प्रहरी संगठनमा बालुवाटारको कर्के नजर

यो अनुसन्धानमुलक लेख खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि रामेश्वर बोहोराले तयार पारेका हुन् । प्रहरी संगठनमाथि गरिएको राजनीतिक बेइमानी कतिहदसम्म पुग्दो रहेछ भन्ने तथ्यलाई यस रिपोर्टले उजागर गरेको छ

२०७७ साउन मसान्तसम्म कोभिड–१९ महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा रु. ११ अर्ब ९८ करोड ३१ लाख ८० हजार संघीय सञ्चित कोषबाट खर्च गरिएको विवरण सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । यसमध्ये संघीय सरकार अन्तर्गत भएको खर्च रु.५ अर्ब ८४ करोड ७९ लाख ९४ हजार छ भने बाँकी स्थानीय सरकारमार्फत खर्च गरिएको विवरणमा उल्लेख छ ।

यसमा १७ फागुन २०७६ मा बनेको कोभिड कोषबाट भएको छुट्टै खर्च घटाउने हो भने मन्त्रालयगत रूपमा भएको खर्च रु.४ अर्ब ८१ करोड ९ लाख ९८ हजार छ । मन्त्रालयगत रूपमा भन्नाले यो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयबाट भएको खर्च हो । यसरी मन्त्रालयगत रूपमा खर्च भएको रकममध्ये रु. २ अर्ब ३७ करोड ४ लाख ६१ हजार रक्षा मन्त्रालयको सूचीमा छ । यसको अर्थ सबै मन्त्रालयले गरेको कुल खर्चको झण्डै आधा रकम, ४९दशमलव २७ प्रतिशत रक्षा मन्त्रालय एक्लैले खर्च गरेको छ ।

संघीय सरकारबाट भएको कुल खर्च हेर्दा रक्षाले गरेको खर्च ४०दशमलव ५३ प्रतिशत हुन आउँछ । कोरोनाभाइरस संक्रमणको महामारी विरुद्ध लड्न फ्रन्टलाइनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छ । स्वास्थ्यले गरेको कुल खर्च रु २ अर्ब १७ करोड ३६ लाख ४० हजार छ ।

“प्रहरी अधिकृतहरू अपराध अनुसन्धान गर्न डराउन थालेका छन् । सकेसम्म अनुसन्धानबाटै पन्छिन खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । आफैं जेलमा सड्नुपर्ने भएपछि कसले गर्छ ज्यानको बाजी लगाएर अनुसन्धान ?”

स्वास्थ्य मन्त्रालयभन्दा पनि धेरै रकम रक्षा मन्त्रालयले कसरी खर्च ग-यो ? रक्षा प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ज्ञवाली मन्त्रालयले सामान्य मास्क र स्यानिटाइजर किन्ने बाहेक अरू केही खर्च नगरेको र यो सम्पूर्ण खर्च रक्षाको एक मात्र निकाय, नेपाली सेनाबाट भएको बताउँछन् ।

सरकारले नै सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणमा समेटिएको अर्को आँकडा हेरौं । यो अवधिमा गृह मन्त्रालयले जम्मा रु.२० करोड ८३ लाख २४ हजार खर्च गरेको छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सबै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल पर्छन् ।

त्यहाँबाट नेपाल प्रहरीलाई छुट्याइएको बजेट हेर्दा झन् अचम्मको आँकडा देखापर्छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) कुबेर कडायतका अनुसार कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि काम गर्न भनेर प्रहरीले अहिलेसम्म पाएको कुल रकम रु.२ करोड हो ।

“त्योमध्ये रु. १ करोड ५४ लाख नेपाल प्रहरी अस्पतालमा पीसीआर मेसिन किन्न र प्रयोगशाला स्थापना गर्न दिइएको हो” कडायतले भने, “बाँकी रु.४६ लाखबाट हामीले स्यानिटाइजर लगायतका सामग्री किनेर देशभरका प्रहरी कार्यालयमा पठायौं ।”

सेना र प्रहरी दुवै कोभिड–१९ महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ‘फ्रन्टलाइन’ मा छन् । तर, उनीहरूमध्ये कसलाई कति स्रोत दिइएको छ भन्ने आँकडाले राज्य कसरी स्रोत वितरण गरिरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।

सैनिक प्रवक्ता, सहायकरथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले भने यसको अधिकांश हिस्सा जीटूजी सम्झौता अन्तर्गत चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन खर्च भएकाले सेनाले धेरै खर्च गरेजस्तो देखिएको बताए । सैनिक मुख्यालयले उपलब्ध गराएको खर्च विवरणअनुसार चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन रु.२ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ७९ हजार ३८ खर्च भएको छ ।

