शित युद्धको मानसिकताबाट माथि उठ्न नसकेको अमेरिकी विदेशनीति

गत जुलाई २१ मा अमेरिकाले ह्यूस्टनमा रहेको चिनियाँ वाणिज्य दूतावास बन्द गर्न ७२ घण्टे निर्देशन दियो । विश्वको कुटनीतिक इतिहासमा कुनै पनि पाहुना देशको कुटनीतिक केन्द्रलाई बन्द गर्न दिइएको आदेश थियो त्यो । वास्तवमा अमेरिकाको एकतर्फी राजनीतिक उक्सावटपूर्ण कार्य थियो थियो । अमेरिकी कारवाही अन्तराष्ट्रिय कानुन, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलाई नियमन गर्ने भियना सन्धी र दुई पक्षीय कन्सुलर सम्बन्धको उल्लंघन थियो ।

विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अभूतपूर्व चमत्कार र सैन्य तागतमा समेत प्रभावशाली चीनका लागि अमेरिकाको त्यो व्यवहार आकस्मिक त थियो नै अममानयुक्त पनि थियो । त्यसैले अमेरिकाको भड्काउपूर्ण कार्यको चीनले तत्कालै निन्दा गर्यो । जवाफी कारवाहीको चेतावनी दियो । चीनले दक्षिणपश्चिम चीनको सिचुवान प्रान्तको राजधानी छेन्दुमा रहेको अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास बन्द गर्न ७२ घण्टाकै समय दियो ।

७२ घण्टाभित्र चीनले ह्यूस्टनस्थित आफ्नो दूतावास त बन्द गर्यो । लगत्तै संघीय जाँच व्यूरो एफबीआईका एजेण्टहरुले चिनियाँ वाणिज्य दूतावासको खानतलासी गरे । एक जना चिनियाँ वैज्ञानिकलाई गिरफ्तार गरे ।

तर, छेन्दुमा चीनको व्यवहार अमेरिकाले ह्यूस्टनमा देखाएको जस्तो थिएन । अमेरिकी झण्डा र प्रतिक चिन्ह महावाणिज्य दूतावासबाट हटाउने बेलामा समेत चिनियाँ अधिकारीहरुले साथ दिए । दूतावासबाहिर हजारौं चिनियाँ नागरिकहरु त्यो दृश्य हेर्नका लागि उपस्थित भए । किनकी, सन् १९८५ मा स्थापित अमेरिकी केन्द्र औपचारिक रुपमा बन्द हुँदै थियो । चिनियाँ नागरिक आफ्नो जीवनमा देखिएको यो दुर्लभ कुटनीतिक घटनालाई इतिहासमा सधैंभर स्मरण गर्न चाहन्थे । अमेरिकी झण्डा झर्दै गर्दा चिनियाँ नागरिकले राष्ट्रिय झण्डा फहराए । तर, अमेरिकीहरुलाई सम्मानपूर्वक विदाई गरे ।

छेन्दुको महावाणिज्य केन्द्र अमेरिकाका लागि निकै महत्वपूर्ण थियो । त्यो केन्द्रले युनान, तिब्बत, सिनजियाङमा अमेरिकी स्वार्थ पुरा गर्ने दायित्व बोकेको थियो । चीनलाई अस्थिर बनाउने योजनाअनुसार तिब्बत र सिनजियाङको नाममा अमेरिकाले जे जस्ता गतिविधि गर्दै आएको छ, त्यसका लागि पहिलो केवल त यही केन्द्रबाट नै बेइजिङस्थित दूतावास पुग्यो । यसकारण अमेरिकाका लागि छेन्दु केन्द्र सधैंभर खड्किरहने निश्चित छ ।

अर्कोतर्फ, दक्षिण चीन सागरमा अमेरिकाले आफ्ना दुई वटा युद्धपोतमार्फत युद्धअभ्यास गर्यो । चीन विरुद्ध उक्सावटपूर्ण कार्यका लागि यो अर्को अमेरिकी योजना थियो । दक्षिण चीन सागरमा चीनले दाबी गर्दै आएको जलसीमा (Nine Dash Line) को विरुद्धमा अमेरिकाको कथित ‘फ्रिडम अफ नेभिगेशन’ (Freedom of Navigation)को प्रयोग थियो त्यो । एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव नियन्त्रण गर्न दक्षिण चीन सागरमै चीनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बाध्यता छ अमेरिकाका लागि ।

