अर्बौंको सम्पति भएको बाल मन्दिरका बालबालिकालाई गरिन्छ कैदीको व्यवहार

काठमाडौं । सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ तर अर्बौं सम्पत्ति भएको नेपाल बाल सङ्गठन (बाल मन्दिर) मा रहेका बालबालिकालाई कैदीको जस्तो व्यवहार गरिएको छ ।

त्यहाँ बालबालिकालाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम् पौष्टिक आहारमा समेत कटौती गरिएको छ भने बालबालिकालाई साँघुरा कोठामा राखिएको छ ।

कुनै बालबालिकालाई कोरोना सङ्क्रमण भइहालेमा पनि कसरी सामाजिक दूरी कायम गराउने भन्ने वैकल्पिक योजनासमेत संस्थासँग छैन । भवनमा आगलागी वा कुनै दुर्घटना भएमा बालबालिका भाग्ने वा बचाउने सुरक्षा र उद्धारका न्यूनतम् उपायसम्म पनि सोचिएकै छैन ।

त्यो भन्दा रोचक त, बाल सङ्गठनमा रहेका बालबालिकाको संरक्षणका लागि सुरक्षा गार्डको पनि प्रबन्ध गरिएको छैन । भवनभित्र हुने घटना र विवरणको अनुगमनका लागि सिसी क्यामरा पनि जडान गरिएको छैन ।

विनाशकारी भूकम्पबाट ध्वस्त भवनको पुनःनिर्माण जारी रहेकाले भवनको अपर्याप्त देखिन्छ, तर सङ्गठनले आफ्ना अन्य ठूला ठूला भवन र जग्गाहरु बाहिरी पक्षलाई विवादित रुपमा लामो समयका लागि भाडामा लगाएको छ ।

बाल सङ्गठनको दुरावस्थाबारे यो कुनै बाह्य पक्षको आरोप वा टिप्पणी होइन, त्यहाँको वर्तमान नेतृत्वले देखेको अनुभूति हो, जहाँ बालबालिकालाई मानवोचित व्यवहार नभएको उनीहरुकै भनाइबाट स्वतः स्पष्ट हुन्छ ।

सङ्गठनमा गत महिना नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हालेर त्यहाँ पुग्दा आफूले बालबालिकाको स्थिति दयनीय देखेपछि भावुक भएको अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले बताइन ।

शिक्षा पत्रकार समाज (सेज) सँगको आइतबार भर्चुअल संवादमा न्यौपानेले भनिन्, “यो भन्नुपर्दा मलाई लाज लाग्छ तर त्यहाँ बालबालिकाहरु बन्दीगृहमा रहेका जस्तो अनुभव हुन्छ । मैले यो कुनै आवेश वा भावनामा आएर बोलेको होइन । त्यो दृश्यले मलाई भित्रसम्म चोट परेकाले भन्न बाध्य भएको हुँ ।”

अनाथ बालबालिकालाई उचित संरक्षण र शिक्षादीक्षाका लागि राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिम तत्कालीन रानी रत्न राज्यलक्ष्मीको संरक्षकत्वमा यो संस्था खडा भएको हो ।

हाल सो संस्थाको हेरचाहमा नक्साल र सिफलमा गरी १९८ बालबालिका छन् । यसमध्ये नक्सालमा ८४ बालबालिका र आठजना आमाहरु बस्दै आएका छन् ।

काठमाडौँको एक केन्द्र मानिने नक्सालस्थित १०२ रोपनी जग्गा र देशका सबैजसो जिल्लामा बाल सङ्गठनको भौतिक सम्पत्ति रहेको छ । तर, अघिल्लो कार्यसमितिले बालबालिकालाई हेरचाहभन्दा भौतिक सम्पत्तिको हिनामिनामा ध्यान दिएको पाइएपछि छानबिन समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सो समिति विघटन गरी न्यौपानेको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेको हो ।

अघिल्लो समितिले पूर्व न्यायाधीश हरिबाबु भट्टराई संयोजकत्वको छानबिन समितिलाई भौतिक पूर्वाधारका व्यवस्थित अभिलेख उपलब्ध नगराएको, झुठा कागजपत्र दिएको र थप अभिलेख नष्ट गराउने सक्ने ठहर गरी गत असार १२ गते तत्कालीन रीता सिंह नेतृत्वको कार्यसमिति विघटन गरी गत साउन १६ गते नयाँ नेतृत्व गठन गरिएको थियो ।

सिंह २०४८ सालदेखि आफूखुशी विधान तर्जुमा गरी संस्थाको नेतृत्वमा रहनुभएको छानबिन समितिले निस्कर्ष निकालेको छ । निवर्तमान नेतृत्वले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रीट निवेदनमा नयाँ नेतृत्वलाई कामकाजमा रोक नलगाउने आदेश भइसकेको छ ।

बाल मन्दिर परिसरमा रहेको जग्गामध्ये ४९ रोपनी नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाफा)ले प्रयोग गरिरहेको छ भने ५२ रोपनी सङ्गठनको नाममा छ ।

अघिल्लो नेतृत्वले बृहस्पति विद्या सदनलाई जम्मा मासिक नौ लाखमा कानून विपरीत ५४ वर्षसम्मलाई भाडामा दिएको र त्यसमध्ये सो विद्यालयले राय स्कुललाई भाडामा दिएको छ ।

पूर्वशिक्षक अध्यक्ष न्यौपानले नयाँ नेतृत्वले ती सम्झौता र कागजातहरु सङ्कलन गरिरहेको जनाइन। उनले आफूहरुलाई सङ्गठनको भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थित सञ्चालन गरी निर्वाचनमार्फत् नयाँ कार्यसमितिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने कार्यभार दिएकाले सोही अनुसार काम भइरहेको सुनाइन ।

सङ्गठनका तदर्थ समितिका सदस्य नरेन्द्र डङ्गोलले आफूहरु त्यहाँ पुग्दा कुनै कार्यहरु थितिमा चलेको नपाइएकाले नियमसङ्गत र व्यवस्थित बनाउन योजनाबद्धरुपमा लागेको बताए ।

बालअधिकारकर्मी डङ्गोलले भविष्यका कर्णधार बालबालिकामा रहेको प्रतिभालाई प्रस्फुटन गराउन उनीहरुलाई सबै सम्भव भएसम्मको सुविधासम्पन्न वातावरण दिलाउने आफूहरुको प्राथमिकता रहेको स्पष्ट गरे ।

यस सङ्गठनभित्रको विवाद र हिनाहिनाबारे प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले आवश्यक कारबाहीका लागि महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई गत माघ २० गते निर्देशन दिएको थियो ।