काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक शुक्रबारदेखि पुनः बस्दैछ ।
भोलिदेखि बस्ने बैठकका लागि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक प्रस्ताव तयार गरेका छन् ।
स्थायी कमिटीको यसअघि बसकेको बैठकका लागि तय गरिएका एजेण्ड अलपत्र छन् । अहिले अध्यक्षद्वयले नयाँ प्रस्ताव तयार पारेपछि अब यसै प्रस्तावमा छलफल हुनेछ ।
तर, यो प्रस्ताव तयार भएलगत्तै सार्वजनिक भएको छ । स्थायी कमिटीको बैठक सुरु हुनु अघि नै नियतवस सार्वजनिक गरिएको प्रस्तावमा पार्टीभित्र अराजकता, अनुशासनहीनता एवं गुटवन्दी चरम अवस्थामा रहेको स्वीकार गरिएको छ ।
अध्यक्षद्वयले पार्टीमा अहिले देखिएको युद्धबिरामलाई केही परिपक्क बनाउन अब आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई एकअर्का विरुद्ध सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी लेख्न नपाउने गरी निर्देशन दिने प्रस्ताव तयार गरेका छन् ।
पार्टीभित्रको अराजकता, अनुशासनहीनता एवम् गुटबन्दीको नियन्त्रण गर्न जरूरी रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक प्रस्तावमा जथाभावी नेताहरुविरुद्ध लेख्न र बोल्न रोक लगाउने निर्णय हुन लागेको हो ।
अध्यक्षद्वयको प्रस्तावमा लेखिएको छ, पार्टी र तीनै तहको सरकारको काममा समेत फैलिँदै गएको गुटबन्दीको असरलाई विधि,पद्धति र संस्थागत निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा समाधान गर्ने र सबै खालका अनेकता अराजकता अनुशासनहीनता एवम् गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णय गर्दछ ।’
प्रस्तावमा थप भनिएको छ, ‘पार्टीको नीति नेता र कार्यकर्ताविरूद्ध सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्ने र पार्टी हितविपरीत गतिविधि गर्ने प्रवृत्तिलाई कडाइसाथ रोक्न जिम्मेवार कमरेडहरू र सम्बद्ध सबैलाई निर्देशित गर्दछ।’
चरम विवाद र चरम आशंकाकाबीच गुज्रिरहेको नेकपाभित्र यो निर्णय कति लागु हुन सक्ला ? प्रश्नको घेरामा रहेको छ । पार्टीको अनुशासन कमिटीलाई कमजोर बनाएर शिर्ष नेतृत्व नै आफुलाई मन लाग्दा जथाभावी बोल्दै हिँडेको अवस्थामा यो निर्णय तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताले कति पालना गर्लान ?
हुन त, राजनीति प्रस्तावमा नेतृत्व तहबाट समेत गम्भीर गल्ती कमजोरीहरू भएको स्वीका गरिएको छ । प्रस्तावमा पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तरविरोध ठीक किसिमले समाधान गर्न नसक्दा संस्थागत प्रबन्ध उल्लंघन हुँदै गएको र आन्तरिक एकता कमजोर भएको उल्लेख गरिएको छ ।
अध्यक्षद्वयले अब पार्टी अनुशासनलाई कडाई पूर्वक लागु गराउन गुट बैठकहरु पनि रोक्ने प्रस्ताव गरेका छन् । पार्टी अनुशासनलाई गुट अनुशासनले र पार्टीलाई गुटले विस्थापित गर्न खोजेको अध्यक्षद्वयले निस्कर्ष निकालेको छन् । यसकारण, अबदेखि गुटगुटका अलगअलग बैठकहरु बसेर निर्णय गर्ने र सार्वजनिक रूपमा एकअर्का विरुद्ध आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिने गलत अभ्यासलाई कडाइका साथ रोक्न प्रस्ताव गरिएको छ।
‘पार्टीमा गुटबन्दी तथा अनुशासनहीनता अन्त्य गर्न विधि तथा पद्धति स्थापित गर्न र नेता तथा कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिको कार्यशैली र जीवनशैलीलाई मार्गदर्शन गर्न विगतमा तय गरिएको आचारसंहितालई परिमार्जन गरी कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गर्छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सबैलाई, विशेषतस् जिम्मेवार कमरेडहरूलाई पारदर्शी र जवाफदेही जीवनशैली अपनाउन र आफ्नो आचरण तथा कामप्रति जवाफदेही हुन निर्देशित गर्दछ।’
राजनीतिक प्रस्तावमा नेताहरुका नाममा च्याउ सरी खोलिएका विभिन्न प्रतिष्ठानहरुको नियमन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रतिष्ठानहरु गुटबन्दीको माध्यम बनेको निस्कर्ष निकाल्दै अध्यक्षद्वयको प्रस्तावमा भनिएको छ,
‘गुटबन्दी रोक्न प्रतिष्ठानहरूलाई नियमन गर्ने। त्यसका लागि पार्टीले यस्ता संस्थाहरूमा नेता वा कार्यकर्ताको संलग्नता र तिनको आर्थिक स्रोत तथा क्रियाकलाप बारेमा तथ्यपरक जानकारी प्राप्त गर्ने’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सचिवालयले प्रतिष्ठानहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन विधि निश्चित गर्न एक महिनभित्र प्रतिवेदन दिने गरी स्पष्ट कार्यादेशसहित कार्यदल गठन गर्ने। कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् त्यसउपर तब सम्मका लागि पार्टीद्वारा गठित वा पार्टी छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने। नेता कार्यकर्ता सम्मिलित कुनै पनि प्रतिष्ठानलाई प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा शाखा गठन नगर्न र गतिविधि नगर्न निर्देशन दिने।’
गत असारदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक शिर्ष नेताहरुबीच आरोप प्रत्यारोप र पार्टी नै फुटको अवस्थासम्म पुग्ने चरणमा पुगेपछि भाँडिएको थियो । पार्टी नेतृत्वलाई थुम्थुम्याउन अनेकौं चरणका पहलहरु भएपछि नेकपाल अहिले अस्थायी युद्धबिरामको अवस्थामा रहेको छ ।
साउन १३ गते अन्तिम पटक बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा विवादको उत्कर्ष देखिएपछि त्यसयता बैठक नै अवरुद्ध बनेको थियो ।
अहिले अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले सामुहिक रुपमा ल्याएको राजनीतिक प्रस्तावले पार्टीको संकट टार्नका लागि कागजी बाटो खोजेको छ ।
तर, आफैले गरेका निर्णयहरु पालना नगर्ने प्रवृत्ति हावी भएको नेकपा नेतृत्व र यसका नेता कार्यकर्ताहरुले यो राजनीतिक प्रस्तावलाई कसरी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्लान ? प्रश्नको घेरामा रहेको छ ।
प्रतिक्रिया