यसबाहेक छाउनीस्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा आईसीयू बेड निर्माणलगायत काममा रु.९ करोड ४१ लाख ७९ हजार ५२१, चीनको वुहानबाट दुई पटक उद्धार गरेर ल्याइएकाहरूको लागि क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा रु.१ करोड ४१ लाख ५७ हजार ८९९ र सीसीएमसी स्थापना तथा सञ्चालनका लागि रु.५७ लाख ७८ हजार १८९ खर्च भएको सेनाले जनाएको छ ।

यो सबै जोड्दा सेनाले सरकारले सार्वजनिक गरेको भन्दा पनि बढी अर्थात् रु.२ अर्ब ४५ करोड ७० लाख ७४ हजार ६४८ खर्च गरेको देखिन्छ । सैनिक प्रवक्ता पौडेलले भने, “रक्षा र स्वास्थ्य दुवै मन्त्रालयबाट बजेट आएकाले त्यसको हिसाब मिलाउन बाँकी छ, तर खर्च चाहिं भइसक्यो ।”

 

स्रोत सेनालाई, जोखिममा प्रहरी

कोरोनाभाइरस संक्रमण फैलिन थालेपछि ११ चैत २०७६ मा देशव्यापी बन्दाबन्दी लागू गरेको सरकारले संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्यका लागि भन्दै १६ चैतमा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र ९सीसीएमसी० स्थापना ग-यो ।

त्यसअघि नै कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक निर्णय लिने अधिकारसहित उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन भइसकेको थियो । सीसीएमसी यही समिति मातहत रहने संरचना थियो, जसले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय लागू गर्ने कार्यादेश पायो । अनौठो चाहिं १९ चैतदेखि काम शुरू गरेको सीसीएमसीको कार्यालय छाउनीस्थित सैनिक ब्यारेकमा राखियो ।

लोकतान्त्रिक अभ्यास भएका मुलुकमा ठूला विपत्ति वा महामारीमा नागरिक प्रशासन, संस्था ‘फ्रन्टलाइन’ मा हुन्छन् । नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व यसप्रति गम्भीर देखिंदैन । २०७२ सालको महाभूकम्पलगत्तै सेनालाई उद्धारसँगै पुनर्निर्माणको समेत जिम्मेवारी सुम्पन खोजिएको थियो । सेनाले त्यसनिम्ति लबिइङ पनि गरिरहेको थियो । तर, तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको अडानका कारण त्यसो हुन पाएन । बरु ‘नेशनल इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर’ (नियोक) मार्फत विपत्तिसँग जुध्ने काम प्रभावकारी रूपले अघि बढाइयो । सिंहदरबारभित्र रहेको यो केन्द्र ठूल्ठूला विपत्तिका बेला चलायमान हुने गरी स्थापित सरकारको प्रमुख संयन्त्र हो ।

त्यतिखेर नियोकका जिल्ला तहसम्मका संरचनालाई पनि चलायमान गराएर निर्वाचन क्षेत्र तहमा सहसचिव र जिल्लामा सचिव तहका कर्मचारी खटाइएको थियो । विपत्पछिको उद्धार प्रभावकारी रूपमा गरेको भनेर नेपालले प्रशंसा पनि बटुलेको थियो । त्यसबेला नियोकमा बसेर काम गरेका एक पूर्वसचिव भन्छन्, “राजनीतिक नेतृत्वले सबै भूमिका सेनालाई दिन चाहे पनि नागरिक प्रशासनकै नेतृत्वमा काम हुनुपर्छ भनेर अडान लिएकाले प्रभावकारी काम हुन सक्यो त्यो बेला ।”

तर, कोरोना महामारीका बेला भने यो संयन्त्र र संरचनाको वास्तै गरिएन । बरु यसको ठाउँमा सेनालाई अगाडि सारेर स्रोतसाधन उसैलाई दिइयो । जबकि फिल्डमा खटिने प्रहरी थियो । संक्रमण फैलिनबाट रोक्न सम्भावित संक्रमितको निगरानी गर्नेदेखि क्वारेन्टिनहरूमा सुरक्षा दिने, संक्रमितलाई अस्पताल पु-याउनेदेखि बन्दाबन्दी पालना गराउनेसम्मका काममा प्रहरी नै देखियो ।

