतन्त्रिक व्यवस्थामा यसो भएन भने त्यो गणतन्त्रिक व्यवस्थाले अपराध गरिरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

अहिले विकसित देशहरुका राजनीतिज्ञहरुले समेत कोरोना पछिको विश्व विज्ञानले लिड गर्नुपर्छ भनेका छन् । राजनीतिक व्यवस्था वैज्ञानिक हुनुपर्दछ । राजनीतिक प्रणाली मेरिटोक्रेसीको आधारमा चल्नुपर्छ । हामीले सकेसम्म लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै वैज्ञानिक राजनीतिक मेरिटोक्रेसीको आधारमा चल्ने राजनीतिक विधिमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ, देशलाई विकासले सुजज्जित र जनतालाई राजकीय सम्पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्दछ ।

(डा.न्यौपानेले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवम् दीगो विकास तथा समाजवादका बारेमा विशेष अध्ययन गर्दै र लेख रचना लेख्दै आएका छन् । न्यौपाने हाल लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत छन)