यसैगरी, चीनको सार्वभौमसत्ता र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै अमेरिकाले हङकङमा हस्तक्षेप गर्यो । ताइवानलाई स्वतन्त्र बनाउन खर्बौ लगानी गरिरहेको छ । मुख्यभूमि चीन भित्रै तिब्बत र सिनजियाङमा अस्थिरता फैलाउन अमेरिकाले ५०औं वर्षदेखि अर्बौ लगानी गरिरहेको छ ।

अहिले अमेरिकी विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रमाथि एफबीआईका एजेन्टहरु हावी भएका छन् । चिनियाँ विद्यार्थीले बौद्धिक सम्पति चोरेको आरोप अमेरिकाको रहेको छ । अपमान, धाकधम्की, आक्रमण, फेक जासुसीको आरोपमा गिरफ्तारी, निजी उपकरणहरुको नियन्त्रण सामान्य बन्दै गर्दा चिनियाँ विद्यार्थीहरुको शैक्षिक गन्तव्य अन्तै हुने निश्चित छ । यसबाट, आर्थिक संकटमा चीन होइन अमेरिकी विश्वविद्यालयहरु नै पर्नेछन् ।

पछिल्लो समय चीनको बढ्दो प्रौद्योगिक विकास र मेड इन चाइना –२०२५ को लक्ष्य पछ्च्याउँदै गएका चीनका विशाल कम्पनीहरुले अमेरिकी कम्पनीलाई व्यापारमा समेत पराजित समेत गएका छन् । हालैका दिनमा चिनियाँ इ–कमर्स कम्पनी अलिबाबा र वीच्याटको प्यारेन्ट कम्पनी टेन्सेन्ट विश्वका टप १० कम्पनीभित्र प्रवेश गरेका छन् । अलिबाबा र टेन्सेन्टको कुल पूँजी फेसबुकभन्दा धेरै माथि पुगिसकेको छ ।

अमेरिका प्रथमको नीतिसहित राष्ट्रपति बनेका डोनाल्ड ट्रम्पका लागि चीनको यो विकास काँडा बनेको छ । विश्वलाई एकल प्रभावमा राख्दै आएको अमेरिकाका लागि चीन विकल्प र प्रतिस्पर्धी रुपमा तिब्र गतिमा अघि बढ्दा अवश्य पनि टाउको दुख्नु स्वभाविक थियो । त्यसैले अमेरिकाले चीनलाई रोक्नका लागि सबै खाले पाच्य/अपाच्य गतिविधि गरिरहेको छ ।

चीनलाई रोक्ने प्रयास
संसारको दोस्रो महाशक्तिको रुपमा चीनको उदय पश्चिमा जगतलाई पाच्य भएको छैन । त्यसैले, यतिबेला अमेरिकी सरकारले चीनको विकासमा मात्र होइन सामाजिक व्यवस्थाकै विरुद्धमा अनुचित ढंगले हमला गरिरहेको छ । कोरोनाभाइरस पहिलो पटक चीनमा देखियो । तर, यो महामारी फैलाउने भाइरसको उत्पत्ती कहाँ भएको छ भन्नेबारेमा अहिलेसम्म पनि रहस्यमय नै छ । स्वयं अमेरिकी सरकारका स्वास्थ्य अधिकारीहरु एवं वैज्ञानिहरु समेत अन्यौलमै रहेका छन् अनुसन्धानमै छन् । तर, राष्ट्रपति ट्रम्प र विदेशमन्त्री माइक पोम्पियो चीन विरुद्ध लगातार आक्रमणमा उत्रिए कोरोनाको नाममा । उनीहरुले अहिले पनि ‘चिनियाँ भाइरस’ र ‘उहान भाइरस’ भन्न छोडेका छैनन् । जब देशका राष्ट्रपति र विदेशमन्त्री नै सामान्य राजनीतिक संस्कारभन्दा बाहिर पुगेर कुटनीतिलाई प्रभावित पार्न खोज्छन्, त्यसपछि सम्बन्धमा दरार आउनु स्वभाविक देखिन्छ । अमेरिका–चीनबीच त्यही नै भैरहेको छ ।