“कमाण्ड, अनुशासन हुने हुँदा सुरक्षा फौजलाई नै राजनीतिज्ञहरूले ज्यादा विश्वास गर्छन्। अर्कोतर्फ, फौजहरू आफ्नो उपस्थिति देखाउने अनेक मौका कुरेर बसेका हुन्छन्। नागरिक प्रशासनले त्यसलाई बुझेर आफ्नो दक्षता र क्षमता प्रदर्शन गर्न नसके यही हुने हो।”

अहिले पनि कपडाको सामान्य मास्कको भरमा सडकमा खटिएका प्रहरीको दृश्यले स्रोतसाधनमा गरिएको उपेक्षा प्रष्ट्याउँछ । न्यूनतम सुरक्षा सामग्री नहुँदा फिल्डमा खटिएका दुई हजारभन्दा धेरै प्रहरी कोरोनाभाइरस संक्रमित बनेका छन् । यो क्रम क्रमशः बढ्दो छ ।

प्रहरीमा असीमित ड्यूटीको थकान, त्यसमाथि आफैं असुरक्षित बन्न थालेपछिको त्रास बढ्दो छ । “स्रोतसाधन छैन, आफ्नै खाने बस्ने टुंगो छैन, तर क्वारेन्टिनमा बस्नेदेखि सबैले हाम्रै मुख ताक्छन्” मध्यतराईको जिल्लामा खटिएका एक प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)ले सुनाए, “अब हात उठाएर सकिएन भन्न मात्र बाँकी छ ।”

प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “स्रोतसाधन छैन भनेर चूप लागेर बस्ने अवस्था हुँदैन । जनताको अपेक्षा हामीसँगै हुन्छ ।” कतिसम्म भने दिनरात महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा परिचालित प्रहरीले ६ महीना बित्दासम्म सरकारले घोषणा गरेको खाजा भत्ता समेत पाएको छैन । प्रहरी प्रवक्ता, एसएसपी कुबेर कडायतले भने, “खाजा भत्तालगायत फ्रन्टलाइनमा खटिनेलाई दिने निर्णय भएका कुनै पनि भत्ता अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन ।”

राज्य–संयन्त्रमा बसेर लामो समय काम गरेकाहरूको हेराइमा सेनाबाहेक अरूले केही गर्नै सक्दैन भन्ने मनोविज्ञान यो अवस्थाको मुख्य कारक हो । पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल थप्छन्, “कमाण्ड, अनुशासन हुने हुँदा सुरक्षा फौजलाई नै राजनीतिज्ञहरूले ज्यादा विश्वास गर्छन् । अर्कोतर्फ फौजहरू आफ्नो उपस्थिति देखाउने अनेक मौका कुरेर बसेका हुन्छन् । नागरिक प्रशासनले त्यसलाई बुझेर आफ्नो दक्षता र क्षमता प्रदर्शन गर्न नसके यही हुने हो ।”

कोरोना महामारीका बेला कर्मचारीबाट काममा ढिलासुस्ती हुने कारण देखाएर शुरूमा संक्रमितहरूको ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’, ‘स्वाब संकलन’, क्वारेन्टिन निर्माण र व्यवस्थापन लगायत काम सेनालाई गराइएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर स्वास्थ्य सामग्री खरीदको जिम्मासमेत सेनालाई दिए । ओम्नी विजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रालि (ओबीसीआई) सँग भएको सम्झौता चौतर्फी विवादमा परेपछि १६ चैत २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले खरीदको जिम्मा सेनालाई सुम्पेको थियो ।

छिटोछरितो काम गर्न भनिए पनि यसपछाडिको स्वार्थ सेनाले गर्ने खरीददारीको प्रक्रिया र परिणाममा पारदर्शिता नभए पनि त्यो संस्थाभित्रबाट आवाज नउठ्ने, तथ्यहरू बाहिर नआउने, त्यसमाथि यो मामिला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर पर्नु थियो । राजनीतिज्ञलाई यसबाट अर्को फाइदा पनि हुन्थ्यो । कुनै दोष आइलागे सेनाको टाउकोमा जाने र आफ्ना लागि शुभलाभ सुरक्षित हुने ।

तर, यहाँ नेपाली सेना पनि चुक्यो । सेनाले एक हप्तामा ल्याउने भनेको स्वास्थ्य सामग्री एक महीनामा पनि आइपुगेनन् । पहिलो चरणको स्वास्थ्य सामग्री ६ जेठ २०७७ मा मात्रै आइपुग्यो । थप सामग्री आइपुग्दा असार लाग्यो । महामारीका बेला भएका अनियमितताको चर्चाले जनस्तरमा आक्रोश चुलियो । राजधानीमा प्रदर्शनहरू भए । सेना स्वयम् विवादमा मुछियो । तर, यो प्रकरणमा कुनै छानबिन भएन ।

 

एकेडेमीमा धावा

सेनाका ठूल्ठूला बेथितिमाथि आँखा चिम्लिने सरकार नेपाल प्रहरीका स्थायी संरचना क्षत–विक्षत पार्न एक पटक सोच्नुपर्नेसम्म पनि ठान्दैन । २१ भदौ २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई काभ्रेको पनौती सार्ने निर्णय ग-यो । करीब सात दशकदेखि महाराजगञ्जमा रहेको नेपाल प्रहरीको प्रमुख तालीम केन्द्र त्यहाँबाट उठाउने निर्णय पछाडिको कारण उदेकलाग्दो छ ।

४ जेठ २०७५ मा सरकारले शीतलनिवासलाई सुविधासम्पन्न बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यसकै सुझावका आधारमा सरकारले यो निर्णय गरेको थियो । कार्यदलका एक सदस्यले त्यसबेला भनेका थिए, “प्रहरीले तालीम गर्दा होहल्ला हुने, फायरिङ गर्दा दिनहुँ डिस्टर्ब हुने समस्या छ । यो समस्याबाट पार पाउन एकेडेमीलाई अन्यत्र सार्न जरूरी देखियो ।”

यो निर्णय सार्वजनिक भएपछि २६ कात्तिक २०७५ मा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक खड्गजित बरालले फेसबुकमा लेखे, “यो कुरा सत्य हो भने म स्तब्ध र दुःखी छु । विगत सात दशकदेखि नेपाल प्रहरीको व्यावसायिक प्रमुख ज्ञान मन्दिर भई हजारौं हजार प्रहरीलाई नेपाल तथा समाजसेवाको सङ्कल्प दिलाउने केन्द्रीय संस्थालाई ‘हलो काटी मुङ्ग्रो’ बनाउने कुसोचले नेपाल प्रहरीको ऐतिहासिक धरोहर र विरासतलाई उखेली फाल्ने निर्णयले म जस्तै पूर्व र बहालवाला हजारौं हजार प्रहरीको मर्मलाई आघात पु¥याएको छ । यस्तो अदूरदर्शी र हचुवा निर्णय अविलम्ब सच्याउन अनुरोध गर्दछु ।”

थुप्रै पूर्व प्रहरी अधिकृतहरूसँगै नागरिक तहबाट समेत यसको तीव्र विरोध भयो । पूर्व गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मीले प्रतिष्ठान सार्ने निर्णय उचित हुँदै नभएको बताए । पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रसिंह भण्डारीले ‘विलासिताका लागि प्रहरीको इतिहास र धरोहर मास्न खोजिएको’ टिप्पणी गरे । तर, त्यसले सरकारलाई छोएन ।

केही महीनापछि, २९ माघ २०७५ मा प्रतिष्ठानमै आयोजित प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालीम १७८औं समूहको दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिष्ठान सारेरै छाड्ने घोषणा गरे । प्रतिष्ठानमै उभिएर उनले आफ्नो निर्णयको आलोचना गर्नेहरूलाई ‘सेलिब्रेटी’ बन्न खोजेको आरोप लगाए ।

त्यसबेला ओलीले भनेका थिए, “हल्ला गर्न रुचाउनेहरू कतिपयले आफूलाई सेलिब्रेटी देखाउन अनैतिक खालका टिप्पणीहरू पनि गरे । कतिपयले राष्ट्रपतिज्यूले यहाँबाट लखेट्न खोज्या हो कि जस्तो गरेर प्रचार गरी असभ्यता देखाए ।”

प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खाली गराउने योजनाले प्रधानमन्त्रीको दिमागमा कहाँबाट यसरी जरा गाड्यो होला ? “राष्ट्रपतिज्यूलाई हेलिप्याड चाहिन्छ, यो ठाउँमा प्रहरी किन बस्नुप-यो ? काभ्रेमा एकेडेमी बनाउने निर्णय भएकै छ भनेर सैनिक अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग लबिइङ गरेका रहेछन्”, एक मन्त्रीले भने, “प्रधानमन्त्रीज्यूले सेनाले भने अनुसार नै गरिदिनुभो ।”