अमेरिकालाई यतिबेला ठूलो डर छ, हजारौं चिनियाँ विद्यार्थीहरुप्रति, जो अमेरिकी विश्वविद्यालयहरुमा पढ्छन् । अमेरिकी विश्वविद्यालयका लागि महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत रहेका ती चिनियाँ विद्यार्थीहरु माथिको अमेरिकी अपमानकै कारण उनीहरु अमेरिका पढाई गर्न अनिच्छुक बन्दै गएका छन् । अहिले अमेरिकी विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रमाथि एफबीआईका एजेन्टहरु हावी भएका छन् । चिनियाँ विद्यार्थीले बौद्धिक सम्पति चोरेको आरोप अमेरिकाको रहेको छ । अपमान, धाकधम्की, आक्रमण, फेक जासुसीको आरोपमा गिरफ्तारी, निजी उपकरणहरुको नियन्त्रण सामान्य बन्दै गर्दा चिनियाँ विद्यार्थीहरुको शैक्षिक गन्तव्य अन्तै हुने निश्चित छ । यसबाट, आर्थिक संकटमा चीन होइन अमेरिकी विश्वविद्यालयहरु नै पर्नेछन् ।

सन् २०१८ देखि चिनियाँ टेलिकम्युनिकेशन कम्पनी हुवावे माथिको आक्रमण आजपर्यन्त जारी छ । हुवावेका उपकरणहरुमाथि विश्वव्यापी प्रतिबन्ध लगाउन अमेरिकाले सबै देशलाई दबाब दिँदै आएको छ । आफु निकट रहेका बेलायत, क्यानडा, न्यूजिल्याण्ड र अष्ट्रेलियामाथि हावी भैसकेको अमेरिका यूरोपेली यूनियनमाथि दबाब बढाइरहेको छ । अन्य एशियाली, दक्षिण अमेरिकी एवं अफ्रिकी मुलुकहरुलाई समेत दबाब दिइरहेकोछ ।

तर, अर्कोतिर, चीन अन्य देशको घरेलु मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्तमा प्रतिवद्ध छ । चीनको विदेश नीतिको जीन र परम्परामा घुसपेठ र हस्तक्षेप देखिँदैन । अमेरिकामा रहेका चिनियाँ मिसन राजनीतिक सम्बन्ध र स्वस्थ्य व्यवासायिक सम्बन्ध विस्तारका लागि समर्पित देखिएका छन् । अमेरिकाले लगाएको तथाकथित जासुसीको आरोप चीनको प्रगति रोक्ने अमेरिकी अस्त्रको यौटा कडी मात्रै हो । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले रुसी समकक्षीसँग गतसाता गरेको टेलिफोन सम्वाद्मा अमेरिकाको सन्काहपूर्ण गतिविधिले नयाँ शीत युद्धको सुरुवात गर्न खोजेको बताएका थिए । विदेशमन्त्री वाङले अन्य देशलाई पनि अमेरिकाको शितयुद्धकालिन मानसिकता विरुद्ध आवाज उठाउन आग्रह गरेका छन् । यद्यपी चीनले अझै पनि समानताका आधारमा अमेरिकासँग सम्बन्ध स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

असफल ट्रम्प
देशभित्र राष्ट्रपति भएदेखि नै अन्टसन्ट व्यवहार गर्दै आएका राष्ट्रपति ट्रम्पको विदेश नीति भने फेल खाएको छ । ट्रम्पले आजको दिनसम्म आफ्ना सयौं सल्लाहकारहरुलाई फेरिसकेका छन् । ह्वाइट हाउस कसरी चलेको छ भनेर उनका पूर्व सल्लाहकारहरुले नै बताइरहेका छन् । अमेरिकी सरकारले सन् २०१६ को निर्वाचनमा रुसलाई आरोपित गर्यो । राष्ट्रपति निर्वाचनमा रुसले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको अमेरिकाले अहिले चीनमाथि यस्तै आरोप लगाउँदै आएको छ ।

जबकी संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुकमा विदेशी देशको हस्तक्षेप कसरी हुनसक्ला ? या त अमेरिकी राजनीतिज्ञहरु नै चीन या रुसप्रति बिकेका छन्, चीन र रुसले जे भन्छ उनीहरु त्यही मान्छन् हैन भने कसरी हस्तक्षेप हुनसक्छ ? न त रुसको संलग्नत पुष्टि भयो, यो चार वर्षको बीचमा न त चीनको संलग्नताको नै पुष्टि हुनेवाला छ । आफ्नो साम्राज्य कमजोर बन्दै गए पछिको वेबुनियाद आरोप भन्दा यो अरु केही हुनै सक्दैन । तैपनि आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रपति ट्रम्प र विदेशमन्त्री माइक पोम्पियो चीन विरुद्ध अझ ठूलो आगो झोस्ने रणनीतिमा छन् । चीनको जति निन्दा गर्न सक्यो, त्यति नै भोट बढ्ने ट्रम्पको आशा छ ।

अमेरिकाको तयारी हेर्दा लाग्छ, उ नयाँ शित युद्धका लागि तयारी गर्दैछ । बेइजिङ विरुद्ध जति चर्को अडान लियो, आगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा त्यति नै धेरै अति दक्षिणपन्थी गोराहरुको भोट आउँछ भन्ने ट्रम्पको विश्वास छ । केही महिना अघिसम्म मात्रै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग व्यापार सम्झौता गरेको गुड्डी हाँकिरहेका ट्रम्पले अहिले जतासुकै बेइजिङको निन्दा र बद्नाम गर्न मात्र समय खर्चिएको छ ।

फाइनान्सियल टाइम्समा कुटनीतिक विश्लेषक फिलिप स्टिफन्स भन्छन्, ‘…किनभने अमेरिका आफ्ना मित्र राष्ट्रहरुलाई पनि चीनविरुद्ध उभ्याउन चाहन्छ । त्यसका लागि सोभियत कम्युनिज्मलाई हराउने पश्चिमको संकल्पसँग तुलना गर्नुभन्दा उत्तम उपाय अरु के हुन सक्छ र ! तर, यो तुलना इतिहासप्रति जति बेपरवाह छ, अहिलेको भूराजनीतिप्रति पनि उति नै बेखबर छ ।’

पहिलो कार्यकालमा देशभित्र कटुटरपन्थी गोराहरुबाहेक अन्यत्रबाट सर्वाधिक आलोचित बने राष्ट्रपति ट्रम्प । गत केही महिनादेखि अमेरिकाभित्र जारी हिंसात्मक प्रदर्शनले अमेरिकी समाज कतिसम्म बिग्रिसकेको रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । गतवर्ष हङकङको हिंसात्मक प्रर्दशनलाई प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि भएको अभूतपूर्व आन्दोलन भन्दै ‘ग्लोरिफाई’ गरेका अमेरिकी विदेश नीति निर्माताहरुले यसपटक देशभित्रै भएको न्यायप्रप्तिको आन्दोलनलाई आतंकवादी कृत्य भन्न भ्याए । कम्युनिष्ट र वामपन्थीहरुको उक्साहटमा भएको प्रदर्शन सम्म भन्न भ्याए ।

चीनले आफ्नो सम्प्रभुता एवं भौगोलिक अखण्डता, विकासको वैध अधिकार, विश्वमा आफ्नो स्वाभिमान र गौरवपूर्ण स्थानको रक्षा पनि गर्नेछ । जुन कमाउन चिनियाँ जनताले धेरै कडा मिहिनेत गरेका छन्

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओवामाले ट्रम्प प्रशासनको निन्दा गरेका छन् । सीएनएनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ओवामाले भनेका छन्, ‘ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकामा रहेका आप्रवासी र विद्यार्थीहरुलाई अनेक खालका डर र त्रास देखाएर सरकारले शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शनमार्फत आफ्ना कुरा राख्न पनि दिएको छैन ।’

अर्थात, अमेरिकी नीति निर्माता र प्रशासन यतिबेला आफ्ना नागरिकको अधिकारप्रति सबैभन्दा बढी अनुत्तरदायी बनेको प्रष्ट भएको छ । त्यसो त, राष्ट्रपति ट्रम्पको वैदेशिक छवि कहिल्यै राम्रो बनेन । उनकै सहयोगी मुलुकहरुले समेत उनको निरन्तर आलोचना गरेका छन् । अमेरिका पहिलो रणनीति पुरा गर्न लागेका ट्रम्प प्रशासनको अनुचित दबाब, व्यापार युद्ध जस्ता कारणबाट आफुनो व्यापार समेत गुमाएका विदेशी साझेदारहरु समेत चिन्तित छन् । यद्यपी, अमेरिकाकै पछि पछि खुरुखुरु हिँड्नु उनीहरुको विदेश नीतिको दुःखपूर्ण वास्तविकता हो ।

अनुत्तरदायी व्यवहार
र अमेरिका अलगअलग सामाजिक प्रणाली भएका मुलुक हुन् । अमेरिका विश्वकै अतिविकसित शक्तिशाली मुलुक हो । चीन विकासशील मुलुक भए पनि विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । यी दुई मुलुकबीच उत्पन्न हुने तनाबले विश्व नै संकटमा पुग्छ । दुई मुलुक दुश्मनको रुपमा होइन, मैत्रिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र व्यापारिक साझेदारको रुपमा अघि बढ्नुमा नै अमेरिका चीन र बाँकी विश्वको भलाई छ । तर, अमेरिकाले जसरी पनि चीनलाई पैतलामुनि राख्न चाहन्छ । समस्याको सबैभन्दा ठूलो जड नै यहीँनेर छ ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी दुवै मुलुकले एकअर्कालाई सम्मान गर्नुपर्ने बताउँछिन । नेपालको एक दैनिक पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिँदै राजदूत होउले चीन र अमेरिकाको काँधमा विश्वको शान्ति र विकासकोे जिम्मेवारी रहेको बताएकी छिन् । उनले भनेकी छिन्, ‘चीन र अमेरिका दुवैलाई सहयोग एवं सहकार्यबाट फाइदा र टकरावबाट नोक्सानी हुन्छ भन्ने हामीलाई इतिहासले सिकाएको छ ।’

तर, राजदूत होउ थप स्पष्ट शब्दमा भन्छिन्, ‘चीनले आफ्नो सम्प्रभुता एवं भौगोलिक अखण्डता, विकासको वैध अधिकार, विश्वमा आफ्नो स्वाभिमान र गौरवपूर्ण स्थानको रक्षा पनि गर्नेछ । जुन कमाउन चिनियाँ जनताले धेरै कडा मिहिनेत गरेका छन् ।’

इतिहासको संकटपूर्ण अवस्थाबाट विजय प्राप्त गर्न चिनियाँ जनताले ठूलो बलिदान दिएका छन् । आज चीनबाट सबैखाले गरिबीको अन्त्य हुँदैछ । सन् २०२० भित्रै गरिबी निवारणको लक्ष्य लिएको चीनको प्रगति देखेर विश्वभरिका अर्थशास्त्रीहरु र विकास निर्माताहरु चकित छन् ।

चीनले गरेको प्रगति र समृद्धिलाई अहिले कसैले पनि नकार्न सक्दैन । आफ्नो प्रगति र समृद्धिलाई स्थायित्व र दीर्घकालिन बनाउँदै अनुभवहरु साझा गर्न चीनले विश्वका सबै मुलुकसँग बहुपक्षीय खुलापनको अवधारणा अधि सारिरहेको छ । तर, अमेरिकामा राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प आउने वित्तिकै अमेरिका पहिलो नीति ल्याए । अमेरिका र चीनबीच तनाब ठ्याक्कै यहीँनेबाट सुरु हुन्छ । किनकी, विश्वको ठूलो मुलुकको आर्थिक र प्रोद्योगिक उन्नती गर्दैगर्दा संस्कृति र दर्शनको पनि व्यापकता हुनु स्वभाविक हो ।

अहिलेसम्म विश्वमा एकछत्र शासकीय भूमिका दाबी गर्दै आएको अमेरिकी प्रशासनको चिनियाँप्रतिको अज्ञानता विदेशमन्त्री माइक पम्पियोमार्फत झल्किरहेको छ । स्पष्टतः उनी बेइजिङविरुद्ध समग्र पश्चिमी विश्वलाई एकठाउँमा उभ्याउन चाहन्छन् । फाइनान्सियल टाइम्समा कुटनीतिक विश्लेषक फिलिप स्टिफन्सले भनेजस्तै ‘कम्युनिस्ट चीन र स्वतन्त्र विश्वको भविष्य’ बारे अशुभ भविष्यवाणी गर्दै पम्पियोले पूर्वराष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले चीनप्रति लिएको ‘खुलापन’ को नीति असफल भएको दाबी गरेका छन् । तर, चीनलाई गलत मनोविज्ञानले बुझेमा उभो लाग्न सकिँदैन भन्ने तथ्य अमेरिकीहरुले बुझन जरुरी छ ।