जबकि, महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रपति भवन रहेको कम्पाउण्डभित्रै हेलिप्याड बनाउन मिल्ने प्रशस्त ठाउँ छ । सामुन्नेको सैनिक ब्यारेक (सेनाको पारा गण) मा पनि हेलिप्याड बनाउने ठाउँ छ । राष्ट्रपतिले अहिले नै पनि हेलिकप्टर चढ्न प्रयोग गरिरहेको ठाउँ त्यही हो । तर, रोजियो प्रहरीको तालीम केन्द्रकै उठिबास लगाउने बाटो । किन त ? पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, “यो प्रकरणले प्रहरीका प्रत्येक सदस्यलाई मर्माहत बनाएको छ । अझ राजनीतिक नेतृत्वबाटै यस्तो गरिनु विडम्बना हो ।”

सरुवा र बढुवामा बालुवाटार

२६ माघ २०७५ मा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा काठमाडौंमा कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नरेन्द्र उप्रेतीले १४ जना एसपीलाई प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)मा बढुवाका लागि सिफारिश गर्ने गृह मन्त्रालयको निर्णयलगत्तै राजीनामा दिए ।

एक व्याच जुनियर एसपीहरू समेत बढुवा सूचीमा पर्दा आफू छुटेपछि पदमा बसिरहन नैतिकताले नदिएको उनले दिएको राजीनामा पत्रमा उल्लेख छ । प्रहरीमा व्यावसायिक अफिसर मानिने उप्रेतीको यो कदम प्रहरीलाई कसरी चलाइन्छ भन्ने एउटा दृष्टान्त थियो ।

ओली सरकारले प्रहरीमा गरेको अर्को मनपरी २९ जेठ २०७५ मा उजागर भएको थियो । त्यस दिन २८ जना प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) लाई एसपीमा बढुवा गर्न भएको निर्णय, जसले नेतृत्वका लागि ‘ग्रुम’ गरिएका अफिसरहरूलाई निकै पछाडि फ्याँकिदियो ।

त्यसबेला पहिलो नम्बरमा बढुवा गरिएका अच्युतमप्रसाद पुडासैनीले एसपीबाटै अवकाश पाउने भएकाले उनको नाम विवादित थिएन । तर, उनीपछिको वरियतामा नाटकीय रूपमा ल्याइएकाहरू शक्तिकेन्द्रको साथ पाएकाहरू थिए । यसमा प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृह सचिव प्रेमकुमार राई र आईजीपी सर्वेन्द्र खनालसँग निकट सम्बन्ध हुनेहरू पुरस्कृत भएका थिए ।

दोस्रो नम्बरमा बढुवा भएका प्रतापकुमार गुरुङ गृहसचिव राईको सूचीका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीका व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) रहेका सानुकुमार भट्टराईले चौथो नम्बरमा बढुवा पाएका थिए । पाँचौं नम्बरमा बढुवा भएका ओमप्रसाद अधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीका एकजना सल्लाहकारको साथ थियो । आईजीपी सर्वेन्द्र खनालका नातेदार, विश्वमणि पोखरेल र शेखर खनाल क्रमशः छैटौं र सातौं नम्बरमा परे ।

त्यसबेला बहालवाला र पूर्व प्रहरी अधिकृतहरूले समेत यसलाई व्यावसायिक अधिकृतहरूको तेजोबध गर्ने बढुवा भएको टिप्पणी गरेका थिए । “बढुवामा अगाडि आएकाहरू कम्पिटेन्सीका हिसाबले आउनुपर्नेहरू छँदै थिएनन्”, एक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकले भने । उनको भनाइमा कम्पिटेन्सीका हिसाबले सोमेन्द्रसिंह राठौर, भूपेन्द्रबहादुर खत्री, सविन प्रधान, दीपशमशेर जबरा, बसन्त रजौरे, रमेश बस्नेतलगायत अब्बल थिए, जसले कामबाटै त्यसलाई सिद्ध गरेका थिए ।

तर, यो बढुवामा राठौर नवौं र प्रधान एघारौं नम्बरमा परे । खत्री चौधौं नम्बरमा पु-याइए भने जबरा १९ र रजौरे २६औं नम्बरमा । बस्नेत बढुवामै परेनन् । त्यहीबेला हो, प्रहरी अधिकृतहरूमा विरलै देखिने नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालमै छताछुल्ल भएको ।

“काबिल अधिकृतहरूलाई बढुवामा पछि पारियो” पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, “त्यसको असर अहिले पुलिसिङमै परेको छ । यसको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्दैन ?”

 

डराउने भो प्रहरी

कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको १० साउन २०७५ मा बलात्कारपछि भएको हत्याले दुई वर्षयता प्रहरी मात्र होइन, सिंगो राज्य–संयन्त्र र सरकारकै हुर्मत लिएको छ । तर, यो अवस्था यत्तिकै निम्तिएको थिएन ।

करीब दुई वर्षपछि, गएको १५ साउनमा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले यो घटनामा मुद्दा चलाइएका सबै आठ जना प्रहरी अधिकृतलाई सफाइ दिएको छ । तर, यो प्रकरणले प्रहरीमा पूर्ति हुन नसक्ने क्षति पु-याइसकेको छ । किनभने यहींबाट प्रहरीको ‘-यांक एन्ड फाइल’ जोखिम लिएर अनुसन्धान गर्न हच्किएको छ ।

यो बिजोग निम्त्याउने अर्को उदाहरण छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको साढे ३३ केजी सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्त चूडामणि उप्रेती (गोरे) लाई समात्न ‘अन्डर कभर अप्रेसन’ मा खटिएका महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख, एसएसपी दिवेश लोहनी, डीएसपी प्रजित केसी र सञ्जय राउतलाई दोषीका रूपमा चित्रण गरेर पक्राउ गरियो ।

सुनकाण्ड छानबिन गर्ने भन्दै निजामती कर्मचारी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले १९ वैशाख २०७५ मा बयानका लागि बोलाएर लोहनीलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि लोहनीसहित ६३ जना विरुद्ध मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भयो । अदालतले थुनछेक बहसका क्रममा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि लोहनीले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरे । उच्च अदालतले २९ भदौ २०७५ मा साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि लोहनी थुनामुक्त भए । त्यसपछि उनको पुनर्वहाली भयो ।

व्यावसायिकतामा सम्झौता नगर्ने प्रहरी अधिकृतका रूपमा परिचित लोहनीलगायतलाई यसरी फसाइएपछि पूर्व प्रहरी अधिकृतहरू खुलेर विरोधमा आए । आमरूपमै यसको विरोध भयो । तर, सुन तस्करीको जालो खोतलेरै छाड्ने घोषणा गरेका प्रम ओलीले त्यसको पर्वाह गरेनन् । परिणाम– सुन तस्करीको जालो त कतै भेटिएन, बरु त्यही जालो पहिल्याउन खटिएका प्रहरी जेलमा कोचिंदा प्रहरी संगठनको गति नै खल्बलियो ।

पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, “सबभन्दा डरलाग्दो कुरा, प्रहरी अधिकृतहरू त्यसपछि अपराध अनुसन्धान गर्न नै डराउन थाले । आफैं अग्रसर भएर अनुसन्धान गर्ने तत्परता प्रहरीमा देखिनै छाड्यो । अहिले सकेसम्म अनुसन्धानबाटै पन्छिन खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । आफैं जेलमा सड्नुपर्ने भएपछि कसले गर्छ ज्यानको बाजी लगाएर अनुसन्धान ?”

पूर्व गृहसचिव गोविन्दप्रसाद कुसुम सुरक्षा निकाय परिचालनका सम्बन्धमा बनाइने नीति वा गरिने निर्णयबाट कुनै पनि सुरक्षा निकायको मनोबलमा धक्का पुग्नु नहुने बताउँछन् । “यसबाट पर्न सक्ने दूरगामी असरको हेक्का राख्नुपर्छ”, उनी भन्छन्, “सुरक्षामा नतिजा हात पार्न सुरक्षाकर्मीको मनोबल सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन्छ ।”

 

प्रहरीको हटाउने, सेनामा थप्ने

२९ चैत २०७६ मा गृह मन्त्रालयले १० जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)लाई नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)मा बढुवाका लागि सिफारिश ग-यो । सरकार डीआईजीको मौजुदा दरबन्दी कटौती गरेर मात्र बढुवा गर्ने योजनामा रहेकाले यो बढुवा निकै ढिलो गरी भएको थियो । प्राविधिक बाहेक २६ डीआईजीको दरबन्दी रहेको प्रहरीमा मन्त्रिपरिषद्बाट त्यसलाई घटाएर १४ कायम गरिएको चार दिनपछि बढुवा सिफारिश गरियो । चारजना डीआईजी पहिल्यै पदमा बहाल थिए ।

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे (ओएन्डएम) बेगर दरबन्दी कटौतीपछि डीआईजी बन्ने मुखैमा पुगेका एसएसपीहरूको करिअर रोकियो । धेरैले एसएसपीबाटै अवकाश पाए । दरबन्दी कटौती नगरिएको भए २२ जना एसएसपी डीआईजीमा पदोन्नति हुन पाउँथे । प्रहरीमा कति दरबन्दी आवश्यक छ भन्ने कानून र आवश्यकता भन्दा राजनीतिक नेतृत्वको सनकले निर्धारण गरेको दृष्टान्त थियो, त्यो ।

प्रहरीमा दरबन्दी घटाएर तीव्र असन्तुष्टि बढाएको सरकार सेनामा भने उच्च तहमा दरबन्दी थप्ने पहल गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीबाट यसको ‘ग्रीन सिंग्नल’ पाएरै जंगी अड्डाका अधिकारीहरू सेनामा तीन जना रथीको दरबन्दी थप्न जोडबल गरिरहेका छन् । सेनामा अहिले दुई जना तीनतारे जर्नेल (रथी) को दरबन्दी छ ।

रथी थप्ने जोडबल सेनामा अहिलेदेखिको होइन । छत्रमानसिंह गुरुङ र गौरवशमशेर जबराले पनि प्रधानसेनापति हुँदा यस्तो जोडबल गरेका थिए । त्यसबेला भावी प्रधानसेनापतिको रोलक्रम खल्बलिने भएकाले त्यो प्रयास सफल हुनसकेको थिएन ।

वर्तमान प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले यही २४ भदौमा आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालको तेस्रो वर्ष प्रवेशका अवसरमा जंगी अड्डामा आयोजित कार्यक्रममा सेनाभित्र ‘तीन जोर एक’ कमाण्ड संरचना निर्माणको बहस व्यापक बनेको बताएका छन् ।

यसको अर्थ पूरै देशलाई सैन्य हिसाबले तीन भागमा बाँड्ने र काठमाडौं उपत्यका समेत राखेर चारवटा कमाण्ड संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने हो । एक पूर्व उपरथी भन्छन्, “भन्नलाई जे भनिए पनि यसको उद्देश्य रथीको दरबन्दी थप्नु हो ।”

ज्ञवालीले नपाएको बिदाइ भेट

अवकाश हुने दिन, २४ असार २०७७ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित बिदाइ कार्यक्रममा आईजीपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले नेपाल प्रहरीलाई कमजोर बनाएर शक्तिकेन्द्रले रजगज गरिरहेको टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रहरीमा वैज्ञानिक वृत्ति विकास प्रणाली स्थापना गर्न नदिइएको र त्यसकै कारण लामो अनुभव र दक्षता भएका अधिकृतले एकै पटक अवकाश पाउँदा त्यसको लाभ ‘प्रहरीलाई मजबूत देख्न नचाहने’ शक्तिले लिएको उनको टिप्पणी थियो । ज्ञवालीको भनाइ डीआईजीहरूको आधा दरबन्दी हठात् कटौती गर्ने सरकारको निर्णयप्रति लक्षित थियो ।

“प्रहरीलाई एकढिक्का र मजबूत भएको देख्न नचाहने शक्ति सधैं अनिर्णयको बन्दी बनाएर रजगज गर्न चाहँदा रहेछन्” ज्ञवालीले बिदाइ कार्यक्रममा भनेका थिए, “सरुवा, बढुवा, काज र तालीमका लागि हाम्रा कर्मचारीहरू घाइते मृग जस्तै रनभुल्ल भएर बरालिनु परेमा त्यो संगठनको अवस्था कस्तो होला ?”

ज्ञवाली जम्माजम्मी पाँच महीना प्रहरी नेतृत्वमा रहे । छोटो कार्यकालमा प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त राख्न अडान लिएका उनले अवकाश हुनेबेला भने प्रधानमन्त्रीसँग बिदाइ भेटसम्म पाएनन् । “बिदाइ भेटका लागि समय माग्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले भेट्नै चाहनुभएन”, प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोत भन्छ । “मैले प्रहरीमा गृह मन्त्रालयबाट हुने हस्तक्षेप धेरै हदसम्म रोक्न सकें” अवकाश हुनुअघि आईजीपी ज्ञवालीले निकटस्थहरूलाई भनेका थिए, “जब त्यो विषय प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्यो, मेरो केही जोर चलेन । म बालुवाटार छिर्न पाइनँ ।”

जबकि प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक महीना प्रधानसेनापतिलाई भेट्ने समय पहिल्यै निर्धारण गरिएको छ । हरेक महीनाको तेस्रो आइतबार प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको भेट हुन्छ । तर, प्रहरी महानिरीक्षकले पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि भेट्न पाउँदैनन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतले भने, “प्रधानमन्त्रीले पनि आईजीपीका कुरा सुन्ने वातावरण भइदिएको भए आज प्रहरीको यो हविगत हुँदैनथ्यो ।”

 

आउँदाआउँदै नोकझोंक !

हो, पछिल्लो आईजीपी नियुक्तिमा सरकारले कुनै हस्तक्षेप गरेन । वरियता नमिचेर प्रहरीलाई स्वतन्त्र र व्यावसायिक संगठन हुन दिएको पनि देखियो । प्रहरी प्रमुख नियुक्तिको विषय अदालतसम्म पुग्ने गरेको इतिहास हेर्दा यसपालि त्यो अवस्था आएन ।

प्रतिस्पर्धामा रहेका दुई जना एआईजीहरूले आफूमध्ये जो आईजीपी बने पनि स्वीकार्य हुने भन्दै सार्वजनिक रूपमै हार्दिकता प्रदर्शन गरे । दुवै एआईजीमध्ये सरकारले जसलाई आईजीपी बनाउँदा पनि फरक पर्ने थिएन । त्यहीकारण वरिष्ठतामा अगाडि रहेका शैलेश थापा क्षेत्रीलाई आईजीपी नियुक्त गरेर सरकारले सार्वजनिक वृत्तबाट प्रशंसा पनि बटुल्यो ।

तर, यसको अर्को पाटो केही दिनमै पटाक्षेप भइहाल्यो । आईजीपी नियुक्तिलगत्तै एआईजी बढुवामा सरकारले चलखेल ग¥यो । त्यो चलखेलमा वरियता मिचिने, एआईजीका स्वाभाविक दाबेदार अन्यायमा पर्ने भएपछि नवनियुक्त आईजीपी क्षेत्रीले बालुवाटार पुगेरै असन्तुष्टि जनाए । किनभने त्यो चलखेलमा बालुवाटार नै जोडिएको थियो । आईजीपीको असन्तुष्टिपछि यसपटक चाहिं सरकार ‘यताउता’ गर्न हच्कियो । र, स्वाभाविक दाबेदार उम्मेदवारले एआईजीमा बढुवा पाए । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोत भन्छ, “आईजीसाबले यति नगरेको भए प्रद्युम्न कार्की जस्ता होनहार अफिसरको ठाउँमा नेतालाई रिझाउन बानी परेका अरू नै एआईजी बन्ने निश्चित भइसकेको थियो ।”

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबारे प्रहरी संगठनमा अभिभावकको बुझाइ थियो । कारण २०५१ सालमा गृहमन्त्री हुँदा ओलीले प्रहरीलाई प्रदान गरेको अभिभावकत्वको सन्देश संगठनभित्र गहिरोसँग प्रवाह भएको थियो । उनको त्यो कार्यकाललाई पूर्व प्रहरी अधिकृतहरू प्रहरीमाथि राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेपरहित कालखण्ड भन्छन् ।

तर, अहिले नेपाल प्रहरीप्रति प्रधानमन्त्रीको व्यवहार किन फेरियो रु सुरक्षा अवधारणामा एउटा तथ्य ‘ओपन सेक्रेट’ हुन्छ– बाह्य युद्ध लड्नु नपर्ने मुलुकमा प्रहरी सबल भए सेनाको भूमिका हुन्न । “शायद उहाँ सेनाको घेराबन्दीमा रमाउन थाल्नुभो”, एक पूर्व आईजीपी भन्छन्, “हाम्रो जस्तो मुलुकमा प्रहरी सबल र चुस्तदुरुस्त भयो भने सेनाको कुनै भूमिका हुन्न, त्यहीकारण पनि प्रहरीलाई कमजोर तुल्याउने प्रयास हरदम भइरहन्छ । शायद प्रधानमन्त्री पनि त्यसमै मिसिनुभो ।”

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सेना र प्रहरी भिन्नाभिन्नै संगठन भएकाले बजेटदेखि सबै कुरा भिन्नाभिन्नै हुनु स्वभाविक भएको टिप्पणी गरे । “कसैलाई उपेक्षा वा विभेद गर्ने भन्ने कुरै हुँदैन, भएको पनि छैन”, उनले भने, “संविधान र कानून बमोजिम संगठनको जस्तो कार्य प्रकृति छ, त्यसैअनुसारको व्यवहार हुन्छ, त्यही भएको छ ।”

यो अनुसन्धानमुलक लेख खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि रामेश्वर बोहोराले तयार पारेका हुन